सरकारी खर्च कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल भयो : अर्थमन्त्री

सरकारी खर्च टाइट गरिएका कारण अर्थतन्त्र शिथिलतामा गयो: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन् । तर अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको बताए । राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च बढाएर […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

अर्थमन्त्रीलाई अवसरै अवसर

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ । बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

गतवर्षको तुलनामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो : पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

राष्ट्रपति मिलेईको ‘झट्का दिने’ आर्थिक नीतिविरुद्ध अर्जेन्टिनी जनता सडकमा

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक नीतिविरुद्ध अर्जेन्टिनाका जनता पहिलो पटक सडकमा उत्रिएका छन् । दशककै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रतिवद्धता गरेर चुनाव जितेका राष्ट्रपति ह्याभिर मिलेईले झट्का दिने खालको आर्थिक नीति लागू गर्न थालेपछि जनताले विरोध जाएका हुन् । करीब दुई साताअघि पदभार गरेका उनले सोही दिन मन्त्रालयको संख्या १८ बाट ९ मा झारेका थिए । उनले सरकारी खर्च कटौती गर्न उक्त कदम चालेका हुन् । यससँगै उनले अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको भाउ ५० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन गरेका छन् । गत हप्ता प्रतिडलर ३९१ रहेको पेसोको भाउ अहिले ८०० भन्दा बढीमा झरिसकेको छ । साथै उनले निर्यातमा लगाइएको सीमा अन्त्य गर्ने आर्थिक सुधारको आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । रेडियो र टिभीमा प्रशारित भाषणमा राष्ट्रपति मिलेईले अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र उकास्ने ३०० उपायबारे बताएका थिए, जसमध्ये पहिलो कदम पुनःनिर्माणको लागि भएको उनको भनाइ थियो । मिलेईले बताएका उपायहरूमा राज्यका कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्नेलगायत छन् । उनले सम्पत्ति भाडा नियमन गर्ने कानुन पनि खारेज गर्ने बताएका छन् । यसले अनौपचारिक मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढाउन मद्दत गरेको छ । मिलेईका नीतिविरुद्ध जनता सडका उत्रिएका हुन् । मार्चको नेतृत्व बेरोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले गरेका थिए । सडक अवरुद्ध गर्न प्रदर्शनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । करीब दुई हप्ताअघि पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति मिलेईले विरोध प्रदर्शन गरेर आफ्नो योजनालाई विफल पार्न खोज्ने कुनै पनि समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताएका छन् । सडक अवरुद्ध गर्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउने अधिकार गुमाउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रदर्शनकारीले उक्त विरोध शान्तिपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘यो एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो,’ वामपन्थी विरोध समूह पोलो ओब्रेरोको नेतृत्व गर्ने एडुआर्डाे बेलिबोनीले स्थानीय रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि प्रकारको टकराव चाहँदैनौं, कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व चाहँदैनौं ।’ अर्थमन्त्री लुइस क्यापुटोले पनि सार्वजनिक खर्चमा गहिरो कटौतीको घोषणा गरे, जसमा इन्धन र यातायात सब्सिडीमा कटौतीलगायत छन् । अर्जेन्टिना बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग लडिरहेको छ, गत वर्षको तुलनामा त्यहाँ सामानको भाउ १५० प्रतिशतले बढेको छ । अर्जेन्टिना न्यून नगद सञ्चिति र उच्च सरकारी ऋणसँग पनि संघर्ष गरिरहेको छ । त्यहाँको ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बीबीसी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बैंकरसँग अर्थमन्त्रीले भने– ‘सहजीकरण गर्न तयार छु

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकार्य गर्न बैंकरसँग आग्रह गरेका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले रेमिट्यान्स बढिरहेको, तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूले लगानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको भन्दै सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘लगानी बढाउन आत्मविश्वास नबढेको पाएका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘केही समस्या छ भने सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका रहोस् । भेटमा बैंकरहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि टास्क फोर्स बनाउन, तरलता सहज बनाउने स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सरकारी खर्च बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अभियान सम्पादकीय : काम गरेर वा संयोगको सुधार ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक आर्थिक विवरणबाट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र केही आन्तरिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत यसको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको हो त ? खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छैनन् । सरकारले लिएका केही नियन्त्रणात्मक नीतिले गर्दा केही सुधार आएको हो तर ठोस र दिगो समाधानका उपाय भने केही पनि गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सबैले अनुभूत गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न होसियारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ । सञ्चितिले झन्डै ११ महीनाका लागि वस्तुको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्याप्त मात्रामा डलर सञ्चिति छ भन्ने हो । त्यस्तै अहिले शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको छ । विप्रेषण आय बढेको छ । यी सबै तथ्यांकले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यी उपलब्धि सरकारले कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर वा विशेष कार्यक्रम ल्याएर हासिल भएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्नु र आयातमा नियन्त्रण गर्नु नै यसको कारण रहेको देखिन्छ जुन दिगो र प्रभावकारी उपाय होइनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्नु भनेको सरकारले स्वदेशमा केही गर्न सकेको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने यथावत् छ । अर्थसचिवले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका खर्च धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले सरकारले यस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउँदा नै चालू खर्च धान्न कठिन हुने देखिइसकेको थियो । अब सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि कि त ऋण लिनुपर्ने हुन्छ कि त खर्च कटौती । सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम सार्वजनिक त गरेको छ तर त्यो टालटुले र देखावटी नीति हो भन्ने स्पष्ट छ । साँच्चीकै राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने यो गम्भीर समस्या हो जसका लागि सरकारका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले केही त्याग गर्नैपर्छ । पानी नकिन्ने, स्टेपलर नकिन्ने, भोजभतेर नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता सामान्य कुराले राजस्व र खर्चको यो भ्वाङ टाल्न सकिँदैन । साथै सरकारका यस्ता सानातिना कुराले जनतामा विश्वास पनि जगाउँदैन । त्यसैले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने विभाग र समितिहरू खारेज गरिनुपर्छ । अर्को, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदहरूका लागि हुने खर्च आधा कटौती गर्ने हो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । जनतालाई सरकारप्रति विश्वास जगाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि सरकारले काम गर्दै छ भनेर पत्याउँछ । निजीक्षेत्रमा आशा सञ्चार गराउन सके उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ र रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । हुन त खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । आम्दानी बढाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या कम हुँदै जानेछन् । यी सबै गर्न सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा कामभन्दा गफ बढी हुने गरेका छन्, त्यस्ता गफको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रको अवस्था : झस्कियो सत्ता गठबन्धन, अर्थविद्सँग परामर्श लिने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् । दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए । राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो । यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् । मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे । उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

७ % को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

मंसिर २३, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने दावी गरेका छन् । अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा पनि सरकारले ७ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उनको दाबी छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको हिजोको अर्थनीति र योजनाको परिणाम हो’, शर्माले भने, ‘हामीले आजै अहिल्यै सबै कुरा सुधार्न सक्दैनौं । अहिले गरेको कामको नतिजा पछि देखिन्छ ।’ बिहीवार अर्थ समितिमा देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थ मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अहिले अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा देखिनुको मुख्य कारण यसअघिको सरकारले लागू गरेका वित्तीय र मौद्रिक नीति नै प्रमुख कारण रहेको बताए । सरकारले आज अगाडि सारेका नीतिले पछि परिणाम देखाउँछ भन्दै उनले मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजनाको प्रक्रिया भर्खरै शुरू भएको बताए । ‘नीतिगत प्रक्रियाहरु, प्रतिस्थापन विधेयक पारित लगायतले केही ढिलाइ भयो, अब ढिलो हुँदैन पूँजीगत खर्च रफ्तारमा हुन्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माले क्रेडिट ग्रोथ ३२ प्रतिशतसम्म बढ्नु, समग्र सरकारी खर्च गत वर्षको तुलनामा बढ्नु, कोभिडले थलिएका ९८ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउनु र मुद्रास्फिती पनि नियन्त्रणमै रहनुलाई आफ्नो उपलव्धिका रुपमा औंल्याए । उनले अर्थतन्त्र नै नबुझेको भनेर भइरहेको आफ्नो आलोचनालाई पनि स्वभाविक रुपमा लिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

परिणामुखी काम गर्न नवनियुक्त सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी पाएका सचिव सुमनराज अर्याललाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । नवनियुक्त सचिवहरूलाई स्वागत गर्न आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत समारोहमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन जना सचिवहरूको विशिष्ट जिम्मेवारीलाई एकीकृत कार्यप्रणालीको माध्यमबाट कार्यसम्पादन गर्न भनेका हुन् । मन्त्री शर्माले यसअघि आपूmले राजस्व वृद्धि, भन्सार, सावजनिक संस्थान, अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतको विषयमा आपूmले माग गरेका योजनाहरू यथाशक्य चाँडो पेश गर्न समेत निर्देशनसमेत उनले दिए । वित्त व्यवस्थापन (मूलतः अर्थोपार्जन), त्यसको समुचित वितरण र अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका नवनियुक्त सचिवहरूबाट आआप्mनो विशिष्टता अनुसारको परिणाममुखी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास मन्त्री शर्माको थियो । समारोहमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सकारात्मक परिणाम दिन सके मात्र आफूहरूले काम गरेको ठहर्ने भएकाले सोहीअनुसार खटिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च क्षमताको वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक परिणाम दिनैपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचिव मरासिनीले संविधानको भावना र वर्तमान सरकारको भिजनअनुसार समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्ने जिम्मेवारी आफूहरूमा रहेको बताए । नवनियुक्त राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले ब्युरोक्रेसीमा अनुभवी व्यक्ति धेरै रहेको तर ‘पर्फमर’ कम देखिएको स्वीकार गर्दै देशभर रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वामित्व महसूस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । करदातामैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिनुका साथै राजस्व तथा भन्सार प्रशासनमा ‘इम्पोर्टेड ट्रेन्ड’ भन्दा ‘होम ग्रोन ट्रेन्ड’ का आधारमा काम गरिने बताए । नवनियुक्त महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले नीतिगत सुधार व्यावसायिक दक्षता र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर महालेखाको कार्यप्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सरकारी खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासनको पक्ष महŒवपूर्ण रहेकोमा जोड दिँदै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान हुने विश्वास दिलाए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सम्बन्धी नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको जनाएको छ । सो जानकारीपत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाईलाई चित्रण गरेको परिसंघको ठहर छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सरकारी खर्च कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल भयो : अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री