महासंघ भन्छ – बजेट सकरात्मक, तर उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सकरात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षको बजेट सकरात्मक भएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।तर, ठूलो आकार र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ । ‘अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महासंघले तयार पारेको भिजन–२०३० का लक्ष्य समावेश भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्था

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू : शासकीय सुधार पहिलो प्राथमिकता

हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ । जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्‍याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ । शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ । अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।