सीएनआई उपाध्यक्ष भन्छन्, '५ करोड पुनर्कर्जाले सहयोग गरेन, कर्जाको २०% पुर्याउनु पर्छ'
काठमाडौं। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुलाई अहिले दिइएको पाँच करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा ठूला उद्योग व्यावसायका लागि पर्याप्त नभएको नेपाल उद्योग
काठमाडौं । चीनको तिब्बत सरकारले जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितलाई ५ करोड बराबरको सामग्री सहयोग गरेका छन् । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका कार्यकारी उपाध्यक्ष चन याङ्छीले तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाललाई सहायतास्वरूप ती सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । ल्हासाको नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा आज एक कार्यक्रमबीच ती सामग्री बुझेको ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
वीरगञ्ज। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर दिगो विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले औंल्याएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय करप्रणाली सुधार आयोगलाई दिएको सुझावमा यस्तो बताइएको हो ।
सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमै खुम्चिनुमा सरकारको ‘अव्यावहारिक करप्रणाली’ पनि जिम्मेवार रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा ल्याइदिए पनि यो अवस्था आउनुमा लामो समयदेखिको अव्यावहारिक कर प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारको खाँचो देखाइएको हो ।
आयकर छूटको सीमा समयानुकूल नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । आम मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक आयकर छूटको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘एकल व्यक्तिको ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
उद्योगमा दिइएको आयकर छूट उद्योगीले नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले गुनासो गरे । ‘उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर सीमा तोकिएको छ । सरकारले त्यसमा २० प्रतिशत छूट पनि दिएको छ । तर, आजसम्म उद्योगीले यस्तो छूट उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।
उद्योगले सञ्चित नाफा उद्योगको उत्पादन बढाउन लगानी गरे लाभांश कर छूट हुनुपर्ने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई वार्षिक एकमुष्ट वार्षिक कर तोकिनुपर्ने र सो रकम बुझाएपछि खाताबही र मिसम्याचको प्रावधानबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजपालको तर्क छ ।
आय विवरणमा कुनै त्रुटि फेला परेमा ३० दिनभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो समयसीमा कम भएको संघको भनाइ छ । ‘यस्तोमा आय विवरण पेश भएको १ वर्ष वा सम्बद्ध कार्यालयले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मितिभित्र विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।
आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवसायको नोक्सानी कट्टाको प्रावधान व्यावहारिक बनाइनुपर्ने राजपालले बताए । असुल हुन नसकेको रकममा समेत ब्याज जोडेर आयकर लिने प्रक्रिया न्यायोचित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च मिनाहाको प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्य, प्रतिवेदनको ढाँचालगायत विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई कानूनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।
काठमाडौँ– मुलुकमा राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदो छ। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायत आठ दलको समर्थनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार छन्। नेकपा एमालले पार्टी उपाध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको छ। आठ दलले संघ र प्रदेशका सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै छ। आठ दलले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई धेरै […]
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेटको आकार बढेको छ । उपमहानगरपालिकाको बिहीबार भएको १२ औं नगरसभाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै ३ अर्ब ५ करोड बजेट पु¥याएको हो । संशोधन बजेट बिहीबारको नगरसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ औं नगर सभाबाट २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । नगरसभा बैठकमा नगर सभाका उपाध्यक्ष उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले प्रस्तुत गरेको २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्र
बागलुङ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ ।
ठेक्का सम्पन्न गर्ने सम्झौता मितिअघि नै सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण भएको ताराखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
५ करोड लागतमा निशान/आचार्य/बिके जेभी निर्माण कम्पनीले पाँच महिनाअगावै ताराखोला गाउँपालिकामा लिफ्ट सुविधासहित अपांगतामैत्री प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको हो ।
लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न यो संरचना जिल्लाकै पहिलो प्रशासनिक भवन हो । नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक कार्यका लागि सुविधासम्पन्न भवन अभाव हुँदै आएको थियो ।
ताराखोलाले हालसम्म प्रशासनिक शाखा कार्यालय सार्वजनिक तथा निजी भवन भाडामा लिएर काम गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले साविक अर्गल गाविसको भवनबाट कार्य सम्पादन सुरु गरेको थियो ।
भवनलाई स्तरोन्नति गरी प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दै आएकामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत अनुदान र पालिकाको ४० प्रतिशत गरी कुल ५ करोड लागतमा ठेक्का प्रक्रियाबाट भवन निर्माण सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए ।
उनले नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट फागुन १ गतेदेखि सेवा दिइने बताए । ‘अहिलेको भवन साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या थियो’, अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणसँगै सेवा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा छ ।’
निशान/आचार्य/वि.के जेवी निर्माण कम्पनीले ०७७ असार २० गते ५ करोड १० लाख ७ हजार लागतमा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । ०७९ साल असार २० गते सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ६ महिनाअघि नै भवन निर्माण सकिएको र माघभित्रै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीका प्रतिनिधि ओमप्रकाश घर्तीले बताए ।
लिफ्टसहितको तीनतले भवनमा ३०० क्षमताको सभाहल, योजना शाखा, आइटी शाखा, प्राविधिक शाखा, राजस्व, लेखा र स्टोर, उपाध्यक्ष कक्ष, कानुनी कक्ष, सार्वजनिक कक्ष, पुस्तकालय, सुरक्षा कक्ष, अध्यक्ष कक्ष र प्रशासकीय अधिकृत कक्ष रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
एक पटकमा ६ जना चढ्न मिल्ने लिफ्ट आधुनिक रहेको र त्यसको मूल्य ३५ लाख परेको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले बताए । ताराखोलाको स्थानीय ढुंगा टाँसेर भवनलाई आकर्षक तथा परम्परागत बनाइएको छ । रासस
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गतअसार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन बैंकले विनाधितो ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने युवाको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा ७२ हजार युवाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आव यो संख्या ३२ हजार थियो । युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको १३ अर्बको सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी प्रवक्त ढकालले दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत ९ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम ७ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाखसम्म, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले व्यावसायिक हुन चाहने युवालाई बैंकले विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । बैंकले विस्तारै विश्वास गर्न थालेकाले युवाले सहजै कर्जासमेत पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जामा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै मागेजति युवाले कर्जा पाउनेछन् ।’
युवा र बैंकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत ब्याजमा का १३ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करीब ८० हजार युवाले प्राप्त गर्न सक्ने र यसमा परिषद्ले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५०१ ऋणीको ३ अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले युवा उद्यमीलाई सरल र सहज किसिमले कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
शहरका घरजग्गा र कालोपत्र सडकले छोएका घरजग्गालाई मात्र धितो मान्ने चलन अब हट्नुपर्ने भन्दै उनले गाउँका युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी बढाउन आग्रह गरे । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले बैंकिङ प्रक्रिया र गलत जानकारीका कारण पनि कतिपय कर्जा लगानीमा अप्ठ्यारो परेको बताए । कतिपयले परियोजनाको लागतभन्दा ऋण धेरै माग गरेकाले कर्जा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस
पर्वत । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम शुरू गरेको छ । १८ महीनामा काम सक्नेगरी गाउँपालिकाको भवन बनाउन शुरू भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले आइतवार प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरेका छन् । उनले तोकिएको समयमै भवन निर्माणको काम पूरा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पैयुँ गाउँपालिका–४ हुवासस्थित भकुण्डे बगरमा भवन निर्माण शुरू गरिएको हो । लिफ्टसहित ३८ कोठाको तीनतले भवन रू. ५ करोड ४८ लाख ४८ हजार ९९० रुपैयाँ लागतमा बन्नेछ । १२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहने प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलका लागि टकलाक, त्रिवेणी र हुवासका जग्गाधनीले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।
प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विवेक एण्ड कुवेर बिल्डर्स वालिङ स्याङ्जाले जिम्मा पाएको छ । अध्यक्ष तिवारीले भौतिक पूर्वाधारले सुविधासम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाका सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै भवन बनेपछि सहज हुने बताए । गाउँपालिकाको भवनमा न्यायिक समितिको इजलास, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, सहकारी, सामाजिक शाखा, प्रशासन, लगायत विषयगत शाखाका अलगअलग कक्ष रहनेछन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार गाउँपालिकाको भवन मन्त्रालय शैलीमा बनाउन थालिएको हो । उनले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएपछि अहिले भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको मुख्य कार्यालय र विषयगत कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण हुने बताए ।
अघिल्लो वर्ष मोदी गाउँपालिकाको भवन बनेर नयाँ कार्यालयमा गाउँपालिका सरेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले जग्गा पाए पनि भवन बनाउन शुरू गरेको छैन । फलेवासको केन्द्रको विवादले भवन बन्न सकेको छैन । विहादी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य जारी रहेको बताएको छ ।
महाशिला गाउँपालिकाले केन्द्र रहने स्थानको टुंगो लागे पनि भवन बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छैन । भाडाका घरमा बसेका स्थानीय तहले वर्षेनि भाडामा लाखौं खर्च गर्दै आएका छन् ।
रमेश तिमल्सिना-रौतहटः धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष तथा कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को जन्मोत्सवको अवसरमा रौतहटको चन्द्रपुर– ८ मा ‘एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती परियोजना’को आज शिलान्यास भएको छ।चौथो परियोजनाको रूपमा रहेको सन्तपुरमा फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेल, उपाध्यक्ष कुञ्जना घिम...
.JPG)
.jpg)
