कामप्रति सन्तुष्ट नभएकाले दुग्ध विकास खारेज गर्न लागेको मन्त्री भुसालको दावी

काठमाडौँ : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले खारेज गर्न लागेको दावी गरेका छन्।आइतवार ललितपुरमा ‘डेरी दर्पण’ विमोचनमा बोल्दै कृषिमन्त्री डा. भुसालले यस्तो बताएका हुन्। उनले बोर्ड स्थापनाको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले दुग्ध विकास बोर्ड दूधको विकास र अनुसन्धान तथा समन्वय गर्ने भनेर स्थापना भए पनि त्यस्तो काम गर्न नसकेको बताए।उनले बोर्डको काममा सरकार सन्तुष्ट नभएर र खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगको

सम्बन्धित सामग्री

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने कि ब्युताउँने?

चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७७ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने उल्लेख छ।...

राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका […]

सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरि बनाइएको सो विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट खारेज गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको जानकारी दिए ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

सरकारले आगामी आवको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।...

मेलम्ची खानेपानी विकास  र ग्रामीण खानेपानी कोष समिति खारेज

काठमाडौं : सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको छ।संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै विकास समिति खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन्।उनका अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएसँगै अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागले गर्नुपर्नेछ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज

काठमाण्डाै – सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको छ ।  सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागले गर्ने बताउनुभउयो ।  अहिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गर्दै आए...

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज

निकै विवादित बनेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सरकारले खारेज गरेको छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् । विगतमा पनि निकै आलोचित बनेको सांसदको नाममा दिइने तर खर्च भने सांसदलगायतका रोहबरमा गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको हो । उनले भने, “कोभिड महामारीको रोकथाम, […]

संसद विकास कोष खारेज

काठमाडौं। सरकारले संसद विकास कोष खारेज गरेको छ। बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पौडेलले स्रोत अभावका कारण कोष खारेज भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको थियो । तर संसद विकास कोषको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै यसको विरोध हुदै आएको थियो।

'सांसद विकास काेष' खारेज !

काठमाण्डाै – सरकारले सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (जसलाई सांसद विकास काेष भनिँदै आएकाे छ) खारेज गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहनुभएको छ । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले ...

स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज

काठमाडौं :  सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सरकारले 'संसद विकास कोष'को रुपमा चिनिने यो कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गरेको हो। कोभिड-१९ संक्रमणमा आहतमा रहेका जनतालाई राहत दिन रकम अभाव हुन नदिनका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।