संकटको संघारमा अर्थतन्त्र

नेताहरु गतिलो नहुनाले अर्थतन्त्र सधैँ कमजोर

चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्यसूचक सकारात्मक देखिएको छ । यसको प्रस्ट अर्थ हुन्छ— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टन्नै भित्रियो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भएर खपत घट्दा आयात घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बढोत्तरी देखियो । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदा सरकारले जस लिने ठाउँ हुँदैन । किनभने कति ...

ekagaj जेष्ठ २०८०

नेताहरु गतिलो नहुनाले अर्थतन्त्र सधैँ कमजोर

चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्यसूचक सकारात्मक देखिएको छ । यसको प्रस्ट अर्थ हुन्छ— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टन्नै भित्रियो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भएर खपत घट्दा आयात घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बढोत्तरी देखियो । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदा सरकारले जस लिने ठाउँ हुँदैन । किनभने कति ...

ekagaj जेष्ठ २०८०

विश्व बैंकले घटायो भारतको वृद्धि प्रक्षेपण

काठमाडौं । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ भारतको अर्थतन्त्र ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्नेछ । यो अनुमान यसअघिको भन्दा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत अंक कम हो । उच्च महँगी अनि बढ्दो कर्जा लागतका कारण निजी खपत सीमित बनेको भन्दै बैंकले भारतको वृद्धि प्रक्षेपण घटाएको हो । विकसित अर्थतन्त्रको कसिलो मौद्रिक नीति, चीनको कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र युक्रेनमा रुसको आक्रमणको उल्लेख्य नकारात्मक प्रभावलाई भारतले सहन गरेको हो । यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा यी झट्काको प्रभाव उत्कर्षमा पुगेर कम हुँदै गएको छ । क्षेत्रीय आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिएको छ । सन् २०२२ को उत्तरार्द्धदेखि नै व्यापार घाटा पनि कम हुँदै गएको छ । तर, यी यावत कुराहरू भइरहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर भने निरन्तर सुस्त नै रहने विश्व बैंकको भनाइ छ । उच्च स्तरमा रहेको महँगीका कारण निजी खपत घटेको अनि फिस्कल कन्सोलिडेशनले सरकारी खर्च प्रभावित हुने अनुमानका कारण वृद्धि प्रक्षेपण घटाइएको हो । बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाएको भएपनि विश्वको प्रक्षेपण बढाएको छ । अमेरिका समेतका अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरू अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा उत्थानशील रहेकोतर्फ औंल्याउँदै बैंकले विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण भने बढाएको छ । वित्तीय जोखिम विश्व अर्थतन्त्रमा कालो बादलको रूपमा रहेको भए पनि बैंकले सन् २०२३ को विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढाएको छ । बैंकका अनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले बढ्ने बैंकले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा बताएको छ । यसअघि जनवरीमा गरिएको प्रक्षेपणमा यो दर १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने भनिएको थियो । यद्यपि, वृद्धिको यो दर अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हुनेछ । सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । विश्वभर ब्याजदर उच्च रहँदा उदीयमान बजार र विकसित अर्थतन्त्रमा वित्तीय दबाबको जोखिम चर्किएको बैंकले प्रतिवेदनमा भनेको छ । सन् २०२५ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सुध्रिएर ३ प्रतिशतमा उक्लिने बैंकको अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको संघारमा रहँदा विश्वको जीडीपी सुस्ताइरहेको जनवरीमा बैंकले चेतावनी दिएका थियो । तर, त्यसयता अमेरिकामा श्रम बजार मजबुत बन्यो भने खपत पनि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै भयो । चीनको अर्थतन्त्र पनि कोभिडका कारण लगाइएको लकडाउनको प्रभावबाट छिट्टै उब्रियो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सन्निकट आर्थिक मन्दीका आयामहरू

आर्थिक परिदृश्यहरूमा देखिएका केही प्रवृत्तिले विश्व अर्थतन्त्र फेरि लामो मन्दीको संघारमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत गर्छन् । कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको बाटामा चलायमान हुने क्रममा इन्धन संकट गहिरिएको, मुद्रास्फीति बढेको, ब्याजदर उच्च रहेबाट लगानीको वातावरण खलबलिएको र बेरोजगारी बढेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन; अझ कतिपय मुलुकमा त ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

निर्वाचनको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धेरै दबाबमा देखिन्छन् । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोगचक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलताको समस्या, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन पक्षहरूले परिस्थिति यस्तो रहेको देखाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निर्वाचनका लागि अर्बौं खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । सरकारले सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूको खर्च त्योभन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवार्चन आयोगसहित सरकारले समेत यसपटकको निर्वाचन धेरै मितव्ययी बनाउन खोजेको देखिन्छ भने विदेशी अनुदान वा सहयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त नहुने परिस्थिति तयार बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा चासो चुलिएको छ । निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुमान गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रमा चुनावको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्ने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी बढेर गएको र त्यो अनौपचारिक प्रकृतिको हुने भएकाले कुल खर्चको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिले उम्मेदवारको कटौती हुने र त्यसले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकार भने धेरै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूको आधारमा यसपटकको समग्र निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्ने हो भने करीब ८० अर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन वार्षिक बजेटको लगभग ५ प्रतिशत रकम हो । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवस्था तयार भइरहेको हुन्छ । निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रसार सामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने पक्षलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक किसिमले भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक हुनुलाई पनि केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको प्रकृतिका आधारमा त्यसको आकार धेरै ठूलो अर्थात् करीब २ तिहाइ बराबरको हुने देखिन्छ । निर्वाचनको माहोलले हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनलाई प्रश्रय दिने अवस्था बनेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका धेरै गतिविधि निराशाजनक रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रचार भड्किलो भएमा उद्योग व्यवसायसित सहयोग वा चन्दा माग्ने परिस्थिति आँउछ । एकातिर अर्थतन्त्र स्वचालित रूपले स्वाभाविक लयमा नभएको र उद्योगदेखि व्यापार क्षेत्रको समेत मुनाफा संकुचन भएको स्थितिमा पार्टीहरूको सहयोग संकलनको कार्यले निजीक्षेत्रको मनोबल समेत निरुत्साहित हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्रसँगै ठूलो अंकको बजेट सरकारले पनि खर्च गर्ने तर त्यो बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विकास खर्च कटौती गर्ने परिस्थितिसँगै नेतृत्ववर्गसमेत निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिले विकास आयोजना पनि बिस्तारै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेसँगै पर्यटन वा बन्दव्यापार व्यवसायसमेत केही समय सुस्त देखिन सक्छ । घरजग्गा वा शेयर कारोबारसमेत निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा न्यून हुनुले यो तर्क पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका अधिकांश जग्गा व्यवसायी वा जग्गा दलाल र ठेक्कापट्टामा संलग्नहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पनि पाइन्छ जसले गर्दा यी क्षेत्रको कारोबार चुनावको समयसम्म सुस्त हुने अवस्था आउँछ । अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन भएको छैन । लोकतन्त्र, समुन्नति र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा आएको विकृतिका कारण जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व स्थानीय सरकारमा आउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, त्यो खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चि⋲न पनि लागेका छन् । तर, नयाँ संरचनापश्चात् ५ वर्षको एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको र गतिरोधमुक्त भई स्थानीय तहले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल पनि पाएको अवस्था छ । तसर्थ आगामी दिनमा निजी, सहकारी र आफ्नै स्रोतको प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने अवस्थालाई समृद्धिको सम्भावना र अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आज पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीय स्तरको शीप, पूँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ । तसर्थ निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व भने निःशर्त चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगर तहको विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र र अधिकार उपयोग गरी दिगो समृद्धिका लागि ती आधार तयार गर्न सक्छन् । भड्किलो निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर नआएमा भने निर्वाचनको खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ । बाध्यतावश पनि सरकारदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत यसपटक निर्वाचनमा केही मितव्ययी देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ । गठबन्धनका कारण समेत निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा हुने कटौती र निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले समेत निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, टिशर्टलगायत सामग्री उपयोग गर्न बन्देज गरेकाले केही भड्किला गतिविधि रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको र बजेट कार्यान्वयनको गतिरोधका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएको परिदृश्यमा सबै पक्षबाट निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नर नहुँदा ‘अस्थिरता बढ्छ’

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको संघारमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा मुलुकमा अस्थिरता झनै बढ्ने टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् । गभर्नर नहुँदा आगामी बजेटका लागि उपयुक्त सुझाव आउन नसक्ने, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आत्मविश्वासमा खलल पुग्ने र यसले अस्थिरता बढाउने उनीहरूले बताएका छन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

रुस–युक्रेन युद्धको असर: अमेरिकी डलर, सुन र पेट्रोलको भाउ उचाइमा

मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटको संघारमा रहेका बेला आन्तरिक बजारमा पनि अमेरिकी डलर, सुन, पेट्रोलियमलगायतको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाए आउँदा दिनमा मूल्यवृद्धि अझै अकासिनुका साथै अर्थतन्त्र झनै नराम्रो अवस्थामा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

'जवाफदेहिता नहुँदा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख'

नीति निर्माताहरूमा दूरदर्शी दृष्टिकोण र जवाफदेहिता नहुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । मुलुक आर्थिक संकटको संघारमा रहेकाले सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कान्तिपुर माघ २०७८

तालिबानको आदेश–विदेशी मुद्राको प्रयोग नगर्नु, गरे कारवाही

तालिबानले अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्राको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘कोल्याप्स’ हुने संघारमा रहेको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तालिबान शासकको पछिल्लो निर्णयले थप संकटमा धकेलिने देखिएको छ । तालिबानले भनेको छ, ‘आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार सबै अफगानीले अफगानी मुद्रा मात्रै आफ्नो बिनिमयमा प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग झिकेपछि अफगानिस्तानको आर्थिक […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

सन् १९५२ यताकै ठूलो संकुचनको संघारमा भारतको अर्थतन्त्र

२४ पुस, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्र सन् १९५२ यताकै ठूलो आर्थिक संकुचनको संघारमा देखिएको छ । भारतको तथ्यांक मन्त्रालयले आगामी मार्च महिनामा सकिने आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रमा सात दशमलव ७ प्रतिशत संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि भारतको केन्द्रीय बैंकले यो आर्थिक वर्षमा सात दशमलव ५ प्रतिशत संकुचन देखिने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोना […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

संकटको संघारमा अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री