काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल लगानी सवा ४ खर्ब नाघेको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा लगानी रू. ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुगेको हो । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना र संस्थामा ऋण तथा शेयर लगानी गरेको कुल स्रोत भने ४ खर्ब ४४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जगेडा कोष तथा बचतमा रू. ४० अर्ब १६ करोड रहेको र सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोषमा ३ खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । यस्तै निवृत्तभरण कोषमा १ अर्ब ५८ करोड र दायित्व ४ अर्ब ६७ करोड रहेको सञ्चय कोषले बताएको छ ।
सञ्चय कोषले सञ्चित रकममा ६ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद मुनाफाबाट शुरू मौज्दातको आधारमा १ प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । सञ्चयकर्ताले सञ्चय कोषबाट विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक ऋण, सरल कर्जा र घर मर्मत सापटी शीर्षकमा ऋण सुविधा पाउँदै आएका छन् । सञ्चयकर्ताले सञ्चयकोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउँछन् । यसको कर्जा अवधि सेवाकालसम्म रहन्छ, जसको ब्याजदर ७ दशलव ६० प्रतिशत छ ।
सञ्चयकर्ताको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री
कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजनाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । कोषको ६०औं वार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । सञ्चयकर्ताको बोनस रकम समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर लाभको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा शर्माले जोड दिएका छन् । कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चयकर्ताका लागि सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको धारणा छ । कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले एकीकृत अवकाश कोषको माध्यमबाट कोषलाई सार्वजनिक क्षेत्रको उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताए । उनले ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्दै कोषको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ संस्थागत सुशासन कायम गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन ।
नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो ।
यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ ।
आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो ।
लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्दा अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अंकित मूल्य १ सयमा नै खरीद गर्न पाउँदै आएकोमा एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता बुक बिल्डिङका आधारमा रू. ७५० मा जारी गर्न लागेको कुरा चर्चामा चल्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमा खरीद गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर बुक बिल्डिङमा जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको भन्ने पनि केही लगानीकर्ताको आरोप छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर खरीद विवादमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओलाई अर्थ समितिले छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा आएको छ । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सिमेन्ट कम्पनीको शेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओका परिवारका सदस्यले खरीद गरेको विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि समितिले उक्त घटनाका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन र सोको जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग ले गरेको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्नका लागि हो ।
प्राथमिक बजारमा प्राथमिक शेयर आवेदन र प्रिमियममा शेयर जारी भइरहेका अवस्थामा बुक बिल्डिङका माध्यमबाट शेयर जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल धितो पत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको हो । निर्देशिकाका कारण धेरै कम्पनीले बुक बिल्डिङमबाट शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार पनि आएको छ । बुक बिल्डिङका कारण अबका दिनमा सर्वसाधारणले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा शेयर रू. १०० मा पाउने सम्भावना घटेको छ । विशेषगरी केही सिमेन्ट, जलविद्युत् तथा टेलिकम कम्पनीहरूका शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने चर्चा छ । उत्पादनमूलक, होटेल, र अन्य समूहका केही उद्योगहरूले पनि बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार आइरहेको छ । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता महँगोमा प्राथमिक शेयर किन्न पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कम्पनी वा संगठित संस्थाले प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्ने प्रचलित दुई तरीकाका छन् : पहिलो, निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने अर्थात् फिक्स्ड प्राइस मोडेल, अर्को बुक बिल्डिङ । निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने मोडलभित्र अंकित मूल्य रू. १०० छ भने सोही मूल्यमा वा अंकित रू. १०० मा नै शेयर विक्री गर्नु हो । । अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी शेयर विक्री गर्नु पनि फिक्स्ड प्राइस मोडल हो । कम्पनी ऐन २०६३ मा फिक्स प्राइस मोडेल व्यवस्था भए तापनि बुक बिल्डिङ मोडेलको व्यवस्था छैन ।
बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा किताबी मूल्य, लगातार मुनाफा, सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा मर्चेन्ट बैंकरले बढीमा र घटीमा यतिसम्म भनी मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कुनै कम्पनीको अंकित मूल्य रू. १०० रहेको अवस्थामा बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा मर्चेन्ट बैंकरले मूल्य रू. १५० देखि २०० सम्म निर्धारण भएमा रू. १५० लाई P/लोर प्राइस भनिन्छ । रू. २०० मूल्यलाई क्याप प्राइस भनिन्छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा फ्लोर प्राइस तथा क्याप प्राइसभित्र रहने गरी टेन्डर बोलकबोलमा शेयर विक्री खुला गरिन्छ । सर्वसाधारणमध्ये यदि ५०० जनाले रू. १५० मा, १ हजार जनाले रू. १८० मा, र २ सय जनाले रू. २०० मा दरखास्त राखेमा सबैभन्दा बढी रू. १८० मा दरखास्त परेकालाई कट अफ प्राइस निर्धारण गरिन्छ र रू. १८० भन्दा मुनिकालाई अर्थात् कट अफ प्राइसभन्दा तलका लागि शेयर बाँडफाँट गरिँदैन । रू. १८० कट अफ प्राइसदेखि क्याप प्राइस अर्थात् २०० राख्ने सबैलाई शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । कट अफ प्राइस रू. १८० मूल्यमा शेयर बाँडफाँट हुने हुँदा त्यसभन्दा बढी प्राप्त रकम फिर्ता गरिन्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा भएको व्यवस्था प्रचलित व्यवस्थाभन्दा केही अलग रहेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङमा शेयर विक्री गरेपछि सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले बुक बिल्डिङमा सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्दा संगठित संस्थाले निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कम्तीमा १० योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, न्यूनतम खरीद संख्या, आशय मूल्य लिई आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आधार मूल्यका आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बोलकबोलमार्फत शेयर निष्कासित गरिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट शेयर खरीदका लागि प्राप्त दरखास्तमध्ये बहुमत लगानीकर्ताले बोलकबोल रू. १८० रकममा दरखास्त परेमा त्यसलाई कट अफ मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कट अफ मूल्य र उक्तभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्तालाई मागबमोजिमको बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारणलाई जारी गर्न पर्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणले धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिने न्यूनतम संख्या ५० कित्ता रहेको छ ।
बुक बिल्डिङ निर्देशिका कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र ऐनविपरीत छ ?
कम्पनी ऐन २०६३ मा अकित मूल्य र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने बुक बिल्डिङ शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । (ऐनको दफा २७ तथा २९) । धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ग को प्रयोजनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गर्ने कानूनी आधारमा पहिलो धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ (१) लिएको छ । उक्त ऐनको दफा ११८ (१) ले धितोपत्र बोर्डले कुनकुन विषयहरूमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन अनुमति विषय, धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धसम्बन्धी विषय, धितोपत्र बाँडफाँट विषय, व्यावसायिक मर्यादा विषय, धितोपत्र कारोबार नियमनसम्बन्धी अन्य विषयका रहेका छन् । उक्त ऐनमा बुक बिल्डिङसम्बन्धी धितो पत्र वोर्डले निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी ऐन २०६३ मा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । कुनै पनि निर्देशन कानूनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन एवं नियमन गर्न जारी गरिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा अर्को आधार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग लाई लिएको छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था भनी नियमावलीको नियम २५ ग मा नै स्पष्ट गरिएको छ । बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्ने भन्ने विषय अलगअलग हो । अर्थ समितिले बुक बिल्डिङ सम्बन्धमा छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ का विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
