कालिमाटी तरकारी बजारमा फालिएको ३९ हजार किलो गोलभेडाले नेपालको कृषि बजारमा नयाँनयाँ प्रश्न र समस्यालाई उजागर गरेको छ । यद्यपि यसको भित्री पाटो अझै खुल्न सकेको छैन । तर, यसले किसानले निकै सस्तोमा विक्री गर्ने गोलभेडा उपभोक्तासमक्ष पुग्दा निकै महँगो पर्छ भन्ने छर्लङ्ङ पारेको छ । उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पनि नपाउने गोलभेडालाई उपभोक्ताले कम्तीमा ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको देखिएको छ । यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेका छन् । यसबाट नेपालको तरकारी बजार पूरै बिचौलियाको इच्छाअनुसार चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हुन त कुनै पनि उत्पादकले सीधै आफ्नो उत्पादन बजारमा लगेर बेच्ने भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रमा त्यति उपयुक्त मानिँदैन । बजारसम्म पुर्याउन बिचौलिया चाहिन्छ । तर, अहिले तरकारी बजारमा बिचौलियाको तह यति धेरै छ कि जसका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एक हदसम्मको नाफालाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, मेहनत र ठूलो लगानी नगरेका बिचौलियाले अहिले लिइरहेको मार्जिनलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किसानको बारीबाट उठाएर होलसेल बजारसम्म पुर्याउन नै बिचौलियाको दुईतीन तह लागिसेकेको हुन्छ । त्यसपछि त्यो तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्न अर्का एकदुई तह बिचौलिया हुन्छ । त्यसैले सरकारको भूमिका बिचौलियाको तहलाई कम गरी किसान र उपभोक्तालाई अन्याय नपर्ने गरी बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउनु हो । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउनु त के अहिलेसम्म राम्रोसँग अनुगमन र नियमनसमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले तरकारी निकै गुणा महँगोमा उपभोक्ताले खरीद गरे पनि किसानले भने पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु परिरहेको छ ।
बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ ।
भारतबाट आयात हुने तरकारीमा पनि यस्तै देखिन्छ । तर, उताबाट आएको तरकारी सस्तो भयो भनेर सडकमा फालेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भारतबाट नेपालको बजारसम्म आइपुग्दा यसमा बिचौलियाको तह झन धेरै हुनुपर्ने र तरकारी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनुपर्ने हो । तैपनि भारतीय तरकारीसँग नेपाली तरकारीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धादिङको गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्नभन्दा भारतको कुनै एक गाउँबाट काठमाडौं आइपुग्न पक्कै पनि ढुवानी भाडा धेरै बढी लाग्छ । यतिले मात्रै पनि नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारत: यस्तो भएको पाइँदैन । मूल्य र आपूर्तिमा समेत बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ ।
त्यसैले बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ ।
तरकारी खेती मौसममा निर्भर रहने भएकाले यसमा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ । जति जोखिम बढी हुन्छ मुनाफाको दर पनि त्यति नै बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, कथंकदाचित् बालीमा कुनै रोग लाग्यो भने किसानको नोक्सानी शतप्रतिशत पनि हुन सक्छ । तर, मुनाफाका दर किसानले होइन बिचौलियाले लिएका छन् ।
बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी तिनले कति मुनाफा लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने हो र त्यसको अनुगमन तथा नियमन निकै कडाइका साथ गर्ने हो भने अहिलेको जस्ता अन्तर धेरै हुँदैन । बिचौलियाको मुनाफा पनि निश्चित हुन्छ । तिनले आफ्नो परिचयसहित काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी मुनाफा कतिसम्म लिन पाउने भनी निश्चित मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ ।
कृषि बजारमात्र होइन, अन्य वस्तुको बजार पनि उस्तै भद्रगोल पारामा सञ्चालित छ । अरूको के कुरा गर्नु, सरकार नै आफैले तोकेको प्रतिशतभन्दा कैयौं गुणा बढी नाफा लिएर वस्तु विक्री गरिरहेको छ । त्यसैले अब बजारलाई नै मूल्य तय गर्नेगरी छाड्ने हो भने अनुगमन र नियन्त्रणको बलियो आधार तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
