एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

पाँच वर्ष धान्ने पाता हालिएको दोबिल्ला पुल १३ वर्षपछि मर्मत हुँदै

पर्वत : जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवा र वडा-११ पकुवा जोड्ने गरी मोदी खोलामाथि बनेको मोटरेवल पुलमा परेको भ्वाङले धेरै नेतालाई गिज्याइरहेको छ। जनताका समस्याको समाधान गर्ने वाचा गर्नेहरूले पुलका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि त्यसो हुन भने सकेन।सात वटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतका पाँच वटा स्थानीय तहलाई सदरमुकाम कुश्मा बजारसँग जोड्ने काम सोही पुलले गर्ने गरेको छ। २०६६ सालको असोजमा निर्माण सम्पन्न भए यता न त पुलले कसैको स्याहार पायो न त मर्मत नै। पुलको क्षमता भन्दा धेरै लोड भएका

थाहा खबर कार्तिक २०७९

आहा–रारा गोल्डकपका लागि कसरी हुन्छ बजेट व्यवस्थापन ?

पर्वत : मोफसलकै ठूलो मानिने आहा–रारा गोल्डकपको २२ औँ संस्करण पुस १२ देखि २३ गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ।धेरै खर्च लाग्ने खेल हरेक वर्ष सहारा क्लबले कसरी आयोजना गरिरहेको होला भन्ने चासो सबैको मनमा हुन सक्छ।गोल्डकपका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मुख्य प्रायोजक र प्रायोजकहरूबाट सङ्कलन गरेर यसअघिका संस्करणहरूमा जस्तै २२ औँ संस्करणका खेल खेलाउन लागिएको छ।क्लबका अनुसार विगतका दुई दशक आहा र रारा चाउचाउको उत्पादक हिमश्री फूड्स प्रा.लि.ले मुख्य प्रायोजनको भूमिका निर्वाह गर्दै आयो। हिमश्रीले मुख्य प्रायोजन गर

थाहा खबर कार्तिक २०७९

कारागार व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव छः गृहमन्त्री

उनले भने, ‘कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ। र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ। कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ।’...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

काठमाडौंलाई पछ्याउँदै पोखराः निजी क्षेत्रको शौचालय प्रयोग गर्ने, ल्याण्डफिल साइट सार्ने निर्णय

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

पोखरा महानगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णय : ल्यान्डफिल साइट सार्ने

कास्की – पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो कार्यापालिका बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले ल्यान्डफिलसाइट पोखरा ३३ मा सार्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्दै पूर्वाधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । पोखरा १५ मा रहेको ल्यान्डफिलसाइट नसार्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । पोखरामा एक वर्षभित्रमा विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने र यसरी शौचालय निर्माण गर्ने अवधिसम्मका लागि बैंक, होटल, विभिन्न सङ्घ–सस्था र रेस्टुरेन्टका शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दि...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

नमोबुद्धका किसानलाई बाख्रा वितरण

काठमाडौँ,२४ जेठ । किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–८ का किसानलाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा उक्त वडाका ४५ किसानलाई नगरप्रमुख कुनसाङ लामाले बाख्रा वितरण गरेका छन् । नगरप्रमुख लामाले किसानको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी बाख्रा वितरण गरेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

ताप्लेजुङकाे तेल्लोकमा फार्मेसी सेवा सुरु

‘म स्वस्थ, मेरो गाउँ स्वस्थ’ भन्ने अभियानको कार्यान्वयनस्वरुप गाउँपालिकाले फार्मेसी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। केन्द्रमा फार्मेसी नहुँदा बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई समस्या हुँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७८

ताप्लेजुङकाे तेल्लोकमा फार्मेसी सेवा सुरु

‘म स्वस्थ, मेरो गाउँ स्वस्थ’ भन्ने अभियानको कार्यान्वयनस्वरुप गाउँपालिकाले फार्मेसी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। केन्द्रमा फार्मेसी नहुँदा बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई समस्या हुँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७८

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । आवश्यक बजेट प्रबन्धसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएसँगै त्यसबारे छलफल भई निर्णय भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्थकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. ३ अर्ब २७ करोड कायम रहनेगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजनलगायत मालवस्तुमा कर छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिन्डर आयातमा छूट दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयमा जसपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिनेसम्मका छन् । बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गुरुङले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना कार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताए । उनका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका तर्पmबाट सहभागी विजेता २३ जना खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख तथा तीन जना प्रशिक्षकलाई जनही २ लाखका दरले प्रमाणपत्र र नगद रकमसहित सम्मान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तयार हुने अनुकूल समयमा र श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णयसमेत भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

एमसीसी परियोजनालाई ‘आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारको निर्णय

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषद्मार्फत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो । सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

सम्बन्धित सामग्री