राहत कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने माग

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको विशेष आतिथ्यतामा हिजो भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको विशेष उपस्थितिमा “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमअन्तर्गत गहन छलफल गरेको छ । कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त छलफल केन्द्रित रहेको थियो । सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको […]

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौंका मेयर शाहको संयोजकत्वमा निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन

बैठकमा प्रमुख शाहले भने, ‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कानुनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई सहज होस, लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्न सकुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसका लागि हामीले साझेदारहरुसँग छलफल गरेका छौँ । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली सजिलो खालको छ । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिले जोड्छ । यसमा अप्ठ्यारो परे महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ।’

मधेश प्रदेशको चेतावनी : संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण नगरे आन्दोलन गर्ने

मधेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक ऐन–नियम निर्माणसहित सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहीबार भेटेर प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती...

स्टार्टअपमा सहजीकरण, प्रस्तावित नीतिको कार्यदिशा

अब साना तथा मझौला उद्योग वा व्यवसायलाई स्वतः स्टार्टअपमा समावेश नगरिने भएको छ। तथापि स्टार्टअपको दर्ता भने हाल कार्यान्वयनमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु तथा साना उद्योग अन्तर्गत हुनेछ।

निजी क्षेत्रको दबाबपछि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन

निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब थियो । राष्ट्र बैंकले यसअघि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के-कस्तो अफ्ट्यारा छन् […]

स्थानीय विकासमा सहजीकरण गर

संघीय र प्रादेशिक सत्ताका कुरा जति गरे पनि विकास हुने आखिर स्थानीय तहमार्फत नै हो । तथापि स्थानीय सत्ता स्थानीय विशिष्टताअनुरूपको विकास निर्माणमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । एउटा मात्र उदाहरणका रूपमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकै सिलसिलामा साइपाल गाउँपालिका १ र ४ को खानेपानीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरी पठाएको रकमअनुरूपको काम कार्यान्वयनमा स्थानीय […] The post स्थानीय विकासमा सहजीकरण गर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर

सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण मुलुकको उद्योग, व्यापार फस्टाउन सकेका छैनन्, जसका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन पनि सकेको छैन । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भने पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण समस्या जहाँको तहीँ छ । विभिन्न निकाय धाउन नपर्ने गरी एउटै निकायबाट उद्यमी वा व्यवसायले सबै प्रक्रिया पूरा […]

स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दै सूर्यविनायक नगरपालिका

भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । नगरपालिकाको पहिचानलाई विद्यालय तहदेखि नै जानकारी गराउने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । पाठ्यक्रम निर्माणपछि अन्तिम रुप दिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा सहजीकरण समितिका संयोजक किरण थापाले जानकारी दिए । चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ५ […]

वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

लगानी बोर्डमार्फत साढे ११ खर्ब लगानी स्वीकृत

– प्रतिबद्धताको एक चौथाइमात्र वैदेशिक लगानी स्वीकृत– तीन खर्बबराबरका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको लगानी बोर्डले १० वर्षको अवधिमा दुईवटा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ३० खर्बसहित ४४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो, तर स्थापनादेखि अहिलेसम्म बोर्डबाट लगानी स्वीकृत […]