अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रधानमन्त्रीले भने: ब्याजदर घटाउनुस्, मैले हस्तक्षेप गर्नु नपरोस्

सम्बन्धित सामग्री

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

अर्थमन्त्रीलाई अवसरै अवसर

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ । बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अभियान सम्पादकीय: सम्भव छ एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर

निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गर्दै आएका छन् । कैयन्ले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सम्भव छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर झन्डै ४ प्रतिशत राखेको छ । उसले नियामकीय हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको माग त पूरा हुन्छ तर के यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँछ त ? पक्कै पनि यो व्यावहारिक हुँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुमात्रै अर्थतन्त्रको अचूक औषधि होइन । यदि राष्ट्र बैंक समस्याको दिगो समाधान चाहन्छ भने बढी ब्याजदरका कारण साँचिकै समस्यामा परेका क्षेत्र कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ । अत्यधिक पूँजी भएका अर्थात् बढी ऋणमा सञ्चालनमा आएका र भर्खर स्थापित उद्योगलाई बढी ब्याजदरले समस्यामा पार्छ । उनीहरूको कर्जा ठूलो हुने हुँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्दा मर्कामा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा कुल सञ्चालन खर्चमा ब्याजको अनुपात धेरै हुन्छ । तर, ठूलो कर्जा नभएका उद्योगलाई भने ब्याजदरले हाहाकार नै हुने गरी समस्या पर्दैन । हरेक उद्योगको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । त्यसअनुसार ब्याजदरले असर पारेको हुन्छ । ब्याजदरले पारेको असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी आदेशका भरमा पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । तर, यसले समस्याको सम्बोधन भन्दा पनि त्यसलाई चर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज घटाउँदा पैसा पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको दाँजोमा भारतमा बढी ब्याजदर हुँदा यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर नघटाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढी राखिराख्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा समान ब्याजदर लगाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ त ? हो, स्प्रेडदर शून्य गरेर यसो गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले नाफा कमाउने कसरी ? बैंकले पनि नाफा त कमाउन आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने हो भने बैंकहरूले ब्याजबाहेकको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरबैंकिङ व्यवसायका साथै अन्य व्यवसाय अर्थात् ननफन्डेड व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी र डिस्काउन्ट यस्तै व्यवसाय हुन् । अहिले सरकारी ट्रेजरी बिलमा मात्र यस्तो व्यवसाय गरिरहेको पाइन्छ । अब ट्रेड बिलमा (एउटा व्यावसायिक फर्मले अर्काे व्यावसायिक फर्मको नाम जारी गरेको) पनि यस्तो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । रियल इस्टेट धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई यस्तो सेवा गर्न दिँदा उनीहरूको जोखिम भने पक्कै बढ्छ । त्यो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम बैंककै हो । ट्रेड बिलमा डिस्काउन्ट सेवा दिँदा पनि बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ । यस प्रसंगमा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने नेपालमा निजीक्षेत्रको बैंकिङ यात्रा ४ दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ उद्योग परिपक्व बनिसक्नुपर्ने हो । यदि बनेका छैनन् र समस्यामा पर्छन् भने अक्षम बैंकहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंक समस्यामा पर्छ भने त्यो बैंककै कमजोरी हो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ कमजोर बैंकलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ । यसले बैंकिङ उद्योगमा कुशलता प्रदान गर्न सहयोग गर्दैन । बैंकहरूमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरी सुरक्षण प्रदान गरिएको छ । यस्ता निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, ठूला निक्षेपकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छन् । टाट पल्टिने खालको बैंकमा तिनले निक्षेप नै राख्दैनन् । राखे पनि आफै डुब्छन्, त्यस्तालाई डुब्न दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने एकोहोरो रटान लगाउने गरेको छ । बजारअनुसार भनेर उसले भूmटो बोलिरहेको छ किनभने उसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बैंकलाई गलत काम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बाध्यसमेत पारिरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले ब्याजदरको किचलो समाधानका लागि प्रणालीगत संरचनामा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । #economy #banking #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #editorial #nrb

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । वित्तीय विवरणको तथ्यलाई जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रचलन थिएन तर मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरियो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा नजिकै आएका बेला यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच केही खटपट छ भन्ने देखाउँछ । त्यसमा पनि अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउने बताइरहेका छन् । व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले ब्याजदर घटाउन आश्वासन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ सरकारले गभर्नरलाई यसमा दबाब दिएको हो भन्ने देखिन्छ । दबाबको जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर घटाउनुमात्र कारण हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि कर्जाको ब्याजदर बढी भएर समस्या भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक सकारात्मक रहेकोमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भनाइ समान रहे पनि ब्याजदरका विषयमा भने फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । त्यही विमति सार्वजनिक गर्नु पत्रकार सम्मेलनले आन्तर्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक नीतिको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई छाडिदिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर, नेपालमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतको निकायजस्तो गरिन्छ । यो केन्द्रीय बैंकको मान्यताविपरीत छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै मातहत हुने गरी केही कानूनी प्रावधान राखिएका छन् जुन गलत हो । यो स्वतन्त्र निकाय हो र गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि ब्याजदरजस्तो बजारले तय गर्ने विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता जसको जे जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको हुन्छ सोही अनुसार काम गर्ने बेला हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर अरूको काममा चासो दिने प्रवृत्तिले निकासको साटो समस्या निम्त्याउँछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किन घट्यो शेयरबजार ?

काठमाडौं । पछिल्लो ५ दिन लगातार शेयरबजार घटेको छ । पाँच कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९५ अंक घटेर आइतवार १ हजार ९३८ दशमलव २५ विन्दुमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा केही अस्थिरता छ । गठबन्धन सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ । लगानीकर्ताले मन पराएका भनिएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यो बेला शेयरबजार राजनीतिक अस्थिरताले घटेको हो त भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन् । राजनीतिक प्रभाव शेयरबजारमा क्षणिक मात्रै पर्ने जानकार बताउँछन् । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि कर्जाको ब्याजदर चर्को छ । यसले गर्दा बजार छोटो समयमै १ हजार ८६७ बाट २ हजार २७७ सम्म पुगेर फर्किएको छ । यसबीचमा ट्रेडरले राम्रै प्रतिफल हात परे । टे«डरले बजार घटेर तल्लो विन्दुमा आएपछि मात्रै लगानी बढाउँछन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते बजार ५६ दशमलव ८८ अंक बढेर १ हजार ९२४ दशमलव शून्य ९ विन्दुमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि बजार २ हजार २७७ विन्दुसम्म पुग्यो । नयाँ सरकार गठनअघि नेप्से १ हजार ८६७ विन्दुमा थियो । तर, नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएको दिनबाटै शेयरबजार नकारात्मक बन्यो । पुस २६ गते नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिएको दिन २ हजार २७७ अंकसम्म उक्लिसकेको नेप्से २१ अंक घट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस २८ गते ४१ अंक घटेकोे थियो । दाहालको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार केही समय चल्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताले नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने चाल पाइसकेका थिए । त्यसपछि २ दिनमै बजार ६२ अंक घटेर २ हजार १४९ दशमलव ३९ विन्दुमा आइपुग्यो । माघ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्ने हल्ला थियो तर निक्षेपको ब्याज केही घटे पनि कर्जाको ब्याजदर यथावत् रह्यो । त्यपछि बजार माग र आपूर्तिका आधारमा केही दिन बढ्दै घट्दै आफ्नो बाटोमा हिँडिरह्यो । माघ २३ गते राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले शोधनान्तर अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत सूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको देखायो । त्यसको भोलिपल्ट बजार ७६ अंक बढेको थियो । त्यसपछि माघ २७ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पूँजी बजारका विषय केही पनि नसमेटिएपछि बजार निरन्तर पाँच दिन घटेको थियो । त्यो ५ दिनमा बजार १३६ अंकले घटेको थियो । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी थप लाभांश दिने रकमको ९५ प्रतिशतसम्म कोषमा राख्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त कम्पनीका शेयर विक्रीमा चाप पर्दा समग्र बजार घट्न पुगेको थियो । केही दिनअगाडि मात्रै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजार पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । यतिबेला लगानीकर्ताले रुचाएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो दुईओटा बुलिश ट्रेन्डमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एमाले र अर्थमन्त्रीबाट विष्णु पौडेल गुमाउँदा शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको विश्लेषक बताउँछन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा नीतिगत घटनाक्रमले शेयरबजारमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ८८ दशमलव ९४ अंक घटेको छ । पुस मसान्तपछि शेयरबजारको अफसिजन हुने हुनाले पनि बजार घटेको अधिवक्ता तथा धितोपत्रविज्ञ ज्योति दहाल बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव पनि थोरै मात्रामा परेको हुन सक्छ । ‘राजनीतिभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएर यो व्यक्ति आए बजार बढ्छ या घट्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा नीतिगत कुराले असर गर्छ जस्तो लाग्छ, शेयर कहिले बढ्नु कहिले घट्नुलाई सामान्य लिन्छु ।’ इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपाली शेयरबजारमा राजनीतिको ठूलो प्रभाव हुन्छ । ‘एमाले माओवादीको सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नर तीनै जना बसेर हामी शेयरबजारका लागि राम्रो गर्छौं, सबै इन्डिकेटर राम्रा छन् भनेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाए । त्यसपछि बजार पनि बढ्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अझै बजारले ह्याट्रिक गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाभांशमा केही कडाइ गर्‍यो । यी कारणले बजार प्रभावित भएको हो ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ब्याजदर नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री सक्रिय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रयास थालेका छन् । मन्त्री शर्माले ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै उच्चस्तरीय समिति बनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिले ब्याजदर मात्र नभई केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कदम चाल्ने अर्थमन्त्री शर्माको तयारी छ ।समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्

Ratopati भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र संकटावस्थामा पुगेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए । ‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने । वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’ उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्टार्टअपमा भारतीय ‘सिको’ : २०७१ देखि बजेटमा आयो स्टार्टअप तर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ । अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ । सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन । अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८