कोरोनाले सम्झाएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी

म खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्छु

कोरोनाले थलिएको नेपाली खेलकुद वर्ष २०७८ तङ्ग्रिने विश्वास गरिए पनि अपेक्षाअनुसारको गति लिन सकेन । खेलकुदमा उपलब्धिभन्दा खेलकुद क्षेत्रको राजनीतिक खिचातानी बढी चर्चामा रह्यो । संघीय सरकार परिवर्तनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ सदस्य–सचिवको रूपमा टंकलाल घिसिङलाई जिम्मेवारी दिइयो । पुराना सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल अदालत पुगे पनि अदालतले उनको विपक्षमा फैसला […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

‘प्रतियोगिता कुर्दाकुर्दै खेलाडी नै थाकिसके’

कोरोनाले थलिएको नेपाली खेलकुद वर्ष २०७८ तङ्ग्रिने विश्वास गरिए पनि अपेक्षा अनुसारको गति लिन सकेन। खेलकुदमा उपलब्धि भन्दा खेलकुद क्षेत्रको राजनीतिक खिचातानी बढी चर्चामा रह्यो। संघीय सरकार परिवर्तनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएसँगै नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा टंकलाल घिसिङलाई जिम्मेवारी दिइयो। पुराना सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल अदालत पुगे पनि अदालतले उनको विपक्षमा फैसला […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

पर्यटन पुनरुत्थान समितिको जिम्मेवारी

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै फाट्टफुट्ट देखिएका पर्यटक फेरि हराउन थालेका छन् । अलिअलि भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन् । विगत २ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय करीब करीब ठप्प छ । कोरोनाले सबैजसो पेशा व्यवसाय प्रभावित भए पनि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रचाहिँ पर्यटन नै हो । कोरोनाकै कारण कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् भने कतिपयचाहिँ सुधारको अपेक्षामा जसोतसो पेशालाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिए पनि त्यो धेरै व्यवसायीका लागि सहज भएन । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिलाई कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव, पर्यटन विभागका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू छन् । यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेनहरू, उद्धव घिमिरे र सुरज भण्डारी, लुम्बिनी संग्रहालयका अध्यक्ष सुनिमा उदास, नेपाल पाटा च्याप्टरका सीईओ सुरेशसिंह बुडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थान प्राविधिक समितिमा छन् । पर्यटनको पुनरुत्थान अहिलेको जल्दाबल्दो समस्या हो । यसका लागि सरकारले अध्ययन अघि बढाउनु राम्रो काम हो । तर, समितिमा चर्चामा आएका र नेपालको समग्र पर्यटन बुझेका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेटिएका भए यस्तो समितिको औचित्य बढी देखिन्थ्यो । साथै पर्यटन व्यवसायका वास्तविक समस्या र तिनको समाधानका ठोस उपायबारे सरकारले सही सुझाव प्राप्त गथ्र्यो । अझ पर्यटन व्यवसायीसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल गरेर यस्तो समिति बनाएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । जस्तो समिति बने पनि सरकार पर्यटन व्यवसायले भोग्नु परेका समस्यामा संवेदनशील छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ । पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्ने जिम्मा समितिले पाएको छ । आशा गरौं, समितिले पक्कै पनि केही ठोस र व्यावहारिक सुझाव देला । यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पर्यटन क्षेत्रले केही लाभ लिनेछ । तर, यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा नगएका विगतमा तीता अनुभवहरू छन् । हुँदैन नभन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा सधैं देखिँदै आएको छ । आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले विभिन्न समस्या सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष नराखेका होइनन् । आश्वासन पनि नपाएका होइनन् तर काम भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । यो समिति पनि यस्तो नबनोस् भन्नेमा समितिमा बस्ने सदस्यहरू र सरकार आफै पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहने देखिएका हुँदा अब कोभिडसँगसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पर्यटन बजार तंग्रिने गरी सरकारले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएको असहजता हटाउँदै खुला गरिनुपर्छ । नेपालका प्रायःजसो सबै मुख्य गन्तव्यमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटनकर्मीले उक्त खोपको मात्रा पूरा गरिसकेकोे सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बन्ने क्रममा रहेको छ । पूर्ण डोज खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने, पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेका सकारात्मक पहल हुन् । सुरक्षित गन्तव्य र गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रको रोजगारी, लगानी, यसमा रहेका पूर्वाधार जोखिममा परेको छ । पूर्ण खोपको मात्रा लगाएको सुनिश्चित गरेर पर्यटन बजारमा सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कोभिडले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार २ लाख ३० हजारको रोजगारी जोखिममा परेको, २० हजार टुर र ट्रेकिङ गाइडहरू बेरोजगार भएको र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सीमा असर पर्दा करीब ५३ करोड अर्थात् ४ सय ६० मिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गुमेको छ । त्यसैले पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउन विशेष अभियान आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटन तत्कालका लागि राहत हो । विदेशी पर्यटक नआएसम्म पर्यटन पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन । अझ अहिले पर्यटन व्यवसायमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य मुलुकसँग बढेर गएको छ । भारत, चीन, माल्दिभ्सलगायत देशसँग प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले पर्यटक आगमनलाई जति सकिन्छ छिटो सहज बनाइनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै एन्टिजेन, पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर संक्रमण नदेखिएका पर्यटकलाई सहजै नेपालमा घुम्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय प्रडक्ट प्रकृति नै हो । यहाँ पर्यटकको ठूलो भीडभाड नहुने गरी गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तोमा संक्रमणकै अवस्थामा पनि पर्यटक आगमन हुन सक्छ । यूरोप अमेरिकातिरको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमणको बेवास्ता गर्दै पर्यटक घुम्न निस्किएको पाइन्छ । भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट हेरेर उनीहरूले सबै पर्यटक गतिविधि खुला राखेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । नेपालको प्रचार राम्रो छ । तर, त्यो प्रचारलाई पर्यटनको बजारीकरणसँग जोड्न सकिएको छैन । प्रचार हुनु र बजारीकरणमा फरक छ । नयाँ रणनीतिका साथ बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले झन्झटरहित यात्रा गराउन सकेको खण्डमा अझ राम्रो हुँदै जानेछ । अबसबै देशले पर्यटकको प्रचारप्रचारमा काम गरिरहेका छन्, हामीले पनि हाम्रो स्रोत बजारमा प्रचारप्रचारमा लाग्नु नै अबको रणनीति हुनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

संघीयताका घाउहरू

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक पनि पूरा नहुँदै यसको सफलता र विफलताका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । कुनै पनि शासनपद्धति गन्तव्य होइन, माध्यम मात्र हो । मुलुकलाई समावेशिता र आर्थिक विकासतर्फ डोर्‍याउन संघीयतालाई प्रमुख आधार मानिए पनि त्यसअनुसार आचरण र कार्यक्रम नदेखिँदा यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो । शासनपद्धतिमा आउने विकृतिलाई सुधार्दै जानु नै यसको सबल पक्ष हो । विश्व बैंकको एक अध्ययनले संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि संघीयताका विरोधीलाई विरोध गर्ने एउटा आधार दिएको छ । बैंकले खर्च बढाएको कुरा मात्र उठाएको छैन, यसको सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउँदै नेपालले आफ्नो गन्तव्य सहज पार्ने हो भने केही पक्षमा सुधार जरुरी देखिएको छ । संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो । विश्व बैंकले सार्वजनिक खर्चबारे जारी गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च बढेकै कारण नेपालको वित्तीय घाटा बढेको, ऋण बढेको जस्ता समस्यालाई सार्वजनिक गरेको छ । निश्चय नै संघीय शासन प्रणाली महँगो हुन्छ । लोकतन्त्रमा बारम्बार निर्वाचन भइरहनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै त्यसैअनुसार प्रशासनिक संरचना पनि बनाउनु आवश्यक हुन्छ । एक दुई जना कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहहरूमा अहिले दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू आवश्यक भएको छ । यसले सार्वजनिक खर्च बढाउनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक खर्च पनि चालू खर्च पर्याप्त देखिन्छ भने विकास निर्माणका काममा हुने पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै रोग देखिनु सकारात्मक होइन । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नकै लागि विभिन्न शीर्षकमा विकास साझेदाहरू मुलुक र संस्थाहरूसँग पटकपटक गरी ठूलो ऋण सहयोग लिइरहेको छ । ३ वर्षकै अन्तरालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋणको मात्रा निकै बढेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण पनि झन्डै दोब्बर वृद्धिको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो ऋण लिने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मंगलवारमात्रै कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्त कोषसँग ४८ अर्ब ऋण लिन सम्झौता गरेको छ अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनिए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनेर लिए पनि वा अन्य कुनै नाममा ऋण लिए पनि यस्ता कर्जा कुनै न कुनै प्रकारले संघीयताकै नाममा खर्च हुने हो । संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । तर, संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो । जस्तै संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रको सरकारको आकार अहिलेको जस्तो ठूलो आवश्यक नै छैन । सरकारी अध्ययनले नै मन्त्रालय, विभाग र सयौं आयोगहरू खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नै भएन । संघीयताका कारण स्थानीय तहमा ठूलो बजेट गएको छ, खर्च पनि भएको छ तर खर्च उचित तरीकाले नभएको संकेत विश्व बैंकले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । तर, त्यसअनुसार स्थानीय तहहरूमा दक्षता बढाउन सकिएन । त्यही कारण केही विकृति देखिएका हुन् । विश्व बैंकले यस्ता विकृतिमा सुधार गर्न जोड दिएको छ । संघीयतामा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुन्छ स्थानीय निगरानी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, जनताले त्यस्तो निगरानी राम्ररी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता भएको समाचार आइरहेका छन् । यसो हुनुमा स्थानीय नागरिकले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नसक्नु हो । त्यसैले उनीहरूलाई सिकाएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । जनताले निगरानी गर्न थालेपछि र खबरदारी गर्न थालेपछि खर्च पनि सही तरीकाले हुन सक्छ । त्यसैले संघीयतालाई खराब भन्नुभन्दा त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एक्लिदैछन् बालबच्चा, बढ्दैछ जिम्मेवारी

बालबालिका आमाबुवासँगै छन् । घरमै छन् । यद्यपि उनीहरु एक्लिदै गएका छन् । यसका केही कारण छन् । जस्तो कि, अहिले धेरै आमाबुवाले एक्लो सन्तान हुर्काइरहेका छन् । उनीहरुसँग खेल्ने आफ्नै दिदीभाई–दाजुबहिनी छैनन् । आमाबुवालाई उनीहरुसँग खेल्ने फुर्सद छैन । त्यसैले टेलिभिजनमा कार्टुन हेरेर उनीहरु आफुलाई भुलाइरहेका छन् । अर्कोतिर कोरोनाले गर्दा साथीसंगीसँग भेट्न पाएका […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

कोरोनाले घरखर्चै रोकियो

गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–६ का भीम विक अहिलेसम्म १४ पटक भारत आउजाउ गरे । सानै उमेरदेखि भारतमा रोजगारी गरेर परिवारलाई खर्च पठाउँथे । घरमा बुबाआमा, श्रीमती र दुई छोरीको घरखर्च र पढाइ खर्च पुर्‍याउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । एक वर्षदेखि उनी बेरोजगार छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

कोरोनाले घरखर्चै रोकियो

गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–६ का भीम विक अहिलेसम्म १४ पटक भारत आउजाउ गरे । सानै उमेरदेखि भारतमा रोजगारी गरेर परिवारलाई खर्च पठाउँथे । घरमा बुबाआमा, श्रीमती र दुई छोरीको घरखर्च र पढाइ खर्च पुर्‍याउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ । एक वर्षदेखि उनी बेरोजगार छन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमलाई टोलाएर हेर्दा

कोरोनाको त्राससँगै सरकारले आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विगतमाझैँ राजसी शैलीमा प्रस्तुत र लकडाउनले सुनसान बनाएको सडकमा पनि राष्ट्रपतिको सवारी सामान्य अवस्थाको देखिएन । मास्कबिना नै, दूरी कायम गर्ने नीतिबिना नै सुरक्षाकार्मीहरू सडकभरि तैनाथ गराएर राष्ट्रपतिको सवार गराइयो । कोरोनाले सडकमा मान्छे चूँसम्म गर्ने अवस्थामा नभएको मौका पारी वसन्तले सडकभरि नयाँ मुहार देखाइरहेको मनमोहक दृश्यावलोकन गर्दै सामान्य बग्गी, घोडचढी साथ राष्ट्रपतिको सवारी मएको टिभीबाट हेर्न उत्सक थिए नेपालीहरू भनौँ मतदाताहरू । वेस्ट मिनिस्टेरियल शैलीको आदर्श लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा योग्यता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोधका साथ सञ्चालित सरकारले आपूm र आफन्त निकटले राज्यको सबै अंग पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु हुन्न ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

कोरोना रोकथामका लागि मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी थप : कसले कुन क्षेत्रमा समन्वय गर्ने?

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७६

चीनबाट फर्कन पाउँदा थामिनसक्नु खुशी

काठमाडौं : कोरोनाले महामारी मच्चाएको चीनमा रहेका नेपालीहरु बल्लतल्ल नेपाल आउन पाएपछि निकै खुशी भएका छन्। सरकारले आवश्यक तयारी गरी आइतबार बिहान चीनबाट १७५ नेपालीहरुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो। सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गरी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज नै चार्टर ग...

थाहा खबर माघ २०७६

कोरोनाले सम्झाएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी

सम्बन्धित सामग्री