काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीबाट डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुल उठाउन निर्देशन दिएको एक महीना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको पाइएको छ । लेखा समितिले चैत २२ गते उद्योगीबाट यसबापतको विद्युत् महशुल एक महीनाभित्रै असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले उक्त निर्देशन दिएको वैशाख २१ गते नै एक महीना पुगिसकेको छ । तर, यस विषयमा प्राधिकरणले केही निर्णय गरेको छैन ।
लेखा समितिको यसबापतको सबै बक्यौता असुल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । र, मन्त्रालयले पनि तत्काल यससम्बन्धी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । प्रक्रियागत रूपमा उक्त पत्रउपर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नपर्ने हुन्छ । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए ।
‘यस सम्बन्धमा हामीलाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको थियो । समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गर्नुपर्र्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सञ्चालक समितिबाट हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन ।’ कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण प्राधिकरणका कार्यहरू प्रभावित भएको, बोर्ड बैठक बस्न समेत नसकेको भन्दै उनले कोभिडकै कारण सो सम्बन्धमा पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवत्ता मधुप्रसाद भेटवालले लेखा समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै भएको बताए । ‘लेखा समितिबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले तत्काल नै प्राधिकरणलाई दिएका थियौं । अब यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, त्यसमा मन्त्रालयले सहजीकरणको काम गर्न सक्नेछ ।’
उक्त विद्युत् महशुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीबाट १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । समितिले उक्त महशुल रकम १ महीनाभित्रै ब्याज तथा हर्जनासहित असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यता, प्राधिकरणले पनि गत माघमा उद्योगीबाट यसबापतको सबै बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किस्ताबन्दीमा उक्त महशुल उठाउने योजना बनाएको छ । सोअनुसार लेखा समितिको निर्देशन र प्राधिकरणको योजना भने बाझिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले भने यस सम्बन्धमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि ६५ प्रतिशत बढी महशुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत्् महशुल निर्धारण आयोगबाट महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो । प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महशुलसम्बन्धी पनि विवाद नै छ ।
लोडशेडिङमा कतिपय उद्योगले त्यसबापत विद्युत् प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबापत बिल पठाउँदै पठाएको थियो । साथै, लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल उद्योगीलाई पठाउँदै आएको थियो । तर, उद्योगीले यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै महशुल बुझाएका छैनन् ।
