संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश फैसला लेखनमा व्यस्त, आदेशअघि नियमित काममा नफर्किने

महालेखाको ठहर, सर्वोच्चको फैसला र अर्थमन्त्रीको प्रयासले करिब १३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सन्दीपको मुद्दा राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा, पहिलो नम्बरमै पालो

काठमाडौं । फैसला चरणमा रहेको सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाइ हुने भएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा मुद्दाकाे सुनुवाइ हुने भएको हो । प्राथमिकता क्रममा सन्दीपको मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा नै राखिएको छ । त्यसैले अरु कुनै बहानाबाजी नभए आजबाट नियमित सुनवाइ हुन सक्ने देखिन्छ । सन्दीपका वकिलहरु भने आजै फैसला होस भन्ने […]

Nepal Press श्रावण २०८०

दिलीप हत्या मुद्दा : तीन वर्षसम्म ‘प्रारम्भिक अवस्थामै’

धनुषा जिल्ला अदालतको दोस्रो तलामा न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंको इजलास कक्षमा बुधबार दिनभर बहस सुनेपछि मिथिला–५ श्रीपुरका रामजीवन महतोलाई लागेको थियो– छोरा दिलीपको हत्या गर्नेहरूलाई सजाय हुने गरी आजै फैसला हुनेछ । तर, दिनको अन्त्यमा न्यायाधीश प्रसाईंले आदेश गरे– ‘कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंसिर २९ गते बिहान १० बजे नियमित सुवाइ हुने गरी पेस गर्नू ।’ रामजीवनले चित्त बुझाए– ‘फैसला आज नभए पनि भोलि त भइजानेछ । तीन वर्ष कुरियो भने अरू एक दिन कुर्न के भो र ? कोही बात छैन ।’

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

६ महिनापछि संवैधानिक इजलास सुचारु, कामु प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलास तोकियो

Ratopati माघ २०७८

मन्त्री आलेले यसरी बन्द गराए साढे ४ दशक पुरानो ‘होटल याक एण्ड यती’

होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बुधबारदेखि तरंगित छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ४४ वर्ष पूरानो पाँच तारे ‘होटल याक एण्ड यती’ बन्द गराएपछि होटल क्षेत्र तरंगित छ ।११ असोज २०३४ सालमा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा दरबारमार्गस्थित तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीर समशेरले बनाएको लालदरबारमा होटल याक एण्ड यति स्थापना भएको थियो । तर, साढे दशक लामो बिरासत बोकेको यो होटल माघ २६ गते मन्त्री आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्नुका साथै होटल नै बन्द गराए । होटलका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री आलेले गरेका छन् । होटललाई पठाईएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतवापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी कुल ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएकाले होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।क्यासिनोको बक्यौता नतिर्दा होटल नै बन्द किन ?क्याासिनो सञ्चालनको इजाजत याक एण्ड यती होटलका नामका भएकाले होटललाई कारबाही गरिएको स्रोत बताउँछ । क्यासिनो र होटल फरक फरक विषय हुन् भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी गराउँदा पनि मन्त्री आलेले ‘बढ्ता जान्ने नहुनुस्’ भन्दै थर्काएर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा मन्त्रालयले याक एण्ड यतीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिएको थियो, पछि क्यासिनो नियमावली आएपछि उसले लिएन’ स्रोत भन्छ, ‘तर, अहिले होटल नै जसरी पनि बन्द गराउने मनशायमा मन्त्री ज्यू लाग्नुभयो, त्यसपछि कुन कानुनमा टेकेर बन्द गराउने न त भन्दा सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनोको रोयल्टी होलटले नै तिर्नुपर्छ भनेर यसअघि गरेको फैसलालाई टेकेर होटललाई पनि कारबाही गरिएको हो ।’अदालतमा मुद्दाका श्रृङ्खला२२ पौष २०४८ मा मन्त्रालयबाट याक एण्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । १८ वर्ष आफैँले क्यासिनो चलाएको होटलले २३ माघ २०६६ मा गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो रोयल सञ्चालन गर्न दियो । सम्झौता गरेरै होटलले क्यासिनो चलाउन दिएको थियो ।क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्टले नियमित रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न छोडेपछि पर्यटन विभागले होटललाई पत्र पठाउन थाल्यो । होटलले क्यासिनो रोयलका सञ्चालक गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई पर्यटन विभागबाट आफूलाई पत्र आएको भन्दै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न भन्यो ।त्यसपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्टबीच विवाद भयो । विवाद चलिरहेकै समयमा क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भयो । क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले नयाँ नियमावली अनुसार पुनः इजाजत लिनुपर्ने भयो । यता रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो चलाउने कम्पनीले तिर्ने भन्ने विवाद बढ्दै गयो । यसबीच पर्यटन मन्त्रालयले ५ बैशाख २०७१ मा गते याक एण्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स रद्द गरिदियो । मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध ३१ भदौ २०७१ मा याक एण्ड यतीमा क्याासिनो चलाउने कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्ट सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले २ असोज २०७१ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने श्रृङ्खला नै चल्यो । पर्यटन विभागले ५ मंसिर २०७१ मा बिना इजाजत क्यासिनो चलाएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशनविरुद्ध पनि गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट ४ माघ २०७१ मा फेरि सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चले फेरि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनोलाई कुनै अवरोध नगर्नू भनिदियो ।त्यसपछि गिल्ट इनभेष्टमेन्टले ३१ भदौ २०७१ मा दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि ८ जेठ २०७२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दियो । त्यस्तै ४ माघ २०७१ मा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिन १७ जेठ २०७३ मा अर्को निवेदन दियो । यी दुई वटै रिट निवेदन सर्वाेच्चबाट फिर्ता भए । त्यसपछि १७ भदौ २०७२ मा पर्यटन विभागले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न फेरि निर्देशन दियो । यो निर्देशन विरुद्द गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट फेरि अदालत गयो ।सर्वाेच्चले २३ कार्तिक २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फेरि क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै अबरोध नगर्न आदेश दियो । पर्यटन विभागले क्यासिनो चलाउन रोक्नू भन्ने निर्देशन दिन छोड्यो । तर, २९ माघ २०७३ मा विभागले होटल याक एण्ड यतीलाई पत्र पठाउँदै क्यासिनो चलाए वापतको ११ करोड ८७ लाख बक्यौता तिर्न भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो ।तर, क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी होटलले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक सूचना बदर गरिपाउँ र रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने भए क्यासिनो सञ्चालकबाटै गराउनु भन्ने परामादेश माग गर्दै होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफ २४ फागुन २०७३ मा सर्वाेच्च गए ।सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ३ असार २०७५ मा सरकारले होटलका नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि होटलकै हुने फैसला गरिदियो । सोही फैसलाका आधारमा मन्त्री आलेले अहिले होटललाई कारबाही गरेका हुन् ।यो होटलमा २७० कोठाहरु छन् ।

Bizpati पौष २०७८

बुधबार रातिबाट 'बजेट होलिडे'तर्फ नेपाल, क-कसको तलब रोकिन्छ ?

मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुधबार रातिबाट निष्क्रिय हुने भएपछि 'बजेट होलिडे'तर्फ देश अघि बढेको हो ।प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएको छ । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ । अनिमात्रै देशमा बजेट लागू हुनेछ । यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुँदैछ । बजेटविहीन भएपछि सरकारको नियमित खर्च रोकिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च रोकिन सक्ने बताइसकेका छन् ।पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मकाे खर्च रोकिनेछ ।संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन ।राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिनेयद्यपि संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन ।त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ ।राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।सन्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।आकस्मिक कोषबजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला विष्टले राजिनामा नदिएको अदालतको ठहर

हेटौंडा । उच्च अदालतले मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिला विष्टले आफ्नो पदबाट राजिनामा नदिएको फैसला गरेको छ । अदालतले विष्टलाई उपाध्यक्षको हैसियतमा नियमित कामकाज गर्नमा अवरोध नगर्न गाउँपालिकालाई आदेश समेत दिएको छ ।उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाका न्यायाधीश महम्मद साविर हुसेन र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले मन...

Ratopati माघ २०७७

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश फैसला लेखनमा व्यस्त, आदेशअघि नियमित काममा नफर्किने

सम्बन्धित सामग्री