अमेरिकामा रोजगारी सृजना अपेक्षा गरिएभन्दा सुदृढ, अर्थतन्त्रलाई ओमिक्रोनको प्रभावले हराएकै हो त ?

माघ २३, काठमाडौं। गत महीना अमेरिकामा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार ओमिक्रोनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु अवरुद्ध भएपनि जनवरीमा रोजगारदाताहरुले ४ लाख ६७ हजार जनालाई काम दिएका छन् । यो विश्लेषकहरुले अनुमान गरेकोभन्दा निकै धेरै हो । तर नयाँ कामको खोजीमा भइरहेको जागिर छाड्नेको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण डिसेम्बरमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर गत महीना बढेर ४ प्रतिशत उक्लिएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जनवरीमा रेष्टुराँ र बारहरुले कर्मचारी भर्तीलाई टेवा दिएको पाइएको छ । खुद्रा विक्रेता, गोदाम घर र परिवहन व्यवसायमा पनि कर्मचारी भर्ना बढेको छ । सुदृढ रोजगारी तथ्यांकले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फिडरल रिजर्भलाई आगामी महीना ब्याजदर बढाउन थप दबाब दिने विश्लेषण गरिएको छ । मन्त्रालयले डिसेम्बरको रोजगारी सृजनासम्बन्धी तथ्यांकमा पनि सकारात्मक संशोधन गरेको छ ।  जनवरीको रोजगारी तथ्यांक ठूलो सकारात्मक आश्चर्य भएको फिच रेटिङका प्रमुख अर्थशास्त्री ब्रियन कोल्टन भन्छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको हरेक नयाँ लहरले आर्थिक गतिविधि र श्रमिकको मागमा थोरैभन्दा थोरै प्रभाव पारिरहेको पछिल्लो तथ्यांकले पुष्टि गरेको उनले बताए । आगामी महीना बस्ने नीतिगत बैठकमा ब्याजदर बढाउन खोजेको फेडका अध्यक्ष जेरोम पावेलले बताएका थिए ।  बैंकले ब्याजदर बढायो भने यो सन् २०१८ यताको पहिलो पटक हुनेछ । पछिल्लो समय चुलिएको महँगी नियन्त्रण गर्न फेडले ब्याजदर बढाउँदैछ । महँगी करीब ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेपछि सोमाथि लगाम कस्नु पर्ने दबाब फेडमाथि बढेको छ । बेलायतमा महँगी नियन्त्रण गर्न विगत तीन महीनामा दुई पटक ब्याजदर बढाइएको छ ।  पछिल्लो रोजगारी प्रतिवेदनअनुसार औसत घन्टे तलब भने विगत १२ महीनामा ५ दशलमव ७ प्रतिशतले बढेको छ । तर तलब वृद्धि महँगी बढेअनुसार भएको छैन । तलबमा भइरहेको वृद्धिले मानिसहरुलाई कार्यबलमा फकिर्न भने लोभ्याइरहेको संकेत मिलेको छ । गत महीना काम गर्ने वा कामको खोजी गर्ने मानिसहरुको अनुपात महामारी शुरु भएयता पहिलो पटक ६२ प्रतिशत नाघेको थियो । हालैका महीनामा नर्सरी र विद्यालयहरु खुलेपछि श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता दर बढेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिम र परिपूरण

कोभिडको तेस्रो लहरवाट अर्थतन्त्रमा फेरि पर्नसक्ने सम्भावित संकट एवं जोखिम, त्यसको रोकथाम र परिपूरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चासो चुलिएको छ । कोरोनाको विनाशकारी दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र क्रमशः आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो र केही आशातीत सफलताहरू देखिएका थिए । तर, पुनः कोरोनाको उत्परिवर्तित ओमिक्रोनको त्रासले आर्थिक प्रगतिहरू असमान ढंगले अघि बढेको छ भने परिपूरण हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा समेत महामारीले अवरोध गरेको छ । पूर्वमहामारी स्तरको सापेक्षता उपभोग प्रणाली र लगानी दुवैमा अन्तर धेरै बढेको थियो, जसलाई हटाउन आवश्यक थियो । अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिइरहेका बेला जति सकिन्छ त्यति नै फराकिलो हुने गरी त्यसको जग बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो समयमा अर्थतन्त्रको फराकिलो वृद्धिदरले दिगो प्रोत्साहनको आवश्यकता माग गर्छ । पूर्वमहामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई अझ राम्रो वा फरक ढङ्गमा फर्काउन सरकारको प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । कोभिडका कारण नेपालका कतिपय क्षेत्र अत्यधिक मारमा रहको र कुनै प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । महामारीको जोखिमको प्रतिरोध गर्दै उच्च गतिमा आर्थिक क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिने क्षमता सरकारको छैन । अल्पविकसित अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको नेपालका लागि घरेलु स्रोतहरू धान्न सक्ने उपभोग प्रणाली छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा बाह्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रभाव अधिक रहन्छ । साथै, सरकारले आवश्यक सवै क्षेत्रमा समान सहयोग प्रदान गर्न सक्दैन । विशेषतः महामारीको समयमा पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार एवं उत्पादनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गरिने सुधारहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । उत्पादन बढाउने, आपूर्ति अवरोधहरूलाई सहज बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको वातावरण सुधार गर्नेजस्ता कामहरू निष्प्रभावी बन्छन् । उपभोग प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर बनाउने कार्य आर्थिक वृद्धिका लागि मेरूदण्ड तयार गर्नु हो । तर, नेपालमा घरेलु उत्पादनको उपभोगलाई जोड दिने गरिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिएमा कतिपय अवस्थामा आयात स्वतः निरुत्साहन हुने अवस्था आउँछ र उत्पादकत्व समेत बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर उपभोग प्रणालीले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू र व्यवसायीहरूले समेत महामारीको समयमा आम्दानी वा नोक्सानी बेहोर्ने क्रम कम हुन्छ । श्रमिकको न्यूनतम अनुबन्धनको अवधि, ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं परियोजनाहरूको अवधि, रोजगारीको निश्चितता र उपभोग प्रणालीलाई एकसाथ अर्थतन्त्रको सुधारको कार्ययोजनामा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ । मध्यम एवं साना व्यवसायहरूलाई भने पूर्ववत् क्षमतामा फर्काउन राज्यको प्रोत्साहनको विकल्प रहँदैन । नेपालमा पनि उपभोग प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक प्रभावित गर्छ । तर, त्यसरी हेर्ने गरिएको छैन । उदाहरणका लागि चाडपर्वको सिजनमा बढेको अत्यधिक उपभोगले निजी व्यवसायीदेखि तथा सरकारसम्मलाई धेरै हौस्याएको देखिन्छ । सबैको क्षमता विस्तार गर्न र अनुकूल वित्तीय अवस्थाहरूमा रोजगारीदेखि लगानी बढाउन प्रोत्साहित दिने हो भने वस्तुको मूल्य आपैm सस्तो हुन्छ भने उपभोग स्वतः बढ्छ । उपभोगको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहन्छ र त्यसले दिगो वृद्धिदरलाई समर्थन दिन्छ । तसर्थ महामारीको समयमा आपूर्ति एवं उपभोग प्रणालीलाई दुरुस्त राख्ने र आवश्यक प्रोत्साहन सेवा सुविधा दिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा हुने जोखिम कम हुन्छ । त्यसैगरी वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्न निजीक्षेत्रको लगानीलाई पुनर्जीवन दिनु महत्त्वपूर्ण छ । निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । महामारीको समयमा करमा सापेक्ष सुधारहरू, नगद प्रोत्साहनहरू, ऋण वा ब्याजमा सहुलियत, आत्मनिर्भर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू र अन्य उपायलगायत हुनसक्छन् । महामारीले उत्पादन, व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तनहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ । विशेषतः प्रविधिको प्रयोगले महामारीका कारण सृजित स्रोतका खाडलहरूलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, अटोनोमस टेक्नोलोजी, थ्रीडी एन्ड फोरडी टेक्नोलोजी, न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र अन्य उदीयमान प्रविधिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । संरचनात्मक कमजोरीका कारण हामीले प्रविधिलाई उन्नत किसिमले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । महामारीले हरित तथा डिजिटल टेक्नोलोजीमा वृद्धिको नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू पुनर्जीवित गर्ने क्रममा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । महामारीको समयमा विश्वभरका उदीयमान मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा उपभोग र लगानी घट्ने प्रवृत्तिले जीवन र जीविकोपार्जनलाई जति अकल्पनीय नोक्सानी दिने आकलन गरिन्छ, त्यसलाई प्रविधिले दुरुस्त राख्न सफल भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र झन् कमजोर भइरहेको र परनिर्भरतासमेत बढेर गएको छ । उद्योगक्षेत्रको प्रगति निराशाजनक छ भने उद्योगमा हुने वित्तीय सहायतासमेत अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । आयात, रेमिट्यान्स र पर्यटनले नेपालको अत्यधिक निर्भरता वढाएको थियो भने सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलाले घरेलु उत्पादन धराशयी वनेको छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि सिमाना पार रोजगारीको सिलसिलामा समेत अवरोध आइरहेकाले उत्पादनसहितको घरेलु अर्थतन्त्रको आधारलाई फराकिलो बनाउने बाध्यता देखिएको छ । नयाँ श्रमिकहरूलाई उत्पादनमा आबद्ध गर्ने र त्यसअनुरूपमा नीतिहरू आत्मसात् गर्ने समय आएको छ । तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्राथमिकताहरू पहिचान गरेर घरेलु उत्पादन र उक्त क्षेत्रमा आबद्धहरूको योगदानलाई तत्काल पूँजीकृत गर्ने दिशामा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी तरलताको समस्या सामना गर्ने र सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारिता वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने बताइरहेको छ । त्यसैगरी कोषले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूका ७० प्रतिशतसम्म प्रभावित मुलुकहरूले सन् २०२२ सम्ममा अर्थतन्त्रलाई सन् २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सक्षम हुने वताएको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकहको अवस्थामा भने जीवन र जीविकोपार्जन बचाउन त्यहाँका आर्थिक गतिविधिहरू कति सक्षम हुन्छन् र सरकारको समानुभूतिपूर्ण नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो महामारीले मानवीय जीवनमा खासै असर नगरेको परिदृश्यमा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानी गरी राष्ट्रिय आम्दानी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । उपभोगका रूपमा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई घरेलु उत्पादनमा जोड्ने संयन्त्रमार्फत बजार प्रणालीमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नसमेत आवश्यक हुनसक्छ । उत्पादन, उपभोग र आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीलाई निर्विकल्प साध्यका रूपमा उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । महामारीको समयमा नै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने, श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने, आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध आउने र आर्थिक गतिविधिसमेत निरुत्साहित हुने देखिएकाले बन्दाबन्दी अबका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन । विगतमा समेत निषेधाज्ञाले जनताका लागि सास्तीमात्र थोपर्ने, समग्र उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने सिद्ध भइसकेको छ । तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डअनुकूल समग्र बजार व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारु गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसको विकल्प खोज्नु अर्को गल्ती हुनसक्छ । पछिल्लो कोभिड–१९ को असर समग्र विश्वका लागि एउटै छैन र भूपरिवेश, आर्थिक धरातल र समय परिस्थितिअनुसार प्रभाव एवं असरहरू फरकफरक छन् र त्यसको जोखिमको मूल्य वा लागत पनि फरक । विशेषतः कमजोर र अविकसित मुलुकहरूका लागि जोखिमको मूल्य वा लागतको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत कोभिडबाट सृजित जोखिमबाट मुक्त हुने अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायलगायत व्यवसायीहरू थप निराशाजनक अवस्थामा धकेलिएका छन् । निष्कर्षमा कोभिड–१९ ले जीवनस्तरदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा जस्तो परिवर्तन वा बदलाव आएको छ, संकट एवं जोखिमको सही व्यवस्थापन, त्यसको रोकथामका प्रभावकारी उपायहरू र परिपूरणका प्रयासहरूले क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण निर्णयले उन्नत समृद्धितर्फको यात्रामा आशावादी भई सुखद भविष्यतर्पm उन्मुख हुने परिस्थिति बन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकट

कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन । सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्न सकिँदैन । कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ । कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो । केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन । आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् । यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्‍याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ । बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्‍याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्‍याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।