अहिलेसम्म साढे १ खर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको औपचारिकता

नयाँ सत्तागठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तासाझेदार पाँच दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमकै शैलीको निरन्तरता छ । अर्थात् ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि आश्वासनका मीठा संकल्पमात्रै देखिएको छ । विश्वभरि नै सामान्यतया गठबन्धन गर्नुपर्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रममा सहमति गरिन्छ अनि मात्रै सत्तासाझेदारी गरिन्छ । तर, नेपालमा भने पहिला सत्तागठबन्धन गर्ने अनि मात्र साझा कार्यक्रमको औपचारिकता खोज्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । तैपनि यहाँ उल्लेख भएका काम हुन सकेछ भने राम्रो परिणाम प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सत्तासाझेदारले ल्याएका केही नयाँ कार्यक्रममध्ये एउटा कार्यक्रम सहकारीको समस्यासँग सम्बद्ध देखिन्छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीमा अहिले समस्या देखिएको छ । यसो हुनुको कारण सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्त र मान्यताअनुसार सञ्चालन नहुनु हो । अर्को, तिनको नियमनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नहुनु हो । यस्तोमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सत्तागठबन्धनले सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ जुन आपत्तिजनक देखिन्छ । सहकारीको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक होइन । एक वर्षभन्दा कम अवधिको पुनर्कर्जा सहकारीले उपलब्ध गराउँदा आउनसक्ने समस्याबारे गठबन्धनले नसोचेको देखिन्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सहकारीमा समस्या आउनुको एउटा कारण घरजग्गा विक्री गर्न नसक्नुलाई मानिएको छ । यस्तो सम्पत्ति १ वर्षमा विक्री भएन भने के गर्ने ? म्याद थप्दै गए झनै समस्या चर्को बन्न सक्छ । अर्को, सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिँदा सहकारीका सबै सदस्यको सम्पत्ति धितो बन्न जाने अवस्था आउँछ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यसका साधारण सदस्य होइनन्, सञ्चालकहरू हुन् । बदमासी गर्ने सञ्चालकले अनि समस्यामा पर्ने चाहिँ साधारण सदस्य भन्ने हुँदैन । सहकारीमा ठूलो समस्या छ र यसबाट धेरै सर्वसाधारण पीडित छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर, पीडितलाई कानूनी उपचारबाट सहयोग गर्न नसक्ने देखेर गठबन्धनले यस्तो बाटो लिएको देखिन्छ जुन सही समाधान होइन । साझा संकल्प भनिएको कार्यक्रममा सरकारको राजस्व र खर्चको अन्तर घटाउने भनिएको छ । यसो गर्न आवश्यक पनि छ । तर, खर्च घटाउन खोजेको हो भने कुनकुन मन्त्रालय हटाउने र विभाग वा समितिहरू खारेज गर्ने हो भन्ने कुरा कार्यक्रममा आउनुपथ्र्यो । यो नपर्नुको अर्थ केही पनि काम गर्दैनौं भनेर प्रकारान्तरले भनेको भनी बुझ्न सकिन्छ । संघीय शासनमा अनावश्यक मन्त्रालय र विभाग राखेर खर्च बढाइएको छ र संघ र प्रदेशमा एउटै काम गर्ने अलग अलग निकाय बनेका छन् । तर, यस्तो संस्था घटाउन कुनै प्रतिबद्धता छैन । खर्च नघटाउने हो भने राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्व बढाउन करको दायरा बढाउने भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । तर, करको दर बढाएर कर तिर्नेमाथि नै बोझ थप्ने काम भइरहेको छ जसलाई नयाँ गठबन्धनको कार्यक्रमले निरन्तरता दिने देखिन्छ । साझा संकल्पमा गिग अर्थतन्त्रमा युवाको पार्टटाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको हो । के गठबन्धनमा रहेका सबै दलले गिग अर्थतन्त्र बुझेका होलान् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै गठबन्धनको साझा संकल्पमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ । झट्ट हेर्दा यो निकै आकर्षक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउने औजार बनाउने गरिएको अवस्थामा यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । अहिले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस्तोमा निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यी पक्ष हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनले कसरी काम गर्छ त्यसकै आधारमा कार्यक्रम सफल असफल भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लघुवित्तमा पुनर्कर्जाको सुविधा

कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित बनेपछि त्यसबाट यिनलाई जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसै क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले एकातिर लघुवित्तहरूलाई जथाभावी पुनर्कर्जा दिन रोकेको छ भने अर्कातिर समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । यसले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा उठ्न मद्दत पुग्ने पनि देखिन्छ । यसरी पुनर्कर्जा गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्रै त्यसलाई असल कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लघु उद्यममा जाने हो । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि लघु वित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूले अहिलेको समस्या झेल्न बढी कठिन हुने देखिन्छ । यस्ता व्यवसाय जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय निर्देशनबाट सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हो । तर, कोरोना कालमा दिएको राहतले बजारमा ठूलो समस्या ल्याएकाले अहिले निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । उदार भएर सहयोग गर्दा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगर्ने र कडाइ गर्दा खराब ऋण बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले निकै चर्को ब्याज लिएको भन्दै यिनका विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तलाई जोगाउन अहिले विशेष नीतिको आवश्यकता छ । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै होशियारीपूर्वक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्त कर्जाको पुन:संरचना

लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो । लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन । सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् । लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन । कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

'तरलता अभाव माघपछि सहज हुन्छ', डा. गुणाकर भट्टको विचार

तरलता ब्यवस्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट निकै पहल गरिरहेको छ। अहिले पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। आधा खर्ब

बीजमांडू मंसिर २०७८

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई अति सस्तो ब्याजमा ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा, आबेदन खुला

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको महामारीबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा दिने भएको छ। अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई एकमुष्ट रुपमा पुनर्कर्जा लिनका लागि राष्ट्र बैकले आज एक सूचना जारी गरि आबेदन दिनका लागि आब्हान गरेको छ।राष्ट्र बैकंले आज जारी गरेको तेस्रो संसोधन सहितको पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार पुनर्कर्जाको लागि आज अर्थात कात्तिक १४ देखि मङ्सिर १९ गतेसम्म आबेदन दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले असोज २५, २०७८ मा जारी गरेको परिपत्रले तोकेका कोभिड १९ बाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफुले कर्जा लिएको बैंकको सम्बन्धित शाखामा गएर पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिन पाउनेछन्। पुनर्कर्जा कार्यविधिअनुसार एक जना ग्राहकले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउन सक्नेछन। हाल एकमुष्ट पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुले भने अहिले आबेदन दिन पाउनेछैनन। उनीहरुले आबेदन दिएमा आबेदन रद्द हुनेछ। त्यस्तै एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय सँस्थामार्फत कर्जा लिएका ऋणीले एक बैंक वित्तीय सँस्था मार्फत पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।आबेदन छनौट गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाबाट कम्तिमा पनि ५ वटा ऋणीको आबेदन समेटिएको हुनुपर्नेछ। ऋणीहरुले आफुले ऋण लिएका शाखामा पुनर्कर्जाको माग गरि आबेदन दिएपश्चात सम्बन्धित शाखाले आबेदन छनौट गरि पुनर्कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आबेदन दिनेछन्। आवेदनमा चाहिने कागजातपुनरकर्जाका लागि आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसूची १ बमोजिम ढाँचाको आवेदन चाहिने बताइएको छ । यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय पनि पुनरकर्जाका लागि आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, पुनरकर्जा लिन चाहने ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण समेत आवश्यक पर्नेछ।ब्याजदर कति ?पुनर्कजाको ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन्छ भने बैंकले २ प्रतिशत थपेर ग्राहकबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा १ र साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा दिनेछ भने क्रमश बैंकले ३ र ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनेछन्। पुनरकर्जा सुविधा पाउने ग्राहकको नयाँ पुनर्कर्जा खाता खोली उक्त खाताको ब्याजदर पुनर्कर्जा कार्यविधि बमोजिम कायम गरिने छ। यस्तो कर्जा ग्राहकले तोकिएको अवधि ६ महिना वा बर्षदिन प्रयोग गर्न पाउनेछ। पुनर्कर्जाको अवधि समाप्त भएपश्चात उक्त खाता बन्द भई ग्राहकको पुरानै खाता पूर्ण संचालनमा आउनेछ भने त्यसपछि बैंकको नियमअनुसारको ब्याजदर लागु हुनेछ।

Bizpati आश्विन २०७८

राष्ट्र बैंकले एकमुस्ट पुनर्कर्जाका लागि माग्यो आवेदन, अहिले उपयोग गरेकाको पुनः आवेदन नलिने

बाह्रखरी आश्विन २०७८

अहिले ठूलो समस्या छैन, पुसमा फेरि देखिन सक्छ

अहिले तरलता समस्या छ, तर ऋण दिनै नसक्ने स्थिति छैन । अहिले हिसाब गर्ने हो भने बैंकहरुसँग ४२ खर्ब जति निक्षेप छ, एक सय अर्बजति बण्ड (ऋणपत्र) छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) वापत दिने प्रतिवद्धता गरेको करिब एक सय अर्ब पनि छ । सबै जोड्दा बैंकिङ प्रणालीमा ४४ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा शोधनान्तर सन्तुलन

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरु भए पुनरुत्थानमा थप चुनौती थपिने भन्दै महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई दिइएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २ सय अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । यसलाई गभर्नरले निरन्तरता दिने कुरा सार्वजनिक भएका छन् […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सीएनआई उपाध्यक्ष भन्छन्, '५ करोड पुनर्कर्जाले सहयोग गरेन, कर्जाको २०% पुर्याउनु पर्छ'

बीजमांडू जेष्ठ २०७८

बैंकमा लगातार निक्षेपभन्दा कर्जा बढी, चालु वर्षमा ४ खर्ब ८५ अर्बको ऋण प्रवाह

चालु वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा बढाएकाले अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ

Shilapatra माघ २०७७

अहिलेसम्म साढे १ खर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत

सम्बन्धित सामग्री