नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक पनि पूरा नहुँदै यसको सफलता र विफलताका पक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । कुनै पनि शासनपद्धति गन्तव्य होइन, माध्यम मात्र हो । मुलुकलाई समावेशिता र आर्थिक विकासतर्फ डोर्याउन संघीयतालाई प्रमुख आधार मानिए पनि त्यसअनुसार आचरण र कार्यक्रम नदेखिँदा यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो । शासनपद्धतिमा आउने विकृतिलाई सुधार्दै जानु नै यसको सबल पक्ष हो । विश्व बैंकको एक अध्ययनले संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि संघीयताका विरोधीलाई विरोध गर्ने एउटा आधार दिएको छ । बैंकले खर्च बढाएको कुरा मात्र उठाएको छैन, यसको सबल पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत उठाएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउँदै नेपालले आफ्नो गन्तव्य सहज पार्ने हो भने केही पक्षमा सुधार जरुरी देखिएको छ ।
संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक खर्चबारे जारी गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च बढेकै कारण नेपालको वित्तीय घाटा बढेको, ऋण बढेको जस्ता समस्यालाई सार्वजनिक गरेको छ । निश्चय नै संघीय शासन प्रणाली महँगो हुन्छ । लोकतन्त्रमा बारम्बार निर्वाचन भइरहनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै त्यसैअनुसार प्रशासनिक संरचना पनि बनाउनु आवश्यक हुन्छ । एक दुई जना कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहहरूमा अहिले दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू आवश्यक भएको छ । यसले सार्वजनिक खर्च बढाउनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक खर्च पनि चालू खर्च पर्याप्त देखिन्छ भने विकास निर्माणका काममा हुने पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै रोग देखिनु सकारात्मक होइन ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नकै लागि विभिन्न शीर्षकमा विकास साझेदाहरू मुलुक र संस्थाहरूसँग पटकपटक गरी ठूलो ऋण सहयोग लिइरहेको छ । ३ वर्षकै अन्तरालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋणको मात्रा निकै बढेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण पनि झन्डै दोब्बर वृद्धिको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो ऋण लिने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मंगलवारमात्रै कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्त कोषसँग ४८ अर्ब ऋण लिन सम्झौता गरेको छ अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनिए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनेर लिए पनि वा अन्य कुनै नाममा ऋण लिए पनि यस्ता कर्जा कुनै न कुनै प्रकारले संघीयताकै नाममा खर्च हुने हो ।
संघीयताले सार्वजनिक खर्च घटाउँदैन, अधिकार र जिम्मेवारीलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउँछ र जनतालाई नै जिम्मेवारी थपिदिन्छ । तर, संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा खर्च बढी भएको हो । जस्तै संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रको सरकारको आकार अहिलेको जस्तो ठूलो आवश्यक नै छैन । सरकारी अध्ययनले नै मन्त्रालय, विभाग र सयौं आयोगहरू खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नै भएन ।
संघीयताका कारण स्थानीय तहमा ठूलो बजेट गएको छ, खर्च पनि भएको छ तर खर्च उचित तरीकाले नभएको संकेत विश्व बैंकले गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । तर, त्यसअनुसार स्थानीय तहहरूमा दक्षता बढाउन सकिएन । त्यही कारण केही विकृति देखिएका हुन् । विश्व बैंकले यस्ता विकृतिमा सुधार गर्न जोड दिएको छ । संघीयतामा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुन्छ स्थानीय निगरानी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, जनताले त्यस्तो निगरानी राम्ररी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता भएको समाचार आइरहेका छन् । यसो हुनुमा स्थानीय नागरिकले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नसक्नु हो । त्यसैले उनीहरूलाई सिकाएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । जनताले निगरानी गर्न थालेपछि र खबरदारी गर्न थालेपछि खर्च पनि सही तरीकाले हुन सक्छ । त्यसैले संघीयतालाई खराब भन्नुभन्दा त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम हो ।