काठमाडौं । सरकारले सन् २०२६ सम्म पस्मिनाको निर्यात ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलवार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सन् २०२६ सम्म पश्मिनाको निर्यात ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पस्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघ (एनपीआईए) सँगको सहकार्य र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टीआईपी) अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रहेको छ ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले पस्मिना उद्योगको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने बताए । उनले नेपालमा पहिलो पटक नेपाली च्याङ्ग्राको उनलाई प्रशोधन गरी पस्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न लागेको भन्दै नेपाली च्याङ्ग्राको उनले उचित मूल्य पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिनाको निर्यात बढाउन र पस्मिनाको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको छ ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालमा नै च्याङ्ग्राको उनलाई प्रशोधन गर्न सकिने भएकाले स्वदेशमा उचित मूल्य, बजार सुनिश्चितता हुने र उत्पादन बढ्ने दाबी गरे । उनले नेपालभित्र पस्मिनाको धागो उत्पादन गरी पस्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर बढ्ने बताए । उनले रणनीति योजनाले पस्मिना क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीको समाधान गरी पाँच वर्षभित्र लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
‘नेपाली च्याङ्ग्राको ऊनलाई प्रशोधन गरी पस्मिना धागो उत्पादन गर्ने पहिलो कारखाना बन्ने भएको छ,' उनले भने, 'यसबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रका च्याङ्ग्रापालक किसानले उत्पादन गरेको उनलाई स्वदेशभित्र नै उचित मूल्यमा विक्रीको सुनिश्चितता भई ऊनको उत्पादन बढ्न जाने र नेपालभित्र पस्मिनाको धागो उपलब्ध भई पस्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्न जान्छ ।'
उद्योग मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पस्मिना निर्यात रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । यो रणनीतिले पस्मिना क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीलाई सुक्ष्मरूपमा विश्वलेषण गरी पस्मिना क्षेत्रको समग्र विकास पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्नसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनीले च्याङ्ग्राको ऊन उत्पादन बढाउन हिमाली जिल्लाहरूमा च्याङ्ग्रापालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले च्याङ्ग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने र किसानले उचित मूल्य पाउने बताए । उनले नेपालमा च्याङ्ग्राको ऊन ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्न नसकिएको बताए ।
सचिव मरासिनीले निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यहीअनुसार योजनाहरू बनाइरहेको पनि बताए । उनले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरूको पहिचान गर्नसके मात्रै पनि विदेशमा निर्यात गरेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
हिमाली जिल्लाहरूमा च्याङ्ग्रा पालनमा पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसो गर्दा स्थानीय रूपमा रोजगारी पनि बढ्ने र उच्च मूल्यको वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने बताए ।
'नेपालमा ठूलो परिणाममा वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनौं । जहाँ नेपालको संस्कृति, रैथाने वस्तु र हावा पानी बिक्छ । यसमा पस्मिना मात्रै नभएर अन्य चिया कफी लगायतका वस्तुहरू पनि रहन्छन् । ती वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'हामीले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरूको पहिचान गर्नसके मात्रै पनि विदेशमा निर्यात गरेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्नसक्छौं ।’
त्यस्तै नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष विजय दुगडले पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजना निजी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी हुने बताए । उनले यो रणनीति योजनाले पस्मिना उत्पादनमा बढी प्राथमिकता दिने बताए । उनले अहिले नेपालमा पूर्णरूपमा पस्मिनाको धागो विदेशबाट आयात हुने भन्दै अब नेपालमा नै च्याङ्ग्राको ऊन प्रशोधन गरेर पस्मिनाको धागो नेपालमा नै बन्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले आफ्नो प्रशोधन कारखाना राखेर, आफ्नै कच्चा पदार्थ उद्योगमा प्रयोग गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउने दाबी गरे ।
‘सरकारले पस्मिना उद्योगको लागि पाँच वर्षमा के-के गर्ने भनेर जुन रणनीति बनाएको छ । यो निजी क्षेत्रको लागि असाध्यै राम्रो काम हो । यो रणनीतिले साझेदार संस्था, सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुरा यकिन गरेकाले पस्मिना उत्पादनमा बढी प्राथमिकता दिने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत धेरै फाइदा गर्छ,' उनले भने, 'पस्मिना बनाउन ऊन, फाइबर भएर मात्रै भएन । त्यसलाई प्रशोधन गरेर धागो पनि बनाउनुपर्छ ।'
'अहिलेसम्म नेपालमा विदेशबाट पस्मिनाको धागो आयात गरेर वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौं । अब हामीले आफ्नो प्रशोधन कारखाना राखेर,आफ्नै कच्चा पदार्थ उद्योगमा प्रयोग गर्छौं । यसले किसानले राम्रो मूल्य,बजार अभाव हुँदैन । निजी क्षेत्रले सम्बन्धित क्षेत्रमा संकलन केन्द्र बनाएका छौं,' उनले थपे ।
उनले पछिल्लो समय पस्मिनाका उत्पादनको माग सय टन बढीको रहेको भन्दै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारको १.५ प्रतिशत र नेपालको मात्रै २.७ प्रतिशत पस्मिनाको निर्यात गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा ५० लाख पिस पस्मिना उत्पादन क्षमता भएपनि अहिले २० देखि २५ लाख पिस मात्रै उत्पादन भइरहेको बताए ।
'पस्मिनाको माग धेरै रहेको छ । अहिले ४ टनको कुरा गरेका छौं । तर, सय टनको माग रहेको छ । बजारको कमी छैन । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा १.५ प्रतिशत निर्यात गर्छौं । नेपालको २.७ प्रतिशत पस्मिनाको निर्यात गरेका छौं,' उनले भने, '५० लाख पिस पस्मिना बनाउने क्षमता छ । तर, अहिले २० देखि २५ लाख पिस मात्रै बनाइरहेका छौं । अब कमी भनेको नेपाली उनलाई प्रशोधन गरेर ऊन उत्पादन बढाउने रहेको छ ।’
मंगलवार नै पस्मिना प्रशोधनको लागि पस्मिना फाइवर प्रशोधन केन्द्र ललितपुरको हरिसिद्धिमा शिलान्यास भएको छ । नेपालले सन् २०२१ मा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (करिव १ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबर ) बराबरको पस्मिना सल निर्यात गरेको थियो ।
यो रणनीतिले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको पस्मिना निर्यातको लक्ष्यसहित नेपालबाट यसको निर्यातमा दिगो वृद्धिमार्फत थप राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो रणनीतिले सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी सहितको कार्य योजना, समन्वय तथा कार्यान्वय संयन्त्रलाई विस्तृतरूपमा व्याख्या गरेको छ ।