निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

अर्थतन्त्रको संकट : अर्थमन्त्री निश्चिन्त, प्रधानमन्त्रीले डाके निजी क्षेत्र

४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन् । आफ्नो ११ महिनाको कार्यकालमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन भन्दै घरजग्गाको वर्गीकरणको नीतिलाई उल्ट्याउने बाहेक […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

मौद्रिक नीतिप्रति सबै निजी क्षेत्र निराश : व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको ठहर

ekagaj आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिप्रति सबै निजी क्षेत्र निराश : व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको ठहर

ekagaj आषाढ २०८०

निजी क्षेत्रको चासो

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्‍यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ । चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अर्थतन्त्र सुधारमा मेरा ५ प्राथमिकता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ५ वटा प्राथमिकतालाई अगाडि सारेको छु । वर्तमान संकटलाई निकास दिन ५ प्राथमिकतालाई जोड दिएको छु । पहिलो- आर्थिक संकटबाट कसरी बाहिर निस्कने ? यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, नियमनकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर समस्याबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रोमा, एउटा व्यावसायिक छातासंठनको प्रतिनिधिको नाताले बोलिरहँदा लगानीको वातावरण सहज बनाउने हो । चाहे त्यो आन्तरिक लगानी होस् या वैदेशिक लगानी (एफडीआई)बाट होस् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

काठमाडौं । केही दिअघि सार्वजजिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य सुधार आए पनि खिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

चैत २५, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक - पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिंदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु जिम्मा दिएको छ । गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरि समिति पनि गठन गरेको छ । समितिलाई एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्न नपाउन भनेर निलम्बन गरि छानबिन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। छानबिन गर्दा दोषी नदेखिएमा अधिकारी नै गभर्नरमा पुनर्बहाली हुनेछन् । दोषी देखिएमा भने उनलाई राष्ट्र बैंक पुनः प्रवेशको बाटो बन्द हुनेछ । लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याएको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियोे । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासँग अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो नभएको कुरा बाहिर आएका थिए। तर एउटै कार्यक्रममा सँगै हुँदा पत्रकारले सम्बन्ध चिसिएको प्रश्न उठाउँँदा भने दुबै जनाले इन्कार गर्ने गरेका थिए। शुक्रवार भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई ईंगित गर्दै राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार व्यक्ति नै आन्तरिक सूचना मिडियामा दिन लागि परेको आरोप लगाएका थिए । उनले सञ्चालक समितिका व्यक्तिले त अमेरिकाबाट आएको संकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन ३ करोड रुपैयाँ मागेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र हल्ला भए जस्तो नराम्रो नभएको बताउँदा गभर्नर अधिकारीले भने देश श्रीलंकाकै बाटोमा गएको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

सम्बन्धित सामग्री