नयाँ सत्तागठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तासाझेदार पाँच दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमकै शैलीको निरन्तरता छ । अर्थात् ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि आश्वासनका मीठा संकल्पमात्रै देखिएको छ । विश्वभरि नै सामान्यतया गठबन्धन गर्नुपर्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रममा सहमति गरिन्छ अनि मात्रै सत्तासाझेदारी गरिन्छ । तर, नेपालमा भने पहिला सत्तागठबन्धन गर्ने अनि मात्र साझा कार्यक्रमको औपचारिकता खोज्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । तैपनि यहाँ उल्लेख भएका काम हुन सकेछ भने राम्रो परिणाम प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सत्तासाझेदारले ल्याएका केही नयाँ कार्यक्रममध्ये एउटा कार्यक्रम सहकारीको समस्यासँग सम्बद्ध देखिन्छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीमा अहिले समस्या देखिएको छ । यसो हुनुको कारण सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्त र मान्यताअनुसार सञ्चालन नहुनु हो । अर्को, तिनको नियमनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नहुनु हो । यस्तोमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सत्तागठबन्धनले सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ जुन आपत्तिजनक देखिन्छ । सहकारीको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक होइन । एक वर्षभन्दा कम अवधिको पुनर्कर्जा सहकारीले उपलब्ध गराउँदा आउनसक्ने समस्याबारे गठबन्धनले नसोचेको देखिन्छ ।
गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सहकारीमा समस्या आउनुको एउटा कारण घरजग्गा विक्री गर्न नसक्नुलाई मानिएको छ । यस्तो सम्पत्ति १ वर्षमा विक्री भएन भने के गर्ने ? म्याद थप्दै गए झनै समस्या चर्को बन्न सक्छ । अर्को, सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिँदा सहकारीका सबै सदस्यको सम्पत्ति धितो बन्न जाने अवस्था आउँछ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यसका साधारण सदस्य होइनन्, सञ्चालकहरू हुन् । बदमासी गर्ने सञ्चालकले अनि समस्यामा पर्ने चाहिँ साधारण सदस्य भन्ने हुँदैन । सहकारीमा ठूलो समस्या छ र यसबाट धेरै सर्वसाधारण पीडित छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर, पीडितलाई कानूनी उपचारबाट सहयोग गर्न नसक्ने देखेर गठबन्धनले यस्तो बाटो लिएको देखिन्छ जुन सही समाधान होइन । साझा संकल्प भनिएको कार्यक्रममा सरकारको राजस्व र खर्चको अन्तर घटाउने भनिएको छ । यसो गर्न आवश्यक पनि छ । तर, खर्च घटाउन खोजेको हो भने कुनकुन मन्त्रालय हटाउने र विभाग वा समितिहरू खारेज गर्ने हो भन्ने कुरा कार्यक्रममा आउनुपथ्र्यो । यो नपर्नुको अर्थ केही पनि काम गर्दैनौं भनेर प्रकारान्तरले भनेको भनी बुझ्न सकिन्छ । संघीय शासनमा अनावश्यक मन्त्रालय र विभाग राखेर खर्च बढाइएको छ र संघ र प्रदेशमा एउटै काम गर्ने अलग अलग निकाय बनेका छन् । तर, यस्तो संस्था घटाउन कुनै प्रतिबद्धता छैन । खर्च नघटाउने हो भने राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्व बढाउन करको दायरा बढाउने भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । तर, करको दर बढाएर कर तिर्नेमाथि नै बोझ थप्ने काम भइरहेको छ जसलाई नयाँ गठबन्धनको कार्यक्रमले निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
साझा संकल्पमा गिग अर्थतन्त्रमा युवाको पार्टटाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको हो । के गठबन्धनमा रहेका सबै दलले गिग अर्थतन्त्र बुझेका होलान् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै गठबन्धनको साझा संकल्पमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ । झट्ट हेर्दा यो निकै आकर्षक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउने औजार बनाउने गरिएको अवस्थामा यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । अहिले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस्तोमा निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यी पक्ष हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनले कसरी काम गर्छ त्यसकै आधारमा कार्यक्रम सफल असफल भन्ने निर्धारण हुनेछ ।
