भारत ठूलो देश भएकाले सानो चित्त गर्न सुहाउँदैन्ः ओली

सानो हुनु सम्पन्नताका लागि अभिशाप होइन : नेपाल सम्भावना उपयोगमा चुक्दै

जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्‍याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ? नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्‍याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ । विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

हाइड्रोजन ऊर्जाका लागि लगानी र कानून आवश्यक

भविष्यको ऊर्जा भनेर मानिएको हरित हाइड्रोजनको सम्भाव्यताका लागि नेपाल आयल निगमको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनुसन्धान अघि बढाए पनि यससम्बन्धी कानून नबनेसम्म यसले गति लिने देखिँदैन । जलस्रोतमा धनी नेपालले जलविद्युत्को विक्रीका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजिरहेको छ । तर, हाइड्रोजन उत्पादनमा बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले बिजुलीभन्दा बढी हाइड्रोजन बेचेर आमदानी गर्न सक्छ । सरकारले कानून नबनाउँदा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको हाइड्रोजन गाडी सडकमा निकाल्नसमेत पाइँदैन । यस्तोमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्नु सकारात्मक कदम हो । नीतिले मात्रै यसको अनुसन्धान र प्रयोगलाई नपुग्ने हुँदा ऐन नै ल्याउन हतार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खनिज ऊर्जाको विकल्पको खोजीमा पूरै विश्व लागेको छ । अहिले ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको संख्या व्यापक बढेको छ । सँगसँगै हाइड्रोजनबाट चल्ने सानाठूला सवारीसाधनको पनि उत्पादन भइरहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ । छिमेकी मुुलुक भारत र चीनमा हाइड्रोजनका लागि काम भइरहेको छ । नेपालले पनि यसमा काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । विश्वमा लगभग ७० मिलियन मेट्रिकट्रन हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । प्राकृतिक ग्यास मिथेनबाट ७६ प्रतिशत, कोइलाबाट २२ प्रतिशत र विद्युत् विच्छेदनबाट २ प्रतिशत अंश यसको उत्पादनले ओगटेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जा ग्यास र तरल अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजन ग्यास अन्य ऊर्जासित मिसाएर भण्डारण गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । सन् १९२७ मा नै नर्वेले पानी विच्छेदन प्रक्रियाद्वारा १३५ मेगावाट हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी युरिया मल कारखाना स्थापना गर्‍यो । ऊर्जा र मल दुवैका लागि नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्वका धेरै देशसँग हरित ऊर्जा छैन । त्यसो हुँदा खनिज ऊर्जा प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ती देश हच्किएका छन् । नेपालमा भने त्यो सम्भव छ । हरित हाइड्रोका लागि निजीक्षेत्रले पनि चासो दिएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले ऐनकानूनका तगारा हटाउनुपर्छ । सरकार आफैले आवश्यक लगानी पनि गर्नुपर्छ । नेपालका लागि यो ऊर्जा नयाँ भएकाले सरकारको लगानी आवश्यक परेको हो । अहिले नेपालले विद्युतीय गाडीका लागि भन्सार छूटको सुविधा दिएको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विद्युतीय सवारीले कार्बन उत्सर्जन घटाए पनि ब्याट्री कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात गर्न सकिन्छ । यसका लागि विदेशी लगानी पनि आउँछ । विदेशी लगानीकर्ताले यसमा चासो दिएको समाचार पनि आएको छ । यद्यपि सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा हाइड्रोजन उत्पादन आयोजनालाई सोकेसमा पारिएको छैन । खासमा ऐनकानून बनाएर त्यसलाई पनि सोकेसमा राख्न सके लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुन सक्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको उत्पादन परीक्षण सानो आकारको हो । त्यसले औद्योगिक स्तरमा उत्पादन गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ भन्न सकिँदैन । यदि उसले त्यस्तो काम गर्न सक्यो भने नेपालमा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्नु पनि पर्छ । नेपालका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्नो क्षमता यसका लागि प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कुरामात्रै गर्ने र काम नगर्ने हो भने हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि हामी पछि पर्नेछौं । हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका बारेमा नेपाली समाज त्यति परिचित नभएकाले यसको लाभ तथा जोखिमका बारे पनि छलफल हुन त्यतिकै आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

चीनमा खोलिएका कारखानाको विकल्प बन्दै भारत : एप्पल इंकको आगमनले थप उत्साही

काठमाडौं । अहिले पश्चिमी देशहरुले धमाधम चीनमा रहेको आफ्नो उत्पादन बेसको विकल्प खोज्न थालेका छन् । केहीले चीनमा रहेका आंशिक उत्पादनलाई अन्यत्र सारिरहेका छन् भने केहीले पुरै पनि सारे । यसलाई ‘चीन प्लस वन’ अर्थात् चीनको साथसाथै अर्कोलाई उत्पादन बेस बनाउने भनेर नामांकन गर्न थालिएको छ । यो एकमा धेरै कम्पनीले भारतलाई जोड्न थालेका छन् । चीनको श्रम बजारलाई टक्कर दिन सक्ने आकारको श्रम बजार विश्वमा भारत मात्र एउटा हो । अनि आन्तरिक खपत बजारको मामिलामा पनि भारत चीन जत्रै छ । भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने क्रममा छ । यस्तोमा धेरैले कारखाना खोल्ने र उत्पादन बेस बढाउने विकल्पको रुपमा भारत रोज्न लागेका छन् । हालैका वर्षहरुमा भारतले पनि आफ्नो व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पल इंकले भारतमा आइफोनको उत्पादनमा उल्लेख्य विस्तार गर्ने निर्णय त्यसै गरेको होइन । भारतको औद्योगिक पार्कहरुमा समेत यसको झलक देख्न सकिन्छ । लामो समय देखि विदेशी म्यानुफ्याक्चररहरुले विदेशबाट ल्याएर भारतमा कार र एप्लायन्सहरु बेचिरहेका थिए । अब सोलार प्यानल देखि विन्ड टर्बाइन अनि खेलौंनादेखि जुत्तासम्म चीनमा बनाइने हरेक सामानको उत्पादन भारतमा गर्न लागिएको छ । सन् २०२१ मा डेनमार्कको भेष्टाजले श्रीपुरम्बुदुरमा विन्ड टर्बाइन बनाउन शुरु गर्यो । कम्पनीले ६ ओटा एसेम्बली लाइन चलाइरहेको छ । यहाँ हब सेल, पावर ट्रेन र अन्य पार्टपूर्जा बनाइन्छ । भेष्टाज आएपछि यसका कयौं आपूर्तिकर्ता पनि भारत आएका छन् । केही कम्पनीहरुले चीनको विकल्प खोज्दैमा उत्पादन केन्द्रको रुपमा चीनको उचाई घटेको छैन । विश्वको उत्पादनमा हरेक देशभनदा चीन अगाडि छ । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएयता त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भेल झैं छिरे । तर चीनको बढ्दो श्रम लागत, चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रविधिको प्रशारण गर्न त्यहाँको सरकारले दिने दबाब लगायत अनेकौं कारणहरुले गर्दा कम्पनीहरु ब्याकअप खोज्न बाध्य बने । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पालमा अमेरिका र चीनबीचको महसुल युद्ध, कोभिडका कारण सन् २०२० देखि गएको वर्षसम्मै चीनले गरेको लकडाउन अनि पश्चिमी देशहरुले चीनसँग आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलग्याउन गरेको प्रयास आदिले पनि आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । अहिले चीनमा रहेको केही उत्पादन बेसलाई कम्पनीहरुले भियतनाम, मेक्सिको, थाइल्यान्ड र मलेशिया जस्ता देशहरुतिर पनि सारिरहेका छन् । यसको सबै लाभ भने भारतले लिन सकिरहेको छैन । न त सक्ने अवस्था छ । भारतको श्रम बल अधिकांश गरीब अनि अदक्ष छन् । पूर्वाधार कमजोर छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि कहिले काँही बोझिलो बनेको पाइन्छ । भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र निकै सानो छ । तर दशकौं सम्मको निराशालाई चिरेर अहिले भारतले केही प्रगति गरिरहेको छ । सन् २०२१ मा भारतको म्यानुफ्याक्चर्ड निर्यात चीनको १० प्रतिशत पनि थिएन । तर मेक्सिको र भियतनाम जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको भन्दा चाँहि धेरै छ । सबैभन्दा ठूलो उछाल म्यानुफ्याक्चरिङमा देखिएको छ। सन् २०१८ यता इलेक्ट्रोनिक्सको निर्यात तेब्बर हुँदै मार्चमा सकिएको आवमा २३ अर्ब डलरमा उक्लियो । सन् २०१६ मा विश्वमा उत्पादन हुने कुल हाते फोनमा भारतको अनुपात ९ प्रतिशत मात्रै थियो । तर यो वर्ष यो अनुपात बढेर १९ प्रतिशतमा उक्लिने बजार अनुसन्धाता संस्था काउन्टरप्वाइन्टको प्रक्षेपण छ । भारतमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) ओइरिने क्रम बढेको छ । सन् २०२० देखि २०२२ को बीचमा औसत ४२ अर्ब डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएिको थियो । एक दशक अधिको तुलनामा यो दोब्बर हो । चीनमा एप्पलको सबैभन्दा ठूलो कारखाना छ । विगत १५ वर्षमा कम्पनीले ल्यापटपदेखि आइफोन अनि एसेसरिजसम्म सबै सामान चीनमै बनायो । पछिल्लो समय भारतमा कम्पनीको लगानी बढिरहेको छ । सन् २०२५ मा कुलमध्ये २५ प्रतिशत एप्पलका आइफोन भारतमै बन्ने भनेर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जे. पी. मोर्गनले प्रक्षेपण नै गरेको छ । एप्पलको उपस्थितिले अरुलाई पनि भारत बोलाउँछ भन्ने आश भारतीय अधिकारीहरुले गरेका छन् । एप्पलका लागि करारमा आइफोन बनाइदिने ताइवानी कम्पनी फक्सकोनले पनि भारतमा रहेको आइफोन कारखानामा उत्पादन विस्तार गरेको छ । सन् २०२४ देखि कम्पनीले भारतमा वार्षिक २ करोड थान स्मार्टफोन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कामदारको संख्या पनि तेब्बर बनाएर १ लाख पुर्याउँदैछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल देखि नै व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेका छन् । कर र भन्सारमा छूट दिनेदेखि अन्य विविध खालको प्रोत्साहन अनि व्यवसाय स्थापनामा रहेका ढिलासुस्ती र अवरोधमा व्यापक सुधारको काम भएको छ । तर भारतमा अनेकौं समस्या छन् । दक्ष श्रमिक अभावको समस्या विस्तारै चर्किन थालेको छ । यहाँको कर्मचारी संगठन पनि टाउको दुखाईको अर्को कारण बन्न सक्छन् । चीनको अवस्था यस्तो अलि थिएन । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले आयातलाई विस्थापित गर्न खोजेकोे छ । घरेलु स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई टेवा दिन अयात महसुल बढाइएको छ । यी महसुलहरुले कम्पोनेन्ट आयात गर्ने उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चितप्रायः छ । मेक इन्डिया शुरु भएयता भारतको आर्थिक उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको हिस्सा घटेर १४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो मेक्सिको, भियतनाम र बंगलादेशको भन्दा पनि कम हो । केही कम्पनीहरुको भारतमा अनुभव खराब छ । एमाजनले गएको वर्ष आफ्ना केही भारतीय भेञ्चर नै बन्द गर्यो । चीन एक्कासी विश्वको कारखाना बनेको होइन । कयौं देशको शीर्ष व्यापार साझेदार बन्ने यात्रा चीनले कयौं वर्ष लगाएर पूरा गरेको थियो । सन् २००१ को तुलनामा सन् २०२० मा चीनको निर्यात र आयात क्रमशः ८७० र ७४० प्रतिशतले बढी थियो । यो सोही अवधिमा विश्व व्यापारमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै धेरै हो । सो अवधिमा विश्वको व्यापार १८० प्रतिशतले मात्रै बढेको आंकटाडको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले विश्वको कुल व्यापारमध्ये १३ प्रतिशत चीनको पोल्टामा छ । तर विश्व व्यापारमा भारतको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । भारतलाई चीनकै स्तरमा आउन अझैं कयौं वर्ष लाग्नेछ । अनेकन आन्तरिक समस्याहरु चिर्नु पर्नेछ । तर पश्चिमी देशहरुले उत्पादन बेसमा चीनको विकल्प खोजिरहँदा फ्याक्ट्री फ्लोरमा चीनसामु अर्को बलियो प्रतिस्पर्धी भारत बनिरहेको छ । चाइना वन प्लसमा आफूलाई अटाइरहन, आफ्नो पकड बलियो बनाउन भारतले थप ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारत : भूभागमा ठूलो, नेतृत्वमा सानो देश

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा छिमेकी देशहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ दिशातर्फ जान सक्ने आस

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

हामी नेपाली कुरा धेरै गर्छौं तर काम ?

हामी नेपाली कुरा गर्न लाग्यौं भने विश्व राजनीतिदेखि परराष्ट्र नीतिसम्मका कुरा गर्छौं । तर, हामी कुनै पनि कुरामा परिपक्व छैनौं । हामीले भुटानी शरणार्थी फिर्ता नपठाउन नसकेबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतसँगको परराष्ट्र नीतिमा त झन् सधैं कमजोर देखिएका छौं । यस्को उदाहरण त धेरै छन् । नेपाल भारत मिलेर बनाएको विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतले नबुझ्नु एउटा प्रमुख उदाहरण हो । यो प्रतिवेदन नेपालीले मात्र बनाएको होइन, दुई देशका विज्ञ मिलेर तयार पारिएको हो । नेपालमा या त परराष्ट्र विज्ञको कमी छ या त हाम्रो सरकारले विज्ञहरूको कुरा नसुनी आफूखुशी निर्णय गर्छ भन्ने यसले देखाउँछ । देश जेसुकै होस् तर मेरो पद जसरी पनि जोगिनुपर्छ भन्ने भावना राखेर यसै प्रकार अघि बढ्दै जाने हो भने देशको हालत के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । हामीले विदेशीसँग लिने ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । हामीलाई प्राप्त हुने सहयोग घट्दै गएको छ । यस्तै पाराले देश चलाउँदै जाने हो भने देश टाट पल्टिन धेरै समय लाग्दैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । कुनै बेला धान, आलु र जुट निर्यात गर्ने देशमध्ये नेपाल पनि एक पथ्र्यो । अहिले आएर हामी हाम्रो भान्छामा पाक्ने सामानका साथै, नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्छौं । निर्यात चाहिँ आयातको ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले गर्छौं । के यस्तै पाराले हामीले हाम्रो देशलाई विकसित बनाउन सक्छौं ? हामी सबैले पढेको र सुनेको नै हो हरियो वन नेपालको धन । तर, आज हामी हाम्रो दैनिक उपभोगको लागी चाहिने काठसमेत विदेशबाट आयात गर्छौं । यसले के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रा नेताहरूले विज्ञभन्दा आफू झन् ठूलो ठान्छन् । त्यसैले उनीहरू न जनताको कुरा सुन्छन् न विज्ञको । एउटा सानो उदाहरण गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा त्रिविका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नियुक्ति दिए । तर, खनालको सल्लाह नमानेपछि उनले केही दिनमा नै राजीनामा दिए । हुन त नेपालमा पदका लागि मरिहत्ते गर्ने धेरै छन् तर त्यसो भन्दैमा आफूलाई जुन कामको लागि नियुक्ति गरिएको हो त्यससम्बन्धी सही काम गर्दा वा सही सुझाव दिँदा त्यसको बेवास्ता हुन्छ भने त्यस्तो पदमा बस्नुको के औचित्य भन्ने मानिस पनि यहाँ नभएका होइनन् । तर, यो कुरा बुझिदिने कसले ? यसरी यउटा विज्ञले दिएको सुझावको त कुनै कदर हुँदैन सर्वसाधारणले जतिसुकै राम्रो र सही सल्लाह दिए पनि सुन्ने कुरै भएन । तर पनि कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो लेख तथा विभिन्न अन्तर्वार्तामार्फत सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । त्यो पढ्ने र सुन्ने हाम्रा शासक प्रशासकलाई फुर्सद हुने कुरै भएन । जब आफूलाई नै विज्ञ सम्झिएर अरू कसैको पनि कुरा सुनिँदैन भने देशको स्थिति सप्रने होइन बिग्रँदै जान्छ । यस कुराको उदाहरण हाम्रो देश पनि हो । कुनै बेला बेलायतजस्तो सूर्य नअस्ताउने देशलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्ने नेपाल आज आएर आफै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ तर पनि हाम्रा नेताहरूमा अझै आफू मात्रै जान्ने सुन्ने भन्ने भ्रम सकिँदैन तबसम्म हाम्रो अवस्था सधंैभरि यस्तै नै रहन्छ । अझ भनूँ हामी दिन पर दिन अझ खस्कँदै जान्छौं । हामीलाई सहयोग दिने राष्ट्र दिन प्रतिदिन कम हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा हाम्रो ऋणको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ७० हजार ऋणको भार छ तर पनि हाम्रा नेताहरूलाई कुनै मतलब भएजस्तो देखिँदैन । यदि नेताहरूको चेत अब पनि खुलेन भने हाम्रो देशको हालत पनि श्रीलंकाको जस्तो हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले अब हामीले परराष्ट्र नीतिलाई असंलग्न राष्ट्रको भूमिकालाई सही तरीका अपनाउनुको साथै देशलाई उत्पादनमुखी नीतिमा जोड दिएर अघि बढ्न ढिलो गर्न हुँदैन । अर्को मुख्य कुरा के हो भने अब हाम्रा नेताहरूले आफ्नो पद कसरी कायम राख्नेभन्दा पनि कसरी देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने भनेर नीति नियम बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । किनकि देश रह्यो भने र आफूले राम्रो काम गर्‍यो भने पद फेरि पनि पाउन सकिन्छ । अर्को मुख्य कुरा के हो भने नेताहरूले म सधैं पदमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मनस्थिति त्याग्नुपर्छ । यदि राजनीति जनताको सेवा हो भने आफूभन्दा तल्लो तहको व्यक्ति सक्षम छ भने उसका लागि पद छाड्ने क्षमता राख्नुपर्छ र आफूले अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ । यसले गर्दा उसले गरेको कमीकमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ । यस्तो कमीकमजोरी हटाउँदै जाने हो भने देशको भूमिका अझ दिन प्रतिदिन खस्किने नभई बिस्तारै उँभो लाग्दै जान्छ । तर, अहिलेकै जस्तो अवस्था रहिरहने हो भने देशले गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । अब देशलाई विकास पथमा लम्काउने भनेर सबैको ध्यान जानुपर्छ । एकले सुकी थुकी हजार थुकी नदी भनेजस्तै सबै मिलेमा देश नबन्ने होइन । तर, धेरै नेपालीमा कुरा बढी गर्ने तर काम नगर्ने बानी छ । जिम्मेवारी जति अरूको र जस जति मेरो भन्ने सोच रहेसम्म काम गर्ने संस्कार बन्दैन । मुलुकमा यही संस्कार कम भएकाले उन्नतिको बाटोमा अघि बढ्न नसकिएको हो । देश जेसुकै होस् तर मेरो पद जसरी पनि जोगिनुपर्छ भन्ने भावना राखेर यसै प्रकार अघि बढ्दै जाने हो भने देशको हालत के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । हामी जनताले पनि देशले मलाई के दियो भन्दा पनि मैले देशलाई के दिन सक्छु भनेर आफ्नो क्षमता बुझ्नु जरुरी छ । आफ्नो विज्ञताको आधारमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने जानेको छैन भने आफूभन्दा जान्नेको सल्लाह लिन जरुरी छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विकासको साँचो : सरकार र निजीक्षेत्र

मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो । जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ । यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो । अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ । अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ । नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भूगोलमा सानो ठूलो भएपनि नेपाल–भारत सार्वभौममा समान छौंः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूगोल र जनसंख्यामा नेपाल र भारत सानो ठूलो भएपनि सार्वभौम समानता बरावर भएको बताउनुभएको छ । आकारमा सानो ठूलो भएपनि देशकोरुपमा हामी समान हौं भन्नुभयो । भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजका पत्रकार सुधीर चौधरीसँग सोमबार साँझ अन्तरवार्ता दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले हामी दुई देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएको, असल छिमेकी र एउटै क्षेत्रमा भएको देश भएको बताउनुभयो । “यो पुरानो जमाना होइन, यो स्वाधिनताको युग हो, पारस्परिक सम्मानको युग हो, यसलाई सबैले मान्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । वहस जारी छ, यही वहसले सत्यलाई बाहिर ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हाम्रो परम्परा पनि छ “जब दुनियाँ अन्धकारमा थियो, त्रेतायुगमा जनकपुरमा यज्ञमुल्क, डार्गी, अस्तबक्र लगायतका ऋषिहरु र विदुषीहरु, शास्त्रार्थहरुले शास्त्र, जीवनजगतका बारेमा विवाद गर्थे त्यहीबेला दर्शनको उत्पत्ति भयो” उहाँले भन्नुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

उपनिवेशको जमाना गयो, समानताका आधारमा सम्बन्ध : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूगोल र जनसंख्यामा ठूलो र सानो भए पनि नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम देश भएकाले समानताका आधारमा मित्रता बलियो बनाउन जोड दिएका छन् । भारतीय न्युज च्यानल...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

भारतीय टेलिभिजनलाई प्रधानमन्त्रीले भनेः आकारमा ठूलो सानो होला, दुवै देशको हैसियत बराबर

Yug Darshan मंसिर २०७७

भारत र चीनको विवादमा सी जिनपिङ र मोदीबीच मध्यस्थता गर्न सक्छु : प्रम ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भुगोल र जनसंख्यामा नेपाल भारतभन्दा सानो भए पनि सार्वभौमिकतामा सधैँ समान भएको बताएका छन्। भारतीय टेलिभिजन जी न्यूजमा सम्पादक सुधिर चौधरीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले देश सानो ठूलो आकारमा भएपनि देशको रुपमा सानो ठूलो हुन नसक्ने बताए। उनले यो पुरानो ‘कोलोनियन’ युग नभएको भन्दै अहिले…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

भारत ठूलो देश भएकाले सानो चित्त गर्न सुहाउँदैन्ः ओली

सम्बन्धित सामग्री

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्दा छिमेकी देशहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ दिशातर्फ जान सक्ने आस