नेताहरु गतिलो नहुनाले अर्थतन्त्र सधैँ कमजोर

चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्यसूचक सकारात्मक देखिएको छ । यसको प्रस्ट अर्थ हुन्छ— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टन्नै भित्रियो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भएर खपत घट्दा आयात घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बढोत्तरी देखियो । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदा सरकारले जस लिने ठाउँ हुँदैन । किनभने कति ...

सम्बन्धित सामग्री

नेताहरु गतिलो नहुनाले अर्थतन्त्र सधैँ कमजोर

चालू आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका बाह्यसूचक सकारात्मक देखिएको छ । यसको प्रस्ट अर्थ हुन्छ— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) टन्नै भित्रियो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भएर खपत घट्दा आयात घट्यो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बढोत्तरी देखियो । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदा सरकारले जस लिने ठाउँ हुँदैन । किनभने कति ...

अर्थमा गतिलो नेतृत्व अपरिहार्य

अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक समुन्नतिका लागि सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महीना बितिसक्दा पनि यसमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रममध्ये ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति हुनु निकै निराशाजनक कार्यान्वयन हो । यसले सरकारले हचुवाका भरमा कार्यक्रम बनाउँछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुका साथै नेपालको प्रशासनिक संरचनाको कार्यक्षमता निकै कमजोर रहेको छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल उद्योग परिसंघको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध ६३ बुँदामा अध्ययन गरेको थियो । यीमध्ये धेरै बुँदामा यस्तो निराशाजनक प्रगति भएको देखिएको छ । बजेटका ६३ ओटा कार्यक्रममध्ये ३६ ओटा कार्यक्रमको प्रगति शून्य भएको देखिएको हो । बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा संकुचनसमेत आएको छ । यसले गर्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले उत्पादन कटौती गर्नु परेको छ भने नयाँ लगानीका लागि निजीक्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषण वा अन्य कुनै स्रोतमा समस्या आयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तै चालू आवमा सरकारले ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आधा आर्थिक वर्ष सकिँदा समेत अपेक्षाभन्दा निकै कम स्रोत प्राप्त भएको छ । यसरी बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग सम्हाल्न अर्थतन्त्र बुझेको र समाधानको सही नीति लिन सक्ने व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । तर, सत्ता किचलोका कारण अहिले अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइराख्नु अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु हो । अतः छिटो र सही नेतृत्व ल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

एमसीसी आए के हुन्छ ?

नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ । गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्‍याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ । भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ । नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ । अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिनेश थपलिया बालाजु, वनस्थली ।