कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित बनेपछि त्यसबाट यिनलाई जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसै क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले एकातिर लघुवित्तहरूलाई जथाभावी पुनर्कर्जा दिन रोकेको छ भने अर्कातिर समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । यसले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा उठ्न मद्दत पुग्ने पनि देखिन्छ । यसरी पुनर्कर्जा गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्रै त्यसलाई असल कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लघु उद्यममा जाने हो । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि लघु वित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूले अहिलेको समस्या झेल्न बढी कठिन हुने देखिन्छ । यस्ता व्यवसाय जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय निर्देशनबाट सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हो । तर, कोरोना कालमा दिएको राहतले बजारमा ठूलो समस्या ल्याएकाले अहिले निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
उदार भएर सहयोग गर्दा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगर्ने र कडाइ गर्दा खराब ऋण बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले निकै चर्को ब्याज लिएको भन्दै यिनका विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तलाई जोगाउन अहिले विशेष नीतिको आवश्यकता छ । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै होशियारीपूर्वक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
