अनलाइनखबर

मंसिर २०७७

सन् १९५२ यताकै ठूलो संकुचनको संघारमा भारतको अर्थतन्त्र

२४ पुस, काठमाडौं । भारतीय अर्थतन्त्र सन् १९५२ यताकै ठूलो आर्थिक संकुचनको संघारमा देखिएको छ । भारतको तथ्यांक मन्त्रालयले आगामी मार्च महिनामा सकिने आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रमा सात दशमलव ७ प्रतिशत संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि भारतको केन्द्रीय बैंकले यो आर्थिक वर्षमा सात दशमलव ५ प्रतिशत संकुचन देखिने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो । निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ । सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अमेरिकामा मन्दीको वाल स्ट्रिटले पनि देखायो संकेत, '७८ % कम्पनीको नाफामा कमी अनुमानभन्दा धेरै'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्वाचनको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धेरै दबाबमा देखिन्छन् । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोगचक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलताको समस्या, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन पक्षहरूले परिस्थिति यस्तो रहेको देखाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निर्वाचनका लागि अर्बौं खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । सरकारले सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूको खर्च त्योभन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवार्चन आयोगसहित सरकारले समेत यसपटकको निर्वाचन धेरै मितव्ययी बनाउन खोजेको देखिन्छ भने विदेशी अनुदान वा सहयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त नहुने परिस्थिति तयार बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा चासो चुलिएको छ । निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुमान गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रमा चुनावको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्ने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी बढेर गएको र त्यो अनौपचारिक प्रकृतिको हुने भएकाले कुल खर्चको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिले उम्मेदवारको कटौती हुने र त्यसले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकार भने धेरै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूको आधारमा यसपटकको समग्र निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्ने हो भने करीब ८० अर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन वार्षिक बजेटको लगभग ५ प्रतिशत रकम हो । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवस्था तयार भइरहेको हुन्छ । निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रसार सामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने पक्षलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक किसिमले भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक हुनुलाई पनि केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको प्रकृतिका आधारमा त्यसको आकार धेरै ठूलो अर्थात् करीब २ तिहाइ बराबरको हुने देखिन्छ । निर्वाचनको माहोलले हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनलाई प्रश्रय दिने अवस्था बनेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका धेरै गतिविधि निराशाजनक रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रचार भड्किलो भएमा उद्योग व्यवसायसित सहयोग वा चन्दा माग्ने परिस्थिति आँउछ । एकातिर अर्थतन्त्र स्वचालित रूपले स्वाभाविक लयमा नभएको र उद्योगदेखि व्यापार क्षेत्रको समेत मुनाफा संकुचन भएको स्थितिमा पार्टीहरूको सहयोग संकलनको कार्यले निजीक्षेत्रको मनोबल समेत निरुत्साहित हुन सक्छ । अनौपचारिक क्षेत्रसँगै ठूलो अंकको बजेट सरकारले पनि खर्च गर्ने तर त्यो बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विकास खर्च कटौती गर्ने परिस्थितिसँगै नेतृत्ववर्गसमेत निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिले विकास आयोजना पनि बिस्तारै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेसँगै पर्यटन वा बन्दव्यापार व्यवसायसमेत केही समय सुस्त देखिन सक्छ । घरजग्गा वा शेयर कारोबारसमेत निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा न्यून हुनुले यो तर्क पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका अधिकांश जग्गा व्यवसायी वा जग्गा दलाल र ठेक्कापट्टामा संलग्नहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पनि पाइन्छ जसले गर्दा यी क्षेत्रको कारोबार चुनावको समयसम्म सुस्त हुने अवस्था आउँछ । अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन भएको छैन । लोकतन्त्र, समुन्नति र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा आएको विकृतिका कारण जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व स्थानीय सरकारमा आउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, त्यो खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चि⋲न पनि लागेका छन् । तर, नयाँ संरचनापश्चात् ५ वर्षको एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको र गतिरोधमुक्त भई स्थानीय तहले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल पनि पाएको अवस्था छ । तसर्थ आगामी दिनमा निजी, सहकारी र आफ्नै स्रोतको प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने अवस्थालाई समृद्धिको सम्भावना र अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । आज पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीय स्तरको शीप, पूँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ । तसर्थ निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व भने निःशर्त चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगर तहको विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र र अधिकार उपयोग गरी दिगो समृद्धिका लागि ती आधार तयार गर्न सक्छन् । भड्किलो निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर नआएमा भने निर्वाचनको खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ । बाध्यतावश पनि सरकारदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत यसपटक निर्वाचनमा केही मितव्ययी देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ । गठबन्धनका कारण समेत निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा हुने कटौती र निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले समेत निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, टिशर्टलगायत सामग्री उपयोग गर्न बन्देज गरेकाले केही भड्किला गतिविधि रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको र बजेट कार्यान्वयनको गतिरोधका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएको परिदृश्यमा सबै पक्षबाट निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

क्रिप्टोको भूतले तर्सायो !

अहिले प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा देश विदेशमा निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले देखेको छैन । तर नदेखिए पनि काम चैं गरिरहेको छ । धेरैलाई तर्साइरहेको छ । त्यस्तोलाई त भूत भन्थे । भनेपछि क्रिप्टो करेन्सी भूत नै हुनुपर्छ । नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले लगिरहेकै छन् । नत्र केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदेशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे ! राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । क्रिप्टोको कारोबार गैरकानूनी हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक (राबै)ले सूचना पनि निकालेको निकाल्यै छ । तर राबैले जति सूचना निकाले पनि देशी पैसा विदेशी हुनबाट कसैले रोक्न सक्या होइन । विदेशबाट स्वदेशमा पैसा आइरहेको भए पनि हाम्रो सरकारी निकायलाई थाहा भएको होइन । थाहा होस् नै पनि कसरी ? किनकि नामै क्रिप्टो अर्थात् गोप्य । सम्बन्धित कारोबारी बाहेक अरूले थाहै नपाउने । हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले भित्रभित्रै गर्ने धन्दाजस्तै । क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू पनि देखिया छन् । त्यो साँच्चै होला कि गफ थाहा भएन । तर देखासिकीमा लगानी गर्दा घरखेत गएर सुकुमबासी भैयो भने कमाउनिस्टको सरकारले बचाउन आउनेवाला छैन है ! सम्बन्धितहरूलाई समयमै चेतना भया ! तर राबैले क्रिप्टोलाई ब्यान्ड गर्दैमा यो ब्यान्ड हुने देखिँदैन । बरु क्रिप्टोले नै नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै देशका केन्द्रीय बैंकको ब्यान्ड बजाउला जस्तो छ । किनकि कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरे पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल साल्भाडोरले यसलाई कानूनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो पैसासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर पनि भन्न थाल्या छन् । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो, अहिले क्रिप्टोलाई त्यस्तै मान्न थाल्या छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई चीन र भारतले प्रतिबन्ध वा ठूलो कर लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैन् । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्छ र भन्या ? क्रिप्टो करेन्सीको लोकप्रियताबाट डराएर हो वा यसको कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भनेर हो, विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गर्‍या छन् । हाम्रो राबैले समेत यसबारे अध्ययन गर्न थालेकोे छ रे । तर अध्ययन गर्नै पञ्चवर्षीय योजना जस्तो समय लाग्यो र क्रिप्टोका कीराहरूले नेपाल आउने रेमिट्यान्स सुकाइदिए भने के होला भन्ने पो डर भो त । किनकि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा चित्त दुख्नेगरी बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्र्छ अहिले । भोलिका दिनमा ब्लकचेन जस्ता सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नु उचित ठानेर विदेशिएका नेपाली त्यतैतिर लागे भने हाम्रो राबैले के गर्ला बाबै ? चिन्ता यो पो छ त । अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले समेत विदेशमा नेपाली कामदारबाट उठाएको डलर उतै राख्ने, यता चैं नेपाली मुद्रामा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यसमा पनि राबैले केही गर्न सक्ला जस्तो छैन । राबैले जतिसुकै उच्च सतर्कता अपनाउँछु भनेर जीउ तनक्क तन्काए पनि वा भोलि ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति ल्याए पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिने छाँटछन्द देखिन्न । विदेशमा रहेका श्रमजीवी नेपालीले विश्वभरि सञ्जाल फैलाइरहेको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिरहेका खबर त आइरहेकै छन् । अरूलाई जुवाजस्तो लागे पनि विदेश बस्ने नेपालीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्वीकार गर्न शुरू भने हाम्रो सरकारले के नै गर्न सक्ला र खै ? अर्को कुरा, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने भने पनि वा नदिने भने पनि यसलाई लगानीको नयाँ उपकरण मान्न थालिसक्या छन् । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा थुप्रै मुन्छे छन् । यसलाई मान्यता दिन्न भनेर अड्डी कसेको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिने भएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएछ । तर यता जतिसुकै खुला बजारको गीत गाइरहे पनि नेपालले भने क्लोज डोर पोलिसी अर्थात् ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार ल्याउला जस्तो देखिन्न । यसरी जबसम्म सरकार सुध्रिन्न, क्रिप्टोको समस्या समाधान पनि हुन्न । यो मेरो ठोकुवा हो । बाँकी त राबै वा राबैको पनि बाबै अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला । फेरि क्रिप्टोका फाइदा पनि छ रेन्त । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा देशलाई नोक्सानी पनि हुन्न रे । अनि विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउँछ रे यसले । माइनिङ गर्न डिजेलबाट बढी बिजुली निकाल्दा वातावरण प्रदूषण बढेर हैरानी छ कतै । हामी स्वच्छ बिजुलीवाला चाहिँ क्रिप्टो भनेर आत्तिएर ढोकै थुन्न लाग्या छौं । तर सके पो ! किनभने खुला अर्थतन्त्र र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन् । आर्थिक ढोकाबन्दी चैं क्रिप्टो करेन्सीका लागि मलिलो माटो हो । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले त लगिरहेकै छन् । खै रोक्न सकेको ? नसक्ने भए किन कानून बनाको ? केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे । राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । सरकारले सजिलो र वैध बाटो नदिएपछि कि त हुन्डीको भए पनि भर पर्नुपर्‍यो कि त कम्प्युटरबाटै क्रिप्टोको सहारा त लिनै पर्‍यो । क्रिप्टोको चुरो कुरो हाकिमसापहरूले बुझ्नु भा कै होला ? अर्को कुरा, अलि अलि पैसा भएको मानिसले लगानी कहाँ गर्ने त ? उद्योग–सुद्योग गरौं भने जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आनाको करोड घटी कोही बेच्ने कुरै गर्दैन । अनि उद्योग काँहाँ गर्ने ? त्यसमा पनि पेट्रोलियम लगायतमा बेपत्ता कर लगाएर ढुवानी साधन लगायत सबै कुरामा धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली उत्पादन कुन देश लगेर बेच्ने ? विदेशबाट अलि अलि रेमिट्यान्स ल्यायो, फेरि त्यै पैसा विदेशकै सामान किन्न फिर्ता पठायो, नेपालीलाई त सधैं हात लाग्यो शून्य । तर सरकार भनाउँदाहरू जनताबाट कर, राजस्व आदिबाट उठाएको पैसा जसरी पनि आफ्नै सेवा, सुविधामा सिध्याउने । नभए, भोटका लागि लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसरी हाकिमहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेपछि जनताहरू क्रिप्टो करेन्सीजस्ता पिरामिड शैलीका हाइपर फण्डमा लाग्ने नै भए । तर यी क्रिप्टोको भूतले सरकारी हाकिमहरू चैं तर्सेको तस्र्यै छन् । अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ रे । त्यो भनेको बिग डेटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि हुन् रे । नेपालले तीनओटा औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । त्यसैले यो सूचनाप्रविधिले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा चैं नेपाल छुट्नु हुन्न है भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरू । तर सबैभन्दा बढी जान्नेबुझ्ने हाम्रा हाकिमहरूले चैं यो कुरा कहिले बुझ्लान् कुन्नि ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भारतीय बजेटको सिको

भारतको संघीय बजेटले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसप्रति विशेष चासो हुने गर्छ र त्यसको विश्लेषण पनि हुने गर्छ । त्यही भएर भारतको बजेट वक्तव्यपछि नेपालमा बजेट बनाउँदा राम्रो हुने तर्कसमेत केही अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा प्रस्तुत बजेटले नेपालले पाउने वास्तविक सहयोग बढाएको छ । भारतीय बजेटले लिएका नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने केही महŒवपूर्ण विषय छन् । तीमध्ये क्रिप्टोकरेन्सीलाई दिएको मान्यता र करको दरसम्बन्धी नीति अनुकरणीय रहेको देखिन्छ । क्रिप्टोमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्वभरि नै ब्लकचेनमा आधारित क्रिप्टो करेन्सीलाई सहजीकरण गरिन थालेको छ । ब्लकचेन नवीनतम प्रविधि हो, जसको उपयोगबाट क्रिप्टोकरेन्सी बनाइएको छ । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने र नदिने विषयमा विश्व नै विभाजित देखिए पनि यसलाई लगानीको उपकरण मान्न थालिएको छ । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन् । यसलाई मान्यता नदिएको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएको छ । नेपालीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ । सरकारले यसलाई अवैध मानेको छ । अवैध भएकाले नै यसमा लुकिछिपी लगानी भइरहेको छ । यसमा भएको लगानीकै कारण तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको छ । तर खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकले यसलाई वैध मान्यता दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई अवैध मानेर रोक्न सकिन्न । त्यसैले भारतीय बजेटले लिएको नीतिका आधारमा नेपालले यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ बिग डाटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि आदि चौथो औद्योगिक क्रान्तिका आधार हुन् । नेपालले पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति सूचनाप्रविधिको क्रान्ति (आईटी रिभोल्युशन) हो । त्यो लहरबाट नेपालले थोरै लाभ लिन सक्यो तर त्यो अझै नगण्य नै छ । आाईटी रिभोल्युशनकै अर्को चरण वा चौथो औद्योगिक क्रान्ति ब्लकचेन मानिन्छ । यसले सारा दुनियाँलाई प्रभावित पारेको र यसलाई सहजीकरण भइरहेको छ । ब्लकचेन प्रविधि क्रिप्टोकरेन्सीका लागि मात्र प्रयोग नभई सूचनाप्रविधिका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन्छ जसको लाभ लिन पनि यसलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा नेपालको नीति नै हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । यहाँ भनेको उद्योग व्यवसाय तथा प्रविधिसँग सम्बन्धी ऐनकानूनहरू प्रवर्द्धनात्मक भन्दा पनि नियन्त्रणात्मक रहेका देखिन्छन् । त्यही हुँदा नयाँ प्रविधिले नेपालले कानूनी अडचन भोग्नु परिरहेको छ । भारतीय बजेटले लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्ने अर्को कुरा केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नीति हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । भारतले लिएको नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि केही सहज बनाउन सक्छ । क्रिप्टोमुद्रा र डिजिटल करेन्सी उस्तै हो भन्ने सोचाइ कसै कसैमा पाइन्छ । तर, यी दुई अलग कुरा हुन् । भारतमा करका दरहरू नेपालमा भन्दा कम छ । करको दर जति कम भयो त्यति अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, उत्पादन बढ्छ । भारतले आगामी आवमा करका दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी वा सामान्य फर्महरूले शेयर बेच्दा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर आधाभन्दा कम गरिदिएको छ । यसरी कर कम गर्दा नयाँ व्यवसायहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । जसरी पनि बढी कर उठाउनमात्रै केन्द्रित नेपालले भारतीय बजेटको यो नीतिबाट पाठ सिकेर न्यून कर निर्धारण गरी अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८