निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

एउटा बैंकमा समस्या आउँदा अर्को खुसी हुने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर अधिकारी

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले भने : अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ, सूचना र तथ्यांकका आधारमा बोल्नुहोस्

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । महासङ्घको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको एक सय दिन पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या सुधार्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा नियमनकारी निकाय आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग …

NepalJapan आषाढ २०८०

उद्योग वाणिज्य महासंघमा सक्षम नेतृत्व

मुलुकका उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो मानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यति बेला अधिवेशनमा व्यस्त छ । अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर मात्र नभई निजी क्षेत्रका मुद्दा, समस्या र आगामी बाटो तय गर्ने माध्यम पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने महासंघको विधानले व्यवस्था गरेकाले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन जना व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले उद्योगी व्यापारी पनि समस्यामा परेका छन् र तिनको समस्या समाधान गर्न महासंघमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्तिको नेतृत्व जरुरी पर्छ । अहिले निर्वाचनमा भिडेका व्यक्तिहरू अनुभवी छन्, आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ छन् र परिपक्व पनि छन् । तर, यिनले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही समस्याको समाधानका ठोस उपाय भने उल्लेख गरेको पाइँदैन । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीनै जना उम्मेदवारले निजी क्षेत्रको शाख उठाउने, मुलुकमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउनेजस्ता परम्परागत विचारलाई नै समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर, ती घोषणापत्रमा यी प्रश्नको उत्तर भने पाइँदैन । पहिलो, समाजले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । व्यवसायी भनेका गलत बाटोबाट नाफा कमाउन लागेका व्यक्ति हुन् भन्ने सोच अझै सर्वसाधारणमा पाइन्छ । रोजगारी सृजना र उत्पादन गरी अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान दिने निजी क्षेत्रप्रति किन यस्तो नकारात्मक धारणा आयो त ? दोस्रो, नेपालले उदारीकरणको नीति लिएसँगै सरकारले थुप्रै उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्‍यो । निजीकरणपछि नै नेपालमा उद्योग व्यवसाय बढेका हुन् । यसो हुँदा हुँदै पनि उदारीकरणको विरोध हुने क्रमको अन्त्य भएको छैन । अझ सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने विचार बलियोसँग उठिरहेको छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको चालक भनिए पनि व्यवहारतः किन सशंकित बन्ने अवस्था आयो त ? तेस्रो, निजी क्षेत्रकै क्रियाकलापका कारण एकाधिकार र प्रतिस्पर्धाबीच अस्पष्टता बढेको छ । कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनको एकाधिकार रहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारी समितिमा बसेर आफ्नो उत्पादनलाई एकाधिकार हुने अवस्था सृजना गर्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण घटेको छ । कतिपयले स्वार्थ बाझिने गरी लाभ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तीनै जनाको घोषणापत्र हेर्दा प्रशासनिक लगायत अन्य समस्याहरूको उठान गरिएको छ । तर, समाजमा निजी क्षेत्रप्रति नै शंका गर्ने गरी उठेका प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन जुन निकै जरुरी छ । निजी क्षेत्रका शाख बढाउने हो भने यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । यी कुरामा स्पष्टता नभई निजी क्षेत्रको विकास भएको मानिँदैन । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले कालो बजारी भन्नु र नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको मुख्य कारण के हो ? र, त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको मुद्दा बन्नुपर्छ । महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम जरुरी छ । दोस्रो, अहिले निजीकरण भन्नेबित्तिकै व्यापारीलाई सरकारी कम्पनी सस्तोमा बेच्ने नीति हो भन्ने सोच पाइन्छ । त्यसैले निजीकरण गर्नु गलत थियो, अब सरकारले आफै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्दो छ । यसको कारण खोजिनु पर्छ । तेस्रो, उद्योगी व्यवसायीहरूले एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायको एकाधिकार कायम गराउने गरी नीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ । सरकारसँग महासंघले प्रस्तुत गर्ने सुझावहरूमा निजी क्षेत्रका माथिको मुद्दाहरूभन्दा पनि झिनामसिना कुरा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कुरा त परस्पर बाझिएका समेत हुन्छन् । उदाहरणका लागि राजस्व परामर्श समितिमा बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावको एउटा बुँदामा एकथोक भनिएको हुन्छ भने अर्को बुँदामा ठिक त्यसको उल्टो लेखिएको छ । यस्तो तरीकाले निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन । अतः निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो भने माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ, जुन काम स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्षम नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न उद्योगीकै दैलोमा पुग्यो रास्वपा, 'अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधानमा पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाण्डाै – खस्किँदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै आज मङ्गलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियानमा रहेको महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डले अहिलेकै अवस्था लामो समयसम्म गएमा निजी क्षेत्र तहसनहस हुने भन्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि दिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नबनाएपछि यतिखेर […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

सम्बन्धित सामग्री