४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन् । आफ्नो ११ महिनाको कार्यकालमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन भन्दै घरजग्गाको वर्गीकरणको नीतिलाई उल्ट्याउने बाहेक […]
नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय गोलमेच बैठक बसेको छ । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा सरकार र विकास साझेदारहरूका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा समूह र प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा ग्रिड सम्बन्धी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका […]
बजारमा निजी क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेको र उद्योगधन्दाले मन्दीको मार खेपिरहँदा रमेश रिजालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको करिब एक महिना पुग्यो । सीमित स्रोत र उच्च महत्वाकांक्षाबीचको सन्तुलन मिलाउन सकस...
जिम्मेवारी छाडेको करिब १७ महिनापछि पुनः विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्केसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । २०७७ साल असार २९ गते ‘लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन’ सरकार गठन भएसँगै पौडेलले अर्थमन्त्रीको पद गुमाएका थिए । तर, मन्त्रालय छाडेको करिब डेढ वर्षपछि उनी फेरि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका हुन् ।वाम एकता टुटेसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । तर, त्यसको १७ महिनापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द
दशैँ सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। चाडपर्वको रौनक बजारमा मात्रै छाएको छ। आम नागरिकसँग चावपर्वको उल्लासभन्दा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको निराशा र कहरलाग्दो आकृति मात्रै बाँकी रहेको छ।देशको अर्थतन्त्रजस्तै घरको अर्थतन्त्र पनि चौपट हुन पुगेको कारण चाडपर्वले ३ करोड नेपालीमध्ये केही व्यक्ति विशेष र एलिट बर्गालाई मात्रै रौनक थपेको छ। योबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र एवं ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने सर्वसाधारणलाई चाडपर्वले हर्ष उल्लाश भन्दा पनि उकुश मुकुशको वा
–नारायण ढुङगाना, नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमाथि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल जारी छ । छलफलका क्रममा यसअघिको परम्परा जस्तै बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाऊ गर्दै आफ्ना धारणा राखेका थिए भने विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट व्यावहारिक नभएको तथा कार्यान्वयनमा हुन नसक्नेजस्ता टिप्पणी राख्दै आलोचना गरेका थिए । यद्यपि, मुलुकको निजी क्षेत्र एवं अर्थ […]
भनिन्छ कि, ‘आँकडाले संसारमा शासन गर्छ’ त्यसो भएको हुनाले यसमा राजनीति र निजी क्षेत्रले समेत यसको पक्षमा र विपक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नु र बहस र पैरवी वा लबिङ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कुनै पनि कुराको तुलना समान आकार र स्थितिमा मात्र सम्भव र यथार्थपरक हुन्छ । तर, देशको संकटको कुरा गर्दा अन्य छिमेकी देशले भोगेको […]
The post निजी क्षेत्र र आईएमएफको भूमिका appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
काठमाडौं । करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ लगानी थप गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न केही उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उद्योगपति पवन गोल्यानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग सञ्चालन गर्न […]
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एकमत जनाए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको विशेष आतिथ्यतामा हिजो भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको विशेष उपस्थितिमा “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमअन्तर्गत गहन छलफल गरेको छ । कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त छलफल केन्द्रित रहेको थियो । सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको […]
