काठमाडौं । अहिले पश्चिमी देशहरुले धमाधम चीनमा रहेको आफ्नो उत्पादन बेसको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
केहीले चीनमा रहेका आंशिक उत्पादनलाई अन्यत्र सारिरहेका छन् भने केहीले पुरै पनि सारे । यसलाई ‘चीन प्लस वन’ अर्थात् चीनको साथसाथै अर्कोलाई उत्पादन बेस बनाउने भनेर नामांकन गर्न थालिएको छ । यो एकमा धेरै कम्पनीले भारतलाई जोड्न थालेका छन् ।
चीनको श्रम बजारलाई टक्कर दिन सक्ने आकारको श्रम बजार विश्वमा भारत मात्र एउटा हो । अनि आन्तरिक खपत बजारको मामिलामा पनि भारत चीन जत्रै छ । भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने क्रममा छ । यस्तोमा धेरैले कारखाना खोल्ने र उत्पादन बेस बढाउने विकल्पको रुपमा भारत रोज्न लागेका छन् ।
हालैका वर्षहरुमा भारतले पनि आफ्नो व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पल इंकले भारतमा आइफोनको उत्पादनमा उल्लेख्य विस्तार गर्ने निर्णय त्यसै गरेको होइन । भारतको औद्योगिक पार्कहरुमा समेत यसको झलक देख्न सकिन्छ ।
लामो समय देखि विदेशी म्यानुफ्याक्चररहरुले विदेशबाट ल्याएर भारतमा कार र एप्लायन्सहरु बेचिरहेका थिए । अब सोलार प्यानल देखि विन्ड टर्बाइन अनि खेलौंनादेखि जुत्तासम्म चीनमा बनाइने हरेक सामानको उत्पादन भारतमा गर्न लागिएको छ ।
सन् २०२१ मा डेनमार्कको भेष्टाजले श्रीपुरम्बुदुरमा विन्ड टर्बाइन बनाउन शुरु गर्यो । कम्पनीले ६ ओटा एसेम्बली लाइन चलाइरहेको छ । यहाँ हब सेल, पावर ट्रेन र अन्य पार्टपूर्जा बनाइन्छ । भेष्टाज आएपछि यसका कयौं आपूर्तिकर्ता पनि भारत आएका छन् । केही कम्पनीहरुले चीनको विकल्प खोज्दैमा उत्पादन केन्द्रको रुपमा चीनको उचाई घटेको छैन ।
विश्वको उत्पादनमा हरेक देशभनदा चीन अगाडि छ । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएयता त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भेल झैं छिरे । तर चीनको बढ्दो श्रम लागत, चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रविधिको प्रशारण गर्न त्यहाँको सरकारले दिने दबाब लगायत अनेकौं कारणहरुले गर्दा कम्पनीहरु ब्याकअप खोज्न बाध्य बने ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पालमा अमेरिका र चीनबीचको महसुल युद्ध, कोभिडका कारण सन् २०२० देखि गएको वर्षसम्मै चीनले गरेको लकडाउन अनि पश्चिमी देशहरुले चीनसँग आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलग्याउन गरेको प्रयास आदिले पनि आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । अहिले चीनमा रहेको केही उत्पादन बेसलाई कम्पनीहरुले भियतनाम, मेक्सिको, थाइल्यान्ड र मलेशिया जस्ता देशहरुतिर पनि सारिरहेका छन् ।
यसको सबै लाभ भने भारतले लिन सकिरहेको छैन । न त सक्ने अवस्था छ । भारतको श्रम बल अधिकांश गरीब अनि अदक्ष छन् । पूर्वाधार कमजोर छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि कहिले काँही बोझिलो बनेको पाइन्छ । भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र निकै सानो छ । तर दशकौं सम्मको निराशालाई चिरेर अहिले भारतले केही प्रगति गरिरहेको छ ।
सन् २०२१ मा भारतको म्यानुफ्याक्चर्ड निर्यात चीनको १० प्रतिशत पनि थिएन । तर मेक्सिको र भियतनाम जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको भन्दा चाँहि धेरै छ । सबैभन्दा ठूलो उछाल म्यानुफ्याक्चरिङमा देखिएको छ। सन् २०१८ यता इलेक्ट्रोनिक्सको निर्यात तेब्बर हुँदै मार्चमा सकिएको आवमा २३ अर्ब डलरमा उक्लियो ।
सन् २०१६ मा विश्वमा उत्पादन हुने कुल हाते फोनमा भारतको अनुपात ९ प्रतिशत मात्रै थियो । तर यो वर्ष यो अनुपात बढेर १९ प्रतिशतमा उक्लिने बजार अनुसन्धाता संस्था काउन्टरप्वाइन्टको प्रक्षेपण छ ।
भारतमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) ओइरिने क्रम बढेको छ । सन् २०२० देखि २०२२ को बीचमा औसत ४२ अर्ब डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएिको थियो । एक दशक अधिको तुलनामा यो दोब्बर हो । चीनमा एप्पलको सबैभन्दा ठूलो कारखाना छ । विगत १५ वर्षमा कम्पनीले ल्यापटपदेखि आइफोन अनि एसेसरिजसम्म सबै सामान चीनमै बनायो । पछिल्लो समय भारतमा कम्पनीको लगानी बढिरहेको छ ।
सन् २०२५ मा कुलमध्ये २५ प्रतिशत एप्पलका आइफोन भारतमै बन्ने भनेर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जे. पी. मोर्गनले प्रक्षेपण नै गरेको छ । एप्पलको उपस्थितिले अरुलाई पनि भारत बोलाउँछ भन्ने आश भारतीय अधिकारीहरुले गरेका छन् । एप्पलका लागि करारमा आइफोन बनाइदिने ताइवानी कम्पनी फक्सकोनले पनि भारतमा रहेको आइफोन कारखानामा उत्पादन विस्तार गरेको छ ।
सन् २०२४ देखि कम्पनीले भारतमा वार्षिक २ करोड थान स्मार्टफोन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कामदारको संख्या पनि तेब्बर बनाएर १ लाख पुर्याउँदैछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल देखि नै व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेका छन् । कर र भन्सारमा छूट दिनेदेखि अन्य विविध खालको प्रोत्साहन अनि व्यवसाय स्थापनामा रहेका ढिलासुस्ती र अवरोधमा व्यापक सुधारको काम भएको छ ।
तर भारतमा अनेकौं समस्या छन् । दक्ष श्रमिक अभावको समस्या विस्तारै चर्किन थालेको छ । यहाँको कर्मचारी संगठन पनि टाउको दुखाईको अर्को कारण बन्न सक्छन् । चीनको अवस्था यस्तो अलि थिएन । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले आयातलाई विस्थापित गर्न खोजेकोे छ । घरेलु स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई टेवा दिन अयात महसुल बढाइएको छ । यी महसुलहरुले कम्पोनेन्ट आयात गर्ने उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चितप्रायः छ ।
मेक इन्डिया शुरु भएयता भारतको आर्थिक उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको हिस्सा घटेर १४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो मेक्सिको, भियतनाम र बंगलादेशको भन्दा पनि कम हो । केही कम्पनीहरुको भारतमा अनुभव खराब छ । एमाजनले गएको वर्ष आफ्ना केही भारतीय भेञ्चर नै बन्द गर्यो ।
चीन एक्कासी विश्वको कारखाना बनेको होइन । कयौं देशको शीर्ष व्यापार साझेदार बन्ने यात्रा चीनले कयौं वर्ष लगाएर पूरा गरेको थियो । सन् २००१ को तुलनामा सन् २०२० मा चीनको निर्यात र आयात क्रमशः ८७० र ७४० प्रतिशतले बढी थियो । यो सोही अवधिमा विश्व व्यापारमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै धेरै हो ।
सो अवधिमा विश्वको व्यापार १८० प्रतिशतले मात्रै बढेको आंकटाडको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले विश्वको कुल व्यापारमध्ये १३ प्रतिशत चीनको पोल्टामा छ । तर विश्व व्यापारमा भारतको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । भारतलाई चीनकै स्तरमा आउन अझैं कयौं वर्ष लाग्नेछ । अनेकन आन्तरिक समस्याहरु चिर्नु पर्नेछ । तर पश्चिमी देशहरुले उत्पादन बेसमा चीनको विकल्प खोजिरहँदा फ्याक्ट्री फ्लोरमा चीनसामु अर्को बलियो प्रतिस्पर्धी भारत बनिरहेको छ । चाइना वन प्लसमा आफूलाई अटाइरहन, आफ्नो पकड बलियो बनाउन भारतले थप ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
.jpg)
