काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करीब एक दर्जन कानुन आगामी वैशाख तेस्रो साता आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै संशोधन गरिने बताएका छन् ।
नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक ठानिएका कानुनी प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
लगानी वातावरण बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदार संस्थासँग सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताए ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको र समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने उनले बताए । विगतमा जस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तव्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । यद्यपि, पूँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने बताए ।
भेटमा आइएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताइन् । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारीसमेत मन्त्री पुनलाई गराइन् । रासस
वासिंगटन डिसी । अक्टोबर १ देखि अमेरिकामा ‘सट डाउन’ खतरा लगभग टरेको छ । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र माथिल्लो सदन सिनेटले संघीय सरकारलाई ४५ दिनको कोषका लागि पेश गरेको विधेयकलाई अनुमोदन गरे पछि यो खतरा टरेको हो । प्रतिनिधि सभाले ३३५–९१ को मतले निपटान कोष मापन विधेयक पारित गर्यो। जुन विधेयकलाई […]
काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाको बैठक पनि आज बस्ने भएको छ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्ति र कार्यभारसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी आजको बैठकमा ‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक […]
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ८० दिन चलेको अधिवेशनमा जम्मा तीनओटा विधेयक संसद््मा पेश भएका छन् । संसद्को मुख्य काम नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण गर्नु हो र बनेको ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नु हो । तर, करदाताको रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा भत्ता खाने अनि मुख्य कामचाहिँ नगर्ने हो भने मुलुक र करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च यसमा पर्छ । यसबाहेक संसद्को बैठक बसेको दिन भत्ता, यातायात खर्च पाउँछन् । उनीहरूले आवासभत्ता पनि पाउँछन् । यी सबै शीर्षकको रकम जोड्ने हो भने सांसदहरूका लागि ठूलो परिमाणमा राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको छ । राज्य कोषको रकम भनेको जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट अनेक सुविधा लिए पनि मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न आवश्यक कैयौं विधेयक जुन संसद्मा दर्ता भई अलपत्र परिरहेका छन्, तिनलाई पारित गर्न चासो देखाएको पाइँदैन ।
जुन कामका लागि संसद्को गठन गरिएको हो त्यसको काम र भूमिका बारे नै कतिपय सांसद बेखबरजस्ता देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तार, औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउन थुप्रै कानून पारित गर्न ढिला भइरहेको छ । त्यही कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएर पनि आउन सकेका छैनन् । शिक्षादेखि सामान्य प्रशासनसम्मको परिवर्तनका लागि थुप्रै विधेयक पारित नहुँदा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । तर, सांसदहरू विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न मरिहत्ते गर्नमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सरकारले नै संसद्मा टेबुल गर्ने हो । मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ । तर, अघिल्ला सरकारहरूले दर्ता गराएका कतिपय विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको पाइँदैन । संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल हुन्छ । ती छलफलमा सांसदहरूले दफा दफा केलाएर परिपक्व कानून बनाउनुपर्ने हो । सांसदहरूको ध्यान यसमा नजाँदा छिद्रै छिद्र भएका कानूनहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधि भएर पनि सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार नहुँदा सिंगो देशले असर भोगिरहनु परेको छ । तैपनि करदाता जनताप्रति बेइमानी गरेको बोध सांसदहरूले गर्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले विधेयक टेबल नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सांसदहरू आफैले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, सांसदहरूबाट यस्तो भएको पाइँदैन । विगतका संसद्को अधिवेशन हेर्दा गाँजा व्यवस्थापनका लागि मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको पाइन्छ । त्यो विधेयक दर्ता भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ तर पारित गर्न संसद्ले चासो दिएको छैन । यो विधेयक दर्ता भएपछि कतिपय देशले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई निकै विस्तार गरिसकेका छन् । नेपालमा भने सम्भावना बोकेको गाँजालाई खुला गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने अब बजेट अधिवेशन शुरू गर्न ढिला हुन्छ । बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशन गरी वर्षको दुईपटक संसद् अधिवेशन चल्ने गरेको छ । तर, संसद्मा हुने छलफलमा न सांसदहरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ न मन्त्रीहरूकै । संसद्मा गएर हाजीर गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने काम मात्रै गर्ने पनि कैयौं सांसद् छन् । तिनले पार्टीको ह्वीपअनुसार मत हाल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिँदैन ।
ऐन कानून बनाउने थलोमा भइरहेको यस्तो लापर्बाहीले मुलुकलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकै लागि महँगो भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार संसद्को गठन गरिएको हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सनु हुँदैन ।
मंसिर २३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने दावी गरेका छन् ।
अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा पनि सरकारले ७ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उनको दाबी छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’, शर्माले भने, ‘हामीले आजै अहिल्यै सबै कुरा सुधार्न सक्दैनौं । अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’
बिहीवार अर्थ समितिमा देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थ मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा देखिनुको मुख्य कारण यसअघिको सरकारले लागू गरेका वित्तीय र मौद्रिक नीति नै प्रमुख कारण रहेको बताए ।
सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ भन्दै उनले मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रक्रिया भर्खरै शुरू भएको बताए । ‘नीतिगत प्रक्रियाहरु, प्रतिस्थापन विधेयक पारित लगायतले केही ढिलाइ भयो, अब ढिलो हुँदैन पूँजीगत खर्च रफ्तारमा हुन्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
अर्थमन्त्री शर्माले क्रेडिट ग्रोथ ३२ प्रतिशतसम्म बढ्नु, समग्र सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा बढ्नु, कोभिडले थलिएका ९८ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउनु र मुद्रास्फिती पनि नियन्त्रणमै रहनुलाई आफ्नो उपलव्धिका रुपमा औंल्याए ।
उनले अर्थतन्त्र नै नबुझेको भनेर भइरहेको आफ्नो आलोचनालाई पनि स्वभाविक रुपमा लिएको बताए ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।
विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ ।
विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन ।
देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ ।
अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । संसद्ले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई टुंगोमा पु¥याउन नखोजी दल विभाजन गर्नकै निम्ति एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको र सरकारले ल्याउने भनेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला गरी संसद्मा पेश गरिँदा यो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनै परे पनि संसद्मा समयमै पेश गरी राजनीतिक सहमतिमार्पmत पास गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुधवार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । यो सब राजनीतिक दाउपेचको कारण भएको र सहमति जुटाउन सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए तर सरकार चुकेको छ,’ उनको भनाइ छ । यो बेला प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपथ्र्यो तर सरकारले यसैगरी बजेट पास भइहाल्छ भन्ने सोच्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको कोइरालाको बुझाइ छ । समाधानका सबै उपाय भए पनि अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । विनियोजन विधेयकले दिएको अत्यावश्यक खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन स्थितिका रूपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा असर परेको छ । नीति निर्माताहरूबाट बजेटको क्यालेन्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको उनले स्मरण गराए । थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव पनि छ ।
करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरूले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले देश तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रिबजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफल नै नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागिसकेको र शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी पूँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, यसले देशलाई हित गर्दैन,’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने । मुलुक चलायमान बनाउन र र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सरकारी खर्च समयमै हुन जरुरी छ ।
विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए ।
संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।
