नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् ।
विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ ।
बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ।
संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।
