वाणिज्य नीति परिमार्जन हुँदै, निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति नयाँ तर्जुमा गर्न लागेको छ । हाल रहेको वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याउन मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग, लगानी तथा व्यापारका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न एवं अवसरको उपयोग गर्न विद्यमान वाणिज्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

पस्मिना निर्यात वृद्धि रणनीति

आगामी सन् २०२६ सम्म पस्मिना निर्यात साढे सात करोड अमेरिकी डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

घट्दो निर्यात

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न अनेक नीति लिँदै आएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानसमेत दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यस्तो प्रयास गरे पनि पछिल्लो तथ्यांकले भने निर्यात बढेको देखाउँदैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीनामा सवा ८ खर्बको व्यापारघाटा भएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातलाई जोड दिनैपर्ने हुन्छ । तर, यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा निर्यात भने २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दुवै लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण धेरैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् भन्ने हो । आयात घटाउन होस् वा निर्यात बढाउन मुलुकमा वस्तुको उत्पादन बढ्नैपर्छ । सरकारले निर्यात बढाउन निर्यातको आधारमा अनुदान दिने गरेको छ । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई तिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम पनि बनाएको छ । तर, नेपालबाट निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात भने घटिरहेको छ । नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको खोजी गर्नुपर्ने र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले पनि अनुदान थोरै भयो समयमा पाइएन भनेर गुनासो गर्ने मात्र होइन, उत्पादनमा विविधीकरण र गुणस्तर बढाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले लिएको अनुदान दिएर निर्यात बढाउने नीतिमै खोट छ । अनुदानको नीतिले सामान्य रूपमा केही काम गरे पनि उत्पादन वृद्धि गर्दैन । समग्र पक्षको सुधारका लागि वास्तविक कारणको खोजी गरी समाधान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषि वस्तुको उत्पादनपछि लागतअनुसारको मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टी हुनेबित्तिकै कोही पनि सरकारको अनुदान पर्खेर बस्दैनन् । तर, अहिलेको अनुदान दिने चलन सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छेर झीनामसिना काममा अल्झिएजस्तै हो । त्यस्तै विभिन्न मुलुकले दिएको सुविधा र सहुलियतको पनि नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुको निर्यातमा सहजता प्रदान गरेको छ । तर, त्यसको लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । हस्तकला, जडीबुटी र अलैंची, अदुवालगायत कृषि उपजको निर्यातमा देखिएका समस्यालाई राम्ररी सम्बोधन गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हाम्रो लक्ष्य हो’

काठमाडौं – काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका दुर्गा विक्रम थापाले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्। घण्टी चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात गरेर देशको आर्थिक विकासमा पहल गर्ने बताएका छन्। मतदानको दिन नजिकिएसँगै चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका […]

निर्यातको आधार बनाउन नसके सरकारले उच्च व्यापार घाटा व्यर्होर्नुपर्छ: डा.खतिवडा

पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने तर निर्यात हुने वस्तुहरुको कच्चा पदार्थ र प्रविधिलाई आयात गरेर निर्यातको आधार बनाउन नसके सरकारले उच्च व्यापार घाटा व्यर्होर्नु पर्ने बताएका छन्।...

‘नेपालले निर्यातको आधार बनाउन नसके निरन्तर उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्छ’

२७ असार, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने तर निर्यात हुने वस्तुहरुको कच्चा पदार्थ र प्रविधिलाई आयात गरेर निर्यातको आधार बनाउन नसके सरकारले उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र यसको समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै खतिवडाले […]

‘लगानीको स्रोत सुनिश्चित भए उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले उद्योगहरूको संरक्षण नीति लिएको छ ।उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेको लक्ष्य र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश योजना कति सार्थक छन् भन्नेबारेमा रातोपाटीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि निकेश खत्रीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष

महासंघ भन्छ – बजेट सकरात्मक, तर उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सकरात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षको बजेट सकरात्मक भएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।तर, ठूलो आकार र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ । ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महासंघले तयार पारेको भिजन–२०३० का लक्ष्य समावेश भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्था

सम्भावना दोहनमा चुकेको निर्यात

चालू आर्थिक वर्षका १० महीनामा नेपालले रू. १२ खर्ब ५४ अर्बको वस्तु आयात गरेको छ भने रू. १ खर्ब ८ करोडको सामान निर्यात गरेको छ । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकम हालसम्मकै सर्वाधिक हो । यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने भए पनि बढ्दो व्यापारको आकार र वस्तुको मूल्य तथा विदेशी विनिमय दरको सापेक्षतामा निर्यात वृद्धि भएको भनेर खुशी हुने अवस्था भने देखिँदैन । २०६४ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम योजनाले निर्यात १ खर्ब पुर्‍याउने भनी लिएको लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । १० वर्षअघि प्रतिअमेरिकी डलरको मूल्य ७२ रुपैयामा ७५ पैसा थियो जुन अहिले १ सय १७ रुपैयाको हाराहारीमा छ । त्यसैले अर्थविद्हरू चालू आवको १० महीनाको निर्यात रकमप्रति खासै हौसिएका देखिँदैनन् । निर्यात मूल्य बढेको देखिए पनि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र निर्यात गन्तव्य दुवै यस अवधिमा घटेको देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि नभई कच्चा पदार्थ वा अप्रशोधित वस्तुका रूपमा कृषि उपज र जडीबुटीहरू निर्यात हुनु नेपालको निर्यातको कमजोरी हो । उदाहरणका लागि अदुवा सुकाउने उपयुक्त प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यमा यो बेच्नुपरेको छ । त्यस्तै अवस्था चियाको पनि छ । जर्मनीमा नेपाली चिया १५ सय केजीमा विक्री भइरहेको छ । तर, त्यही चिया भारतीय व्यापारीलाई प्रतिकेजी रू. ३ सय जतिमा नै विक्री गर्नुपरेको छ । भारतीय व्यापारीले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ वा सिक्किम चियाको नाम दिएर मह“गोमा निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटी विनाप्रशोधन निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुन त सकेको छैन नै, विभिन्न गैरभन्सार अवरोधसमेत बेहोर्नुपरेको छ । यदि तयारी वस्तुका रूपमा तिनलाई निर्यात गर्न सकेको भए यी समस्या बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । यस्ता वस्तु प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि त हुन्छ नै यसले थप रोजगारी पनि सृजना गर्छ । तर, यसका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । वैदेशिक लगानीप्रति धेरैमा नकारात्मक सोच भएका कारण यो भिœयाउन सकिएको छैन जसले नया“ प्रविधि र शीप हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाई रणनीति तय गरेको छ । २०१६ मा तय गरिएको यो रणनीति यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ । अब बन्ने रणनीतिमा विगतको रणनीतिको विफलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी व्यावहारिक समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले निर्यायोग्य वस्तु भनी सूचीकृत गरेकै वस्तुको पनि निर्यात घटिरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रले शून्यभन्सार र कोटा सुविधाहरू दिए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अमेरिकाले ६६ ओटा वस्तुमा दिएको छूट उपयोग हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विश्व बैंकले हालै जारी गरेको नेपाल अपडेटका अनुसार नेपालको निर्यात क्षमता १२ गुणासम्म बढाउन सकिन्छ । यसबाट थप २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । तर, वास्तविकता भने नेपालको निर्यात औसतमात्रै रहँदै आएको छ । सन् २००० देखि हालसम्मको निर्यात वृद्धि औसतमा प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत मात्रै भएको पाइन्छ । नेपालले परम्परागत निर्यात वस्तुहरू कार्पेट, गार्मेन्ट आदिमा केन्द्रित गरे पनि बंगालदेशले जस्तो फड्को मार्न सकेको छैन । निर्यात वृद्धिका लागि खोलिएको विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत् तथा एकद्वार प्रणाली अभावजस्ता कारणले उद्यमीहरू गइरहेका छैनन् । अब निर्यात रणनीति बनाउँदा आईटी उद्योग, औषधि, सिमेन्टजस्ता नयाँ खालका निर्यातमा पनि जोड दिनुपर्छ । साथै, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने पनि नीति लिइनुपर्छ । अन्यथा सानातिना अनुदान र प्रोत्साहनका कामले मात्रै निर्यात सम्भावनाको दोहन गर्न सक्ने देखिँदैन ।