तलब वृद्धिभन्दा महँगी वृद्धि बढी

टायोटा र होण्डाले गरे महँगीलाई नै उछिन्ने गरी कर्मचारीको तलब र बोनस बढाउने घोषणा

टोकियो । अहिले महँगी नभएको ठाउँ संसारको कुनै कुनामा पाउन मुश्किल छ । दैनिक जीविका गुजारा नै मुश्किल बनेको छ । यस्तोमा तलब बढाउने खबर सुन्दा कसलाई पो खुसी नलाग्ला र ? जापानका दुई ठूला अटो निर्माता कम्पनीहरू टोयोटा र होण्डाले आफ्ना कर्मचारीहरूले तलब बढाउन गरेका सबै माग पूरा गर्ने भएका छन् । यो वर्षको लागि श्रम संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनहरूबीच जारी शुन्टो तलब वार्तामा दुवै कम्पनीहले कर्मचारीहरूले मागे अनुरूप तलब र बोनस बढाइदिने घोषणा गरेका हुन् । यो वृद्धि दशकौंयताकै उच्च हुने बताइएको छ । महँगी बढेसँगै जापानमा कम्पनीहरूले धमाधम तलब बढाइरहेका छन् । कसैले बोनस बढाइरहेका छन् भने कसैले एकमुष्ठ महँगी भत्ता दिइरहेका छन् । अधिकारीहरूले गएको महीना सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जापानमा महँगी ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ । यसले व्यवसाय र अधिकारीहरूलाई समेत सर्वसाधारणको खस्किँदै गएको क्रयशक्ति उकास्न अग्रसर हुन बाध्य पारेको छ । हरेक वर्ष जापानमा हप्तौंसम्म यही बेलातिर कर्मचारी संगठन र कम्पनी व्यवस्थापनबीच तलब बढाउने वार्ता चल्छ । योसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने मार्चको मध्यतिर गरिन्छ । टोयोटा र होण्डाले भने वार्ताको पहिलो चरणमै कर्मचारीहरूको माग पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । बुधवार टोयोटाले तलब र बोनस वृद्धिको माग पूरा गर्ने बताएको छ । तलब वृद्धि भने २० वर्षयताकै धेरै हुने बताइएको छ । यो कदमले देशभरका अटो उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा आफूले गरेको टोयोटाका आगामी अध्यक्ष कोजी सातोले भनेका छन् । होण्डाले पनि बुधवार नै श्रम संगठनहरूले तलब बढाउन गरेको माग र बोनसको माग पूरै स्वीकारेको बताएको थियो । कम्पनीले कर्मचारीहरूको तलब ५ प्रतिशतले बढाउँदै छ । यो वृद्धि सन् १९९० यताकै सबैभन्दा धेरै हुनेछ । वृद्धिको यो आकार जापानको महँगी दरभन्दा पनि धेरै हो । कम्पनीले शुरूआती तलब बढाउने बताएको छ । व्यवसायको वातावरण विषम भए पनि व्यवस्थापनले सबै कर्मचारीले आफ्नो कामलाई तत्परताका साथ गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तलब बढाइएको बताइएको छ ।यो वर्षको शुरूमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले कम्पनीहरूले महँगीको मारमा परेका मानिसहरूलाई सघाउने गरी तलब बढाउन अनुरोध गरेका थिए । जनवरीमै जापानी फेशन चेन कम्पनी युनिक्लो, फाष्ट रिटेलिङले जापानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको तलब ४० प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । जापानमा दशकौंसम्म महँगी सुस्ताएको थियो । यस्तोमा तलब वृद्धि पनि सुस्त नै रह्यो । अझै बढ्दै बढेन भन्दा पनि हुन्छ । कोरोनाको महामारी र युक्रेनी युद्धयता विश्वभर महँगी बढ्न थालेपछि जापानमा पनि महँगी आकाशिएको छ । -एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बागमती सरकारले पनि बढायो कर्मचारीको तलब

बागमती प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेश कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको घोषणा गरेको हो ।‘साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर प्रदेश निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलब संघीय निजामति सरह १५ प्रतिशत बढाइएको छ,’ प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले भने ।यसैगरी, साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर प्रदेश निजामति र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक २ हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको समेत

Ratopati जेष्ठ २०७९

कर्मचारीको तलब १५% वृद्धि

सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । खाइपाई आएको महँगी भत्ता यथावत् राखेर सुरु स्केलका आधारमा तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाएको थियो । बजेट वक्तव्यअनुसार निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशतले वृद्धि

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च राख्न विद्यमान महँगी भत्ता कायम राखी तलब वृद्धि गरिएको हो । सो तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ …

NepalJapan बैशाख २०७९

कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशतले वृद्धि

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक र कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च राख्न विद्यमान महँगी भत्ता कायम राखी तलब वृद्धि गरिएको हो । सो तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौँ – सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने क्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन्। नेपाली सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तलब वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यसअघि पाउँदै आएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको उनले […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

२ वर्ष अघिको भन्दा कम तलवमा काम गर्दै अमेरिकीहरू, २१ वर्ष यताकै धेरै सेवा सुविधा कटौति

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अमेरिकामा बेरोजगारी दर साढे ३ % मा झर्‍यो, १५ महीनासम्म निरन्तर रोजगारी वृद्धि

चैत २१, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी रोजगारदाताहरुले गत महीना ४ लाख ३१ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावबाट विस्तारै उब्रिदै गर्दा रोजगारी सृजनाले पनि टेवा पाइरहेको छ । योसँगै लगातार १५ औं महीना पनि रोजगारी सृजना बढेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । फेबु्रअरीमा अमेरिकामा बेरोजगारी दर ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना बार, रेष्टुराँ र होटलहरुले गरेका छन् । अहिले अमेरिकाले कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा गुमाएको सबै रोजगारी फिर्ता पाएको छ । श्रम बजारको अवस्था कसिलो बनेसँगै व्यवसायहरुले पनि कर्मचारीहरुलाई लोभ्याउन ÷आकर्षित गर्न बढी तलब दिइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मार्चमा औसत साप्ताहिक तलब ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । तर तलब महँगी बढेअनुरुप भने बढ्न सकेको छैन । फेबु्रअरीमा अमेरिकामा महँगाी ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । यो ४० वर्षयताकै उच्च हो । अहिले व्यवसायहरुलाई भनेजस्तो भने जत्तिकै कर्मचारी पाउन मुश्किल भइरहेको छ । तलब बढी दिन्छु भन्दा पनि कर्मचारी पाउन नसकिएको अवस्था छ । आतिथ्य क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव आगामी दुई तीन वर्षसम्म रहने अनुमान गरिएको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला वा तेलको भाउमा भएको वृद्धिले कर्मचारी भर्ती अस्थायी रुपमा सुस्त बनाएको कुनै पनि संकेत नदेखिएको क्यापिटल इकोनोमिक्समा वरिष्ठ अर्थशास्त्री माइकल पियर्स बताउँछन् । आकाशिएको महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गत महीना सन् २०१८ यता पहिलो पटक ब्याजदर बढाएको थियो । फेडले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्इाजदर बढाउने संकेत गरेको छ । श्रम बजार सुदृढ भएपनि तलब वृद्धि अहिले नै उच्चतम् स्तरमा पुगिसकेकोले फेडले सतर्कताका साथ कदम चाल्नु पर्ने केही विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अमेरिकामा रोजगारी सृजना अपेक्षा गरिएभन्दा सुदृढ, अर्थतन्त्रलाई ओमिक्रोनको प्रभावले हराएकै हो त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र जीवनस्तर

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा समेत आगामी आर्थीक वर्षप्रति राष्ट्र सेवक कर्मचारीको जुन उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीमा रू. २ हजार वृद्धि गर्ने भनिए पनि कर्मचारीमा हर्ष दिएन । नेपालमा तलब वृद्धिले ठूलो महत्त्व बोकेको हुन्छ र सम्पूर्ण कर्मचारी र आम सञ्चारसमेत त्यसलाई महत्त्वका साथ पेश गर्ने गरेको पाइन्छ । भारत छाडेर अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक– श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफ्रिकी मुलुक जस्तो युगान्डालगायत मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले हाल प्रदान गरिरहेको तलब उच्च रहेको देखिन्छ । जीवनयापनका लागि हुने खर्चका आधारमा हेर्दा यी मुलुक र नेपालमा खासै फरक देखिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा वितरण भएको तलब जायज नै छ, यसलाई कम भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । कोरोना विपद्बीच पनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा जागृत गर्ने उद्देश्यले सबैलाई समान रूपमा बढाइएको तलबलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्ष मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउने रकम यो भन्दा माथि नै रहेकाले उनीहरूले आप्mनो तलबप्रति गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । औसतमा निजीक्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च नै छ । तर, यसको तुलना बढी तलब दिने निजीक्षेत्र वा व्यवसायसँग गर्दा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । वृद्धि भएको तलबकै हिसाब गर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब ४० हजारको हाराहारी हुन्छ । ऊ मात्र आफ्नो परिवारको आर्थिक स्रोत रहेको खण्डमा उक्त रकमले शहरमा बसेर आफ्नो परिवार धान्न निकै कष्टपूर्ण नै देखिन्छ । अझ सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नै भए पनि गुणस्तरीय विद्यालयमा आफ्नो बालबालिका पढाउँदा खर्च झन् बढी पर्ने निश्चित छ । विलासितामा खर्च त परको विषय उसले बचत गर्नसम्म पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका प्रतिष्ठित विद्यालयमा पढाउनका निमित्त तलबको ठूलो अंश खर्च गर्दा पनि त्यसले पुग्ने अवस्था छैन । यदि तलब मात्र आम्दानीको स्रोत हो भने तपाईं गरीबीको रेखाभन्दा एक स्थान माथि मात्र हुनुहुन्छ भनेर वारेन बफेटको भनाइ आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देख्न सकिन्छ । मूलतः यो भनाइ सही हो र यो हालको अवस्थामा अझ सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । तलबले कसैलाई सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त जीवन व्यतीत गर्न दिँदैन भने उक्त तलबमा स्वतः प्रश्न उठ्ने हुन्छ । माल्सोले आधारभूत माग पूर्तिपश्चात् मानवले खोज्ने भनेकै सामाजिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी माग हो भनेका छन् । घर कहाँ भनी परिचय पुष्टि पर्नुपर्ने हाम्रो समाजमा तलबले आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । विगत २ वर्षमा भएको खाने तेलको मूल्य वृद्धि या इन्धनकै मात्र मूल्य वृद्धिलाई मात्र अधार मान्ने हो भने एक आम नेपालीको खर्चमा भएको वृद्धिलाई सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । तलब औसत नै हो, तर पनि समस्या कहाँ छ ? किन आम कर्मचारीलाई अपुग भएको महसूस भएको देखिन्छ भनी पहिचान गर्न आवश्यक छ । तलब तब मात्र उपयुक्त हुन्छ, जब त्यसबाट बचत गर्न सकिन्छ । जब सम्पूर्ण खर्च बेहोरर केही रकम बचतसरह हुन पुग्छ, तब मात्र तलब पर्याप्त हो भनी बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकामा मासिक ३ हजार डलर कमाउने र नाइजेरियामा मासिक ३०० अमेरिकी डलर कमाउनेको जीवनस्तर समान भएको हुन सक्छ । यहाँ कमाइ र तलबभन्दा अन्य पक्षहरूले गर्दा औसतमा रहेको तलब अपूर्णझैं देखिन्छ । मूलतः नेपालमा घर जग्गा नै निकै महँगो छ । तलब र घर जग्गाबीच को यो ठूलो खाडलले गर्दा तलब कम देखिएको हो । त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थप सुविधाअन्तर्गत उनीहरूको बचत प्रभाव पार्न सक्नुपर्थ्यो । जस्तो अन्य मुलुकमा तलब सोही मात्रामा भए पनि उनीहरूको छोराछोरीको शिक्षामा पुग्ने राहत, परिवारको बिरामी उपचारको खर्चमा हुने राहत वा सेवाको क्रममा घरबाहिर जाँदा त्यहाँ बस्ने सुविधाका कारण उनीहरूको बचत बढी हुने गर्छ । त्यसैले यही रकमको तलबले उनीहरूको जीवनशैली यहाँभन्दा गुणस्तरयुक्त हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसतर्फ ध्यान नपुगेकाले तलबको अंक उच्च देखिए तापनि त्यसको उपभोग्यता र उत्पादकत्व कम भएको महसूस गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ । आयकरको मापदण्ड फराकिलो पार्न सकेमा पनि कर्मचारीहरूको तलब स्वतः वृद्धि भएझैं हुने हुन्थ्यो । एउटा शाखा अधिकृत वा प्रहरी निरीक्षक वा माध्यमिक तहको शिक्षकले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाअनुरूप जीवनस्तर कायम गर्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना हो । वैज्ञानिक तहबाट आजको आवश्यकताअनुरूपको तलब कायम गर्न आवश्यक छ । हो, तलब भनेको राज्यलाई थप भार हो । राज्यले ऋण लिएर आफ्नो कर्मचारीलाई पाल्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि । यसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन पनि । तर, न्यूनतम माग नै पूर्ति नहुने गरी तलब कायम रह्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई वैकल्पिक माध्यमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने खतरासमेत रहन जान्छ । लोक सेवा जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरूबाट सोहीअनुरूपको मेहनत पछि कायम भएको पाइँदैन । यस कारण उनीहरूको उत्पादकत्वको मापन गर्न पनि आवश्यक छ । नेपालजस्तै आर्थिक स्तर भएका मुलुकको सापेक्षतामा नेपालको सरकारी तलबमान कम होइन । तर, यहाँ महँगी बढी भएकाले त्यो तलबमान पर्याप्त नभएको हो । तलब वृद्धि हुनेबित्तिकै महँगी त्यसको अनुपातमा बढिहाल्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा तलब वृद्धि गर्नुमात्रै कर्मचारीको जीवनस्तर धान्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तलब वृद्धिभन्दा महँगी वृद्धि बढी

सम्बन्धित सामग्री