आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा समेत आगामी आर्थीक वर्षप्रति राष्ट्र सेवक कर्मचारीको जुन उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीमा रू. २ हजार वृद्धि गर्ने भनिए पनि कर्मचारीमा हर्ष दिएन । नेपालमा तलब वृद्धिले ठूलो महत्त्व बोकेको हुन्छ र सम्पूर्ण कर्मचारी र आम सञ्चारसमेत त्यसलाई महत्त्वका साथ पेश गर्ने गरेको पाइन्छ । भारत छाडेर अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक– श्रीलंका, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश वा अफ्रिकी मुलुक जस्तो युगान्डालगायत मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले हाल प्रदान गरिरहेको तलब उच्च रहेको देखिन्छ । जीवनयापनका लागि हुने खर्चका आधारमा हेर्दा यी मुलुक र नेपालमा खासै फरक देखिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा वितरण भएको तलब जायज नै छ, यसलाई कम भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । कोरोना विपद्बीच पनि कर्मचारीको उत्प्रेरणा जागृत गर्ने उद्देश्यले सबैलाई समान रूपमा बढाइएको तलबलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
गतवर्ष मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउने रकम यो भन्दा माथि नै रहेकाले उनीहरूले आप्mनो तलबप्रति गुनासो गर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन ।
औसतमा निजीक्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च नै छ । तर, यसको तुलना बढी तलब दिने निजीक्षेत्र वा व्यवसायसँग गर्दा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । वृद्धि भएको तलबकै हिसाब गर्ने हो भने एउटा शाखा अधिकृतको मासिक तलब ४० हजारको हाराहारी हुन्छ । ऊ मात्र आफ्नो परिवारको आर्थिक स्रोत रहेको खण्डमा उक्त रकमले शहरमा बसेर आफ्नो परिवार धान्न निकै कष्टपूर्ण नै देखिन्छ । अझ सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नै भए पनि गुणस्तरीय विद्यालयमा आफ्नो बालबालिका पढाउँदा खर्च झन् बढी पर्ने निश्चित छ । विलासितामा खर्च त परको विषय उसले बचत गर्नसम्म पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंका प्रतिष्ठित विद्यालयमा पढाउनका निमित्त तलबको ठूलो अंश खर्च गर्दा पनि त्यसले पुग्ने अवस्था छैन ।
यदि तलब मात्र आम्दानीको स्रोत हो भने तपाईं गरीबीको रेखाभन्दा एक स्थान माथि मात्र हुनुहुन्छ भनेर वारेन बफेटको भनाइ आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देख्न सकिन्छ । मूलतः यो भनाइ सही हो र यो हालको अवस्थामा अझ सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । तलबले कसैलाई सामाजिक प्रतिष्ठायुक्त जीवन व्यतीत गर्न दिँदैन भने उक्त तलबमा स्वतः प्रश्न उठ्ने हुन्छ । माल्सोले आधारभूत माग पूर्तिपश्चात् मानवले खोज्ने भनेकै सामाजिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी माग हो भनेका छन् । घर कहाँ भनी परिचय पुष्टि पर्नुपर्ने हाम्रो समाजमा तलबले आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । विगत २ वर्षमा भएको खाने तेलको मूल्य वृद्धि या इन्धनकै मात्र मूल्य वृद्धिलाई मात्र अधार मान्ने हो भने एक आम नेपालीको खर्चमा भएको वृद्धिलाई सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
तलब औसत नै हो, तर पनि समस्या कहाँ छ ? किन आम कर्मचारीलाई अपुग भएको महसूस भएको देखिन्छ भनी पहिचान गर्न आवश्यक छ । तलब तब मात्र उपयुक्त हुन्छ, जब त्यसबाट बचत गर्न सकिन्छ । जब सम्पूर्ण खर्च बेहोरर केही रकम बचतसरह हुन पुग्छ, तब मात्र तलब पर्याप्त हो भनी बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकामा मासिक ३ हजार डलर कमाउने र नाइजेरियामा मासिक ३०० अमेरिकी डलर कमाउनेको जीवनस्तर समान भएको हुन सक्छ । यहाँ कमाइ र तलबभन्दा अन्य पक्षहरूले गर्दा औसतमा रहेको तलब अपूर्णझैं देखिन्छ । मूलतः नेपालमा घर जग्गा नै निकै महँगो छ । तलब र घर जग्गाबीच को यो ठूलो खाडलले गर्दा तलब कम देखिएको हो । त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थप सुविधाअन्तर्गत उनीहरूको बचत प्रभाव पार्न सक्नुपर्थ्यो । जस्तो अन्य मुलुकमा तलब सोही मात्रामा भए पनि उनीहरूको छोराछोरीको शिक्षामा पुग्ने राहत, परिवारको बिरामी उपचारको खर्चमा हुने राहत वा सेवाको क्रममा घरबाहिर जाँदा त्यहाँ बस्ने सुविधाका कारण उनीहरूको बचत बढी हुने गर्छ । त्यसैले यही रकमको तलबले उनीहरूको जीवनशैली यहाँभन्दा गुणस्तरयुक्त हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा त्यसतर्फ ध्यान नपुगेकाले तलबको अंक उच्च देखिए तापनि त्यसको उपभोग्यता र उत्पादकत्व कम भएको महसूस गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।
आयकरको मापदण्ड फराकिलो पार्न सकेमा पनि कर्मचारीहरूको तलब स्वतः वृद्धि भएझैं हुने हुन्थ्यो । एउटा शाखा अधिकृत वा प्रहरी निरीक्षक वा माध्यमिक तहको शिक्षकले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाअनुरूप जीवनस्तर कायम गर्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना हो ।
वैज्ञानिक तहबाट आजको आवश्यकताअनुरूपको तलब कायम गर्न आवश्यक छ । हो, तलब भनेको राज्यलाई थप भार हो । राज्यले ऋण लिएर आफ्नो कर्मचारीलाई पाल्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि । यसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन पनि । तर, न्यूनतम माग नै पूर्ति नहुने गरी तलब कायम रह्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई वैकल्पिक माध्यमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने खतरासमेत रहन जान्छ । लोक सेवा जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरूबाट सोहीअनुरूपको मेहनत पछि कायम भएको पाइँदैन । यस कारण उनीहरूको उत्पादकत्वको मापन गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालजस्तै आर्थिक स्तर भएका मुलुकको सापेक्षतामा नेपालको सरकारी तलबमान कम होइन । तर, यहाँ महँगी बढी भएकाले त्यो तलबमान पर्याप्त नभएको हो । तलब वृद्धि हुनेबित्तिकै महँगी त्यसको अनुपातमा बढिहाल्ने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा तलब वृद्धि गर्नुमात्रै कर्मचारीको जीवनस्तर धान्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
