एनआइसी एसिया बैंकले शुक्रबारदेखि बचत र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि बैंकबीच विवाद चर्केको छ। एनआइसीले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेपछि अन्य बैंकले यो धेरै भएको भन्दै विवाद झिकेका हुन्।
सरकारले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सजिलो हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरेको छ । यो ऐन हरेक वर्ष संशोधन हुने गरेको छ । तर, जति नै संशोधन भए पनि आयोजनाहरूको कामको प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको पाइँदैन । ऐन संशोधनपछि करीब २ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बताइन्छ । विविध कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्नु आवश्यक नै होला तर बारम्बार यसरी म्याद थपिने र त्यसबाट ठेकेदारले लाभ पाउने अनि मुलुकलाई घाटा हुने काम भने हुनु हुँदैन । त्यसैले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुभन्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका एकाधबाहेक कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । मोबिलाइजेशनको रकम लिएर विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । कामै नगर्ने वा गुणस्तरविहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि छ । तर, कुनै कम्पनी कारबाहीमा परे अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो बदमासी रोकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप्न लगाउने गरेको समेत पाइन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूका विभिन्न मागमध्ये म्याद थपको माग पूरा गरिएको छ, अन्य मागमा भने सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि कैयौं कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो रकम ६० अर्बभन्दा बढी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम सम्पन्न भएको महीनौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको अन्याय नै हो । सरकारले स्रोतको अभाव भन्दै रकम दिन आनाकानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले अन्य शीर्षकका खर्च भने रोकेको छैन । कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि त्यसको असर भनेको अन्य आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो । सरकारले भुक्तानी नदिए पनि ठेकेदार कम्पनीले रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । त्यो रकम भुक्तानी नपाउँदा उसले कतै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कतै उधारो बाँकी रहेको हुन सक्छ, आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसकेको हुन सक्छ । यस्तोमा उसले नयाँ आयोजनामा काम शुरू गर्न सक्दैन । सरकारले दिने मोबिलाइजेशन रकम काम थाल्न पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनको चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो चेतावनी दिए पनि र बारम्बार सरकारी प्रतिनिधिसँग भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आयोजनाको म्याद थप्नुमात्र समाधान होइन ।
म्याद थप गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन । कुन आयोजनाको काम कति बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न कति समय लाग्छ, काम केले गर्दा अड्किएको हो र त्यसलाई कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोजनाको औचित्य र अवस्था हेरेर कति समय थप्ने हो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको काम जहिले पनि हचुवा मात्रै हुने गरेको छ । कि म्याद नै नथप्ने कि सबैको म्याद थप्ने काम सरकारले गरिरहेको पाइन्छ जुन सरासर गलत अभ्यास हो । आयोजनाको मूल्यांकन गरेर कति समय लाग्न सक्छ त्यसको वास्तविकता बुझेर आयोजनाअनुसार म्याद थप्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै कस्तो कम्पनीलाई कतिओटासम्म ठेक्का लिन दिने भन्ने व्यवस्थामा पनि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको आरोप छ । यसो हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिनुपर्छ । कुनै ठेकेदारले धेरै आयोजना ओगटेर बस्ने र केही ठेकेदारले कामै नपाउने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सक्दैन । पटकपटक संंशोधन भए पनि यसले सार्वजनिक खरीदका बेथितिलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यसमा हुने केही गलत अभ्यासलाई भने रोक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
१७ माघ, काठमाडौं। नक्कली भ्याट बिलसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू बीच राय बाझिएको खुलासा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कर, जरिवाना र ब्याज निर्धारण गर्ने …
काठमाडौं। कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्विजिसन) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर लाग्ने आर्थिक ऐन–२०८० को प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला मङ्सिर २० गते हुने भएको छ । बुधवार उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलाशमा बहस भएको थियो । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि पूर्ण सुनुवाइका निम्ति मङ्सिर २० गते पेश गर्ने आदेश जारी भएको छ । यसअघि कात्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
१६ ओटा वाणिज्य बैंक र दुईओटा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर छुट्टाछुट्टै चारओटा रिट दायर गरेका छन् । आर्थिक ऐनको दफा २६ मा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन अनुसार कर दाखिल नगरेको भए २०८० मङ्सिरसम्म दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र शेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर छुट्टाछुट्टै चारओटा रिट दायर गरिएका छन् ।
यसैगरी दफा २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनमा प्राप्त लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा बैंकहरूको मर्जर वा एक्विजिसन तथा एफपिओबाट हुने आम्दानीमा कर लाग्ने उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा छूटसहितको व्यवस्था गरेका हुन् । संसद्मा विधेयक पेश भएपछि यसलाई हटाउन बैंकरहरूले पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मर्जर वा एक्विजिसनमा प्राप्त लाभ र एफपिओ प्रिमियममा कर लाग्ने व्यवस्था ‘भूतप्रभावी रूपमा कर लाग्ने उद्घोष’ भएको भन्दै यो संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयकर ऐन अनुसार नलाग्ने कर घुमाएर लाग्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याउँदा विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यापार, व्यवसायमा आर्थिक कारोबार गर्दा चेकबाट हुन्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीच हुने रकम लेनदेन पनि चेकबाट हुने गरेको पाइन्छ । तर, आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा पर्याप्त रकम नै नहुने अवस्थाले गर्दा चेक अनादर हुने घटना धेरै बढेका छन् । अदालतमा यस सम्बन्धमा प्रशस्त मुद्दा परिरहेका छन् ।
भारत र बेलायतको विनिमेय अधिकारपत्रसम्बन्धी कानूनले चेकलाई नि:शर्त प्रतिज्ञापत्रका रूपमा मानेको छ । नेपालको विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले चेकलाई नि:शर्त विनिमेयपत्र मानेको छ । चेक कुनै बैंक उपर खिचिएको विनिमेय अधिकारपत्र हो, जसको भुक्तानी माग्नासाथ दिनुपर्छ । त्यसैले आर्थिक कारोबारमा धारकले चेकमा उल्लिखित रकम र त्यसको ब्याज विनाशर्र्त भराई लिन पाउँछ । यो धारकको अधिकारभित्र पर्छ ।
खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक जारी गरेमा चेक अनादर हुन जान्छ । चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा सो चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा ६५ मा व्यवस्था गरिएको छ । चेक अनादर भएको सूचना उक्त चेकसँग सम्बद्ध सबै पक्षलाई दिनुपर्छ । चेकको भुक्तानी धारकलाई दिनुपर्छ । कुनै बैंक उपर खिचिएको चेकको हकमा उक्त चेक खिचिएको मितिले ६ महीनाभित्र भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिएमा उक्त चेकको भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुने छैन ।
चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई दिने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ क मा व्यवस्था गरिएको छ । यसैलाई आधार मानी चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाविरुद्ध चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजको दाबी गरी दफा १०८ को हदम्याद ५ वर्षभित्र सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न पाउँछ । यो कानूनी व्यवस्था प्रचलनमा रहँदारहँदै चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी भएपछि बैंकिङ कसुरका रूपमा पनि जोड्ने गरेका छन् । यसको दफा ३ (ग) अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी रकम भुक्तानी माग गरेमा बैंकिङ कसुर हुन्छ । त्यस्तो कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महीना कैद हुन्छ ।
कानूनमा चेक अनादरको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । सामान्यता चेकमा उल्लेख भएको रकम आफ्नो खातामा नभएमा, चेकको दस्तखत खाताको दस्तखतसँग नमिलेमा, चेक केरमेट भएको वा मिति, अंक, अक्षर वा मसी फरक परेको, म्याद नाघेको वा भविष्यको मिति रहेको, खाता बन्द भएको, बैंकको क्लियरिङ छाप नभएको, दरपीठ अनियमित भएको चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनादर हुन सक्छ । बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा (ने.का.प.२०७०, नि.नं. ८९५०) र आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेमा (ने.का.प.२०६७, नि.नं. ८३६१) चेक अनादर भएको मानिन्छ । खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट चेक अनादर हुन्छ । चेक अनादर भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को प्रक्रिया अपनाई चेक काट्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ । यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस कार्यले चेकको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान हुन्छ ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण सम्बद्ध बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको (ने.का.प.२०७२, नि.नं. ९४५२) व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट अभियोगपत्र नै खारेज गरिदिएको अवस्था छ । खातामा रकम नभएको चेक काटी दिएको कार्यलाई अदालतले बैंकिङ कसुर मानेको छैन । (ने.का.प.२०७५, नि.नं. १०१३७) त्यस्तै अर्को बैंकिङ कसुर मुद्दामा खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) ले निषेध गरेको कार्य ठहराई प्रतिवादीलाई विभिन्न मितिमा जारी गरेको दुईओटा चेकको दायित्व वहन गर्न लगाइएको र दफा १५ (१) बमोजिम १ महीना कैद र बिगो भराई जरीवाना हुने गरी २०७९ वैशाख २२ गते अदालतबाट फैसला भएको छ । यो फैसला पछि खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक जारी गरेको अवस्थामा पीडितले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमध्ये कुनै एक कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्न पाउने र अदालतले पनि सोही व्यवस्थामा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ । फैसलाले बहुउपचारको मार्गलाई स्वीकार गरेको छ । छिटो न्याय प्राप्तिका लागि यस किसिमको विवाद मिलापत्रबाट समेत टुंगिन सक्छ ।
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन फरकफरक कानून भएको र उद्देश्यमा पनि भिन्नता रहेको छ । बैंकिङ कसुर वित्तीय प्रणालीलाई हानिनोक्सानी पार्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ । अहिले दुवै कानून प्रचलनमा रहेको हुँदा पीडितले आफू अनुकूल कानूनी उपचार माग्ने अभ्यास हुँदै आएको छ ।
कारोबारको क्रममा चेकलाई नगदको सट्टामा जारी गरिने हुँदा कागजसरह यसको अवमूल्यन गर्नु राम्रो मानिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो खातामा निक्षेप पर्याप्त रहेको यकीन गरेर मात्र चेक जारी गर्नुपर्छ । चेक अनादर हुनु भनेको व्यापार, व्यवसायमा आफ्नो विश्वास, इज्जत र प्रतिष्ठा गुमाउनु हो भने कानूनको उल्लंघन पनि हो । चेक कानूनद्वारा मान्यताप्राप्त विनिमेय अधिकारपत्र भएकाले कसैको नाममा चेक जारी गर्दा यसका विविध सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पक्षका बारेमा अवश्य ख्याल गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
नेपालको तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल खगेन्द्र जिसीले भने, ‘मुद्दा हारेको भए एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड डलर कर, त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत गरेर दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नु नपर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा चर्को ब्याज लिएको आरोप लगाउँदै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । केही दिनअघि मुलुकभर सडक प्रदर्शनमा ओर्लिएको निजी क्षेत्र आसन्न निर्वाचनका कारण रोकिए पनि विवाद त्यसै साम्य हुने देखिँदैन ।बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि बैंकहरूले ब्याज बढाएर निक्षेप तानिरहेका छन् । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जामा पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, […]
_081748.jpeg)
.jpg)
