तारको सञ्जाल व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन आग्रह गरेका थियौं, सुनुवाई भएन : बालेन शाह

काठमाडौं । सहरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यसअघिका समस्यालाई यथावत् राखेर व्यवस्थित र सुन्दर महानगर प्राप्त नहुने भएकोले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन्। सडक किनारामा भएका बिजुलीका पोलहरूमा छाडिएका अनावश्यक तार हटाउन र आवश्यक पर्ने तारमा संकेत चिह्न (ट्याग) लगाउन महानगरपालिकाले वैशाख ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि मन्त्रालयहरूबाट पठाइएका पत्रहरूका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् । ‘सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन तथा नागरिकको जनधनको सुरक्षाका लागि हामी क्रियाशील छौं ।’ अव्यवस्थित तारका कारण गएको वर्ष ५३ ठाउँमा आगलागी भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै प्रमुख शाहले बताएका छन् ।  ‘तारको सञ्जाल व्यवस्थित बनाउन जस्ता कामको एकीकृत विकासका लागि सम्बन्धित कानुन बनाउन आग्रह गरेको धेरै भइसकेको थियो । त्यसतिर कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामीले १५ दिनपहिले सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न सूचना जारी गरेका थियौं,' उनले भने, 'समस्या सुनुवाइ होला भन्ने आश थियो । तर, त्यसविपरीत तार व्यवस्थापन गर्दा इन्टरनेटलगायत सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाएर यस्तो कार्य नगर्न आदेश प्राप्त भयो ।’  महानगरले सूचना जारी गरेपछि वैशाख १२ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त पत्रलाई उधृत गर्दै मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न स्थानीय तहले सहरी सौन्दर्य कायम गराउने भनी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीले विस्तार गरेको केवल नेटवर्क अन्धाधुन्ध काटिदिने क्रम बढेकोले यस कार्यले टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत सेवाहरू अवरुद्ध भइ सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । केवल नेटवर्कहरू अन्धाधुन्ध काट्दा ठूलो परिणाममा केवल नेटवर्क विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भइ अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुन्छ ।’ सहरी सौन्दर्यमा संवेदनशील भइ सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तार व्यवस्थापनका लागि प्रयत्नशील रहने भन्ने टेलिकमको पत्र उधृत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रबाट आग्रह गरेको हो । के छ महानगरको सार्वजनिक सूचनामा ?  प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट वैशाख ११ गते जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनासँगै टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केबुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाइएको हो ।  सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटीभी क्यामरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केबुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।  सडक किनारामा भएका धेरै पोलहरू विद्युत् प्राधिकरणका हुन् । केही सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर तथा शुल्क तिरेर पोलमा तार राखेका छन् । धेरैले अनुमति लिएका छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पोलमा देखिएका तारमध्ये करिब ७० प्रतिशत तार अनावश्यक हुन् । टाँङ्दै जाँदा उब्रिएको तार पोलमा गुजुल्टो पारेर राख्ने गरिएको छ । यसले पोलले क्षमताभन्दा धेरै भार बोकिरहेका छन् ।  तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन नेपालका प्रतिनिधि रहने टोली गठन गर्ने महानगरको योजना छ ।  तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने समितिले गर्नेछ ।