सेवा सुविधा र दरबन्दी तोक्नुपर्ने माग राख्दै गत जेठ २१ गतेदेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयबीच मंगलबार सहमति भएको छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को सेवा सुविधा र दरबन्दी तोकिने सरकारी प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।
