होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बुधबारदेखि तरंगित छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ४४ वर्ष पूरानो पाँच तारे ‘होटल याक एण्ड यती’ बन्द गराएपछि होटल क्षेत्र तरंगित छ ।११ असोज २०३४ सालमा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा दरबारमार्गस्थित तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीर समशेरले बनाएको लालदरबारमा होटल याक एण्ड यति स्थापना भएको थियो । तर, साढे दशक लामो बिरासत बोकेको यो होटल माघ २६ गते मन्त्री आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्नुका साथै होटल नै बन्द गराए । होटलका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री आलेले गरेका छन् । होटललाई पठाईएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतवापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी कुल ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएकाले होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।क्यासिनोको बक्यौता नतिर्दा होटल नै बन्द किन ?क्याासिनो सञ्चालनको इजाजत याक एण्ड यती होटलका नामका भएकाले होटललाई कारबाही गरिएको स्रोत बताउँछ । क्यासिनो र होटल फरक फरक विषय हुन् भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी गराउँदा पनि मन्त्री आलेले ‘बढ्ता जान्ने नहुनुस्’ भन्दै थर्काएर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा मन्त्रालयले याक एण्ड यतीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिएको थियो, पछि क्यासिनो नियमावली आएपछि उसले लिएन’ स्रोत भन्छ, ‘तर, अहिले होटल नै जसरी पनि बन्द गराउने मनशायमा मन्त्री ज्यू लाग्नुभयो, त्यसपछि कुन कानुनमा टेकेर बन्द गराउने न त भन्दा सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनोको रोयल्टी होलटले नै तिर्नुपर्छ भनेर यसअघि गरेको फैसलालाई टेकेर होटललाई पनि कारबाही गरिएको हो ।’अदालतमा मुद्दाका श्रृङ्खला२२ पौष २०४८ मा मन्त्रालयबाट याक एण्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । १८ वर्ष आफैँले क्यासिनो चलाएको होटलले २३ माघ २०६६ मा गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो रोयल सञ्चालन गर्न दियो । सम्झौता गरेरै होटलले क्यासिनो चलाउन दिएको थियो ।क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्टले नियमित रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न छोडेपछि पर्यटन विभागले होटललाई पत्र पठाउन थाल्यो । होटलले क्यासिनो रोयलका सञ्चालक गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई पर्यटन विभागबाट आफूलाई पत्र आएको भन्दै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न भन्यो ।त्यसपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्टबीच विवाद भयो । विवाद चलिरहेकै समयमा क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भयो । क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले नयाँ नियमावली अनुसार पुनः इजाजत लिनुपर्ने भयो । यता रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो चलाउने कम्पनीले तिर्ने भन्ने विवाद बढ्दै गयो । यसबीच पर्यटन मन्त्रालयले ५ बैशाख २०७१ मा गते याक एण्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स रद्द गरिदियो । मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध ३१ भदौ २०७१ मा याक एण्ड यतीमा क्याासिनो चलाउने कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्ट सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले २ असोज २०७१ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने श्रृङ्खला नै चल्यो । पर्यटन विभागले ५ मंसिर २०७१ मा बिना इजाजत क्यासिनो चलाएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशनविरुद्ध पनि गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट ४ माघ २०७१ मा फेरि सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चले फेरि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनोलाई कुनै अवरोध नगर्नू भनिदियो ।त्यसपछि गिल्ट इनभेष्टमेन्टले ३१ भदौ २०७१ मा दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि ८ जेठ २०७२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दियो । त्यस्तै ४ माघ २०७१ मा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिन १७ जेठ २०७३ मा अर्को निवेदन दियो । यी दुई वटै रिट निवेदन सर्वाेच्चबाट फिर्ता भए । त्यसपछि १७ भदौ २०७२ मा पर्यटन विभागले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न फेरि निर्देशन दियो । यो निर्देशन विरुद्द गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट फेरि अदालत गयो ।सर्वाेच्चले २३ कार्तिक २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फेरि क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै अबरोध नगर्न आदेश दियो । पर्यटन विभागले क्यासिनो चलाउन रोक्नू भन्ने निर्देशन दिन छोड्यो । तर, २९ माघ २०७३ मा विभागले होटल याक एण्ड यतीलाई पत्र पठाउँदै क्यासिनो चलाए वापतको ११ करोड ८७ लाख बक्यौता तिर्न भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो ।तर, क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी होटलले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक सूचना बदर गरिपाउँ र रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने भए क्यासिनो सञ्चालकबाटै गराउनु भन्ने परामादेश माग गर्दै होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफ २४ फागुन २०७३ मा सर्वाेच्च गए ।सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ३ असार २०७५ मा सरकारले होटलका नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि होटलकै हुने फैसला गरिदियो । सोही फैसलाका आधारमा मन्त्री आलेले अहिले होटललाई कारबाही गरेका हुन् ।यो होटलमा २७० कोठाहरु छन् ।
.jpg)
