स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति भएसँगै दुई सातादेखि कर्मचारीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
