नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
के हो विकास ?
अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ ।
त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ?
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् ।
वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विकासको लेखाजोखा
नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् ।
२००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ ।
यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली
नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्यो
त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो ।
अरब यात्राको किस्सा
पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।
त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ ।
अबको बाटो
पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो ।
१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।
काठमाडौं । नेशनल स्टक एक्सचेन्जले केही समयका लागि अदानी समूहका तीन कम्पनीलाई वाचलिस्टमा राखेपछि अमेरिकी शेयर बजारमा पनि अदानीलाई झट्का लागेको छ । अमेरिकाको एसएन्डपी दाउ जोन्स इन्डिसिजले फेब्रुअरी ७ देखि अदानी इन्टरप्राइजेजलाई डाउ सस्टेनेबिलिटी इन्डेक्सबाट बाहिर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दशकौंदेखि शेयरमा चलखेल र खातामा धोकाधडीको आरोपतर्फ औंल्याउँदै अदानी इन्टरप्राइजेजलाई डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इन्डेक्सबाट हटाउन लागिएको एसएन्डपी दाउ जोन्स इन्डिसिजले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । सञ्चार माध्यम र शेयरधनीहरूको विश्लेषणपछि यो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
न्यूयोर्कस्थित शर्ट सेलर कम्पनी हिन्डेनबर्ग रिसर्चले जनवरी २४ मा अदानी ग्रुपबारे सनसनीपूर्ण खुलासा गरेयता समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर ओरालो लागिरहेको छ । यस क्रममा कम्पनीका शेयरधनीहरू त कंगाल भएका छन् । अदानीले भने दिनहुँ अर्बौं डलर बराबरको नेटवर्थ गुमाइरहेका छन् । समूहले २ खर्ब रुपयाको एफपीओ नै रद्द गर्नु पर्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय सूचकांकहरूले अदानीको शेयरको सदस्यताको पुनः मूल्याङ्कन गरिरहँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्जले यसबारे पहल नगरेको भन्दै प्रश्न तेर्सिन थालेका छन् । एनएसईले अदानी इन्टरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स र अम्बुजा सिमेन्टको शेयरलाई निगरानीको सूचिमा राखेको थियो । विश्वका सबैभन्दा दिगो कम्पनीहरूलाई डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इन्डेक्समा राखिन्छ ।
लगानीकर्तालाई मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१२ मा यो सूचकांक शुरु गरिएको थियो । यसको शुरुआत एसएन्डपी ग्लोबल, शिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज ग्रुप र न्यूज कर्पोरेशनले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।
अदानी ग्रुपका मेगा प्रोजेक्टमा प्रश्न
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार अदानीका कम्पनीहरूले चलाइरहेका तीन ओटा अर्बौं डलरका परियोजनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने छ । मुम्बईको सुकुम्बासी बस्ती धारावीको पुनःविकास परियोजना, नवी मुम्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट र नवी मुम्बई बिजुली वितरण परियोजना संकटमा पर्ने देखिन्छ । यी तीन ओटै परियोजनामा अदानीको कम्पनीले हात हालेका छन् ।
हिन्डेनबर्गको रिपोर्ट सार्वजनिक भएयता अदानी ग्रुपको बजार पूँजीकरण १०८ खर्ब गुमिसकेको छ । ब्लुम्बर्गको विश्वका धनीहरूको सूचीबाट पनि अदानी २१ औं स्थानमा झरेका छन् । आज पनि अदानीले १० अर्ब ७० करोड डलर गुमाएका छन् । जनवरी २३ मा बजार बन्द हुँदा १ खर्ब २० अर्ब डलर रहेको अदानीको नेटवर्थ आज ६१ अर्ब ३० करोड डलरमा झरेको छ । गएको ६ दिनको कारोबारमा एनएसईमा अदानी इन्टरप्राइजेजको शेयर ५५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य केही कम्पनीको शेयरको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्यमी, व्यवसायीको अपमान नगरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०७८ उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।’
गोल्छाको भनाइ सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीबाटै निजीक्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीलाई ससानो निहुँमा पनि अपराधीझैं प्रस्तुत गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि हो ।
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अझै सहज वातावरण र प्रक्रिया नभएको पनि उनले गुनासो गरे । खुला अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लगानी र सम्पत्ति बढाउनुपर्ने तथा प्रक्रिया सहज बनाइदिए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि अझै सहयोग आवश्यक भएको बताए । साना उद्यमी, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ । महासंघले गरेको विस्तृत अध्ययन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । स्वागत मन्तव्यको अन्त्यमा उनले भने, ‘हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् ।’ उनले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिदिन, निजीक्षेत्रले ल्याएका पर्यटकलाई स्वागत गरिदिन र राजस्व बुझाउनेको अपमान नगरिदिन पनि आग्रह गरे ।
नेपाली उत्पादनलाई चीन, भारत, यूरोपेली देशहरूले भन्साररहित पहुँच दिए पनि र नेपालले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरे पनि लगानी नआएको उनले बताए । ‘वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्ता अन्य देशमा भने यो लगानी उल्लेख्य छ, नेपालमा किन लगानी आउँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।’
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत अंश राख्ने निजीक्षेत्रलाई सिंहदरबार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुने उनले बताए । यी निकायले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । अल्पकालीन नीतिमा अलमलिँदा नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले सरकारले यस्तो कदम लिएको उद्यमीको बुझाइ रहे पनि नेपाललाई श्रीलंका हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, अहिलेदेखि चनाखो नभए केही वर्षपछि खराब अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको संंकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र मुलुकभित्र लगानीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही वर्षकै अवधिमा व्यवसायीले भूकम्प र कोरोना महामारीको सामना गर्नुपरेको बताए । यी दुई कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै उनले यसबाट उठ्न सरकारको हात र साथ चाहिएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट देखिएको बताए । सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था नभएको तर चनाखो हुने बेला आएको बताए ।
‘रोजेर नभई सरकारले तोकेका ठाउँमा व्यवसाय गर्नुपर्छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीले आफैले रोजेको ठाउँमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गामा नै धेरै लगानी पर्ने र जग्गा प्राप्ति पनि कठिन भएको उद्योगीको भनाइपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक सत्रमा पोखरेलले सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राममा उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अब व्यवसायीले रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत लगानी गरेर व्यवसाय तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ।’
त्यस अवसरमा उनले अहिले व्यवसायीले ‘कमर्शियल लोन’ लिने गरेको र यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए । उक्त सत्रमा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि २० घण्टा मात्रै बिजुली पाएको भन्दै उद्योग चाहिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूमा नभएको बताए ।
उद्योगमा भन्दा जग्गामा लगानी बढी गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । यस्तै, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सकी प्रबन्ध सञ्चालक विदुषी राणाले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरिन् । कृषिपछि धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पर्ने भन्दै उनले यसलाई बढाउन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लक्षित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् ।
चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ ।
ठूला आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भएकाले स्रोत बढाउन लबिङ भइरहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको बताइन् ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरैजसो साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने उसको योजना छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तीनओटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करीब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएकाले प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
तर, मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा मन्त्रालयको बजेट रू. ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो ६ महीनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।
यो मन्त्रालयले चालू आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारीको काम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चालू आवको भन्दा बढी बजेट लिन लबिङ गरिरहेको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउन भनिसकेका छन् ।
पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
योजना आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई रू. ५८ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चालू आवको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा यो मन्त्रालयले जम्मा रू. २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।
ज्यादै धनी बन्ने लोभमा दौडनुभन्दा ठिक्क धनी बन्ने उपाय खोज्नुलाई व्यवसायको सरल तरीका भनिन्छ । यस्ता व्यवसायीले जीवनका आधारभूत चीजसँग सम्बद्ध व्यापारलाई ध्यान दिन्छन् । यसबाट चामत्कारिक आम्दानी नभए पनि खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । जस्तै राजमार्गका होटेलमा कोही न कोही खान, वास बस्न वा चिया पिउन आउँछ नै । त्यसैले मानिस हिँडडुल गर्ने ठाउँमा होटेलहरू खोलेका मानिसहरू अर्बपति नहोलान् तर आनन्दसँग जीवन बिताउन सक्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालको बाहिर बूढानीलकण्ठ जाने सडकको सटरमा एकजना पाल्पाका व्यवसायीले होटेल राखेका छन् । मुख्य सडक छ तर अस्पतालबाट अलि टाढै छ । उनले त्यो त्यहाँ महीनामा ६५ हजार भाडा तिर्ने रहेछन् । बिहानदेखि रातिसम्म उनी व्यस्त रहेको देखिन्छ । मानिसहरू रोटी, भात, माछामासु, जाडोमा हल्का मदिरासमेत खान आइरहने उनको व्यापार चलिरहेको देखिन्छ । यसरी सडक, अस्पताल, बैंक, क्याम्पस नजिकका खाजा पसलेहरूले ठूलो परिवर्तन गर्न नसके पनि पैसा ठीकै कमाएका रहेछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अस्पतालभित्रको पसलमा नभएको औषधि बेच्ने त्यहाँ वरिपरिका अन्य निजी पसलमा धेरै ग्राहक झुम्मिएको देखिन्छ । त्यसैले जुन ठाउँमा जुन प्रकृतिका ग्राहक आउँछन् त्यस ठाउँमा सोही प्रकृतिको व्यापारमा हात हालेर त्यस क्षेत्रमा बढी ग्राहकमुखी भएर लाग्न सक्ने लगानीकर्ता असफल नहुने देखिन्छ । व्यावसायिक सोच बनाउँदा सरल र परम्परागत रूपमा चलिरहेका व्यवसायमा जीवन निर्वाह सहज देखिन्छ । उतारचढाव त व्यापारमा हुँदै हुँदैन भन्न सकिँदैन । केही वर्ष अगाडिसम्म हात खाली नहुने ओम अस्पताल अगाडिका औषधि, फलफूल र होटेलजस्ता पसलहरू यही मङ्सिर १३ गते साँझ सुनसान देखिए, त्यसैगरी पुलको साइडमा टेक्सीको लाइन बाक्लो हुन्थ्यो अहिले हेर्दा ज्यादै नै पातलो छ ।
त्यहाँका एक जना फलफूल पसलेलाई अहिले पहिलाजस्तो चमक छैन नि भनी सोध्दा, जवाफ आयो अहिले व्यापार घटेको छ । यसको कारण बारेमा अलि गहिरिएर सोधखोज गर्दा एक जना अलि बढी नाम चलेका डाक्टरले ओम छोडेपछि अन्य सहायक व्यवसायमा पनि ग्राहक घटेको बुझियो । बाह्य वातावरणले अवसर सृजना गर्दा चल्ने वा चुनौती थपिएमा नचल्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहने हो भने आफ्नै क्षमताले ग्राहक तान्न सकिने व्यवसायमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नै कला, शीप, व्यावहारिकताको माध्यमबाट ग्राहक तान्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु ज्यादै राम्रो हो । सकेसम्म स्थान राम्रो भयो र आफ्नै तरीकाबाट ग्राहक तान्न सकियो भने, यो नै दिगो र ख्याति कमाउनलायक तरीका हो ।
थोरै पैसा हुनेले सकेसम्म स्थिर प्रकृतिका व्यापारमा लगानी गरौँ । जस्तै, दाल चामल, तेल, इन्धन आदि । यस्तो सामानको मोडल छिटोछिटो परिवर्तन हुँदैन । मानिसलाई त्यो चिज आवश्यक भइरहन्छ । जस्तै हामी सानो हुँदा कोकाकोला जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ र त्यत्तिकै बिकेको छ, मोटर–साइकल र हेलमेट पनि । यस्तै परिवर्तनको दर कम भएका व्यवसायहरूमा कमाउन र टिक्न सकिन्छ । इँटाहरू युगौंदेखि चारपाटे छन् र व्यापारीहरूले मज्जाले घर ठड्याएकै छन् । त्यसैले छिटोछिटो फेशन नफेरिने व्यवसायको खोजी गराैं ।
अनेक सत्तोसराप गरिए तापनि विश्वमा मदिरा र बियरको व्यापार घटेको छैन, वेदमा समेत मुक्तकण्ठले वाचन गरिने सोमरस बेचेर नेपालले गएको वर्ष २०७७÷७८ मदिराबाट रू. २५ अर्ब ३२ करोड, बियरबाट रू. २१ अर्ब र सिगरेट बिँडी (टोबाको)बाट रू. २० अर्ब अन्तःशुल्क उठाएको कुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वेबसाइटमा लेखिएको छ औद्योगिक उत्पादनबाट रू. १५ अर्ब ८० करोडमात्र अन्तःशुल्क उठेको छ । यसको अर्थ मदिराको व्यापारमा फेशन परिवर्तनको मार कम देखिएको छ र व्यापार पनि बढेकै छ ।
शेयरबजारमा जसरी नेप्से घटेका बेलामा शेयर किन्ने गरिन्छ त्यसैगरी अन्य व्यवसाय गर्नेले पनि सकेसम्म चलिरहेको व्यवसाय खरीद गरेर त्यसलाई अलिकति फरक व्यवस्थापनका साथ चलाउने तरीका अपनाउनु पनि व्यवसायको सरल तरीका हो । कहिलेकाहीँ धैर्य गुमाएका कारोबारीले सस्तोमा विक्री गर्न लागेका व्यवसाय खरीद गरी नयाँ तरीकाले सञ्चालन गर्ने सोच पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्ने उपाय हो ।
शीपमूलक काम जससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत अरू कसैसँग नहोस् वा निकै कमसँग होस् त्यस्तो व्यवसाय छान्नु बढी सहज हुन्छ । मर्मतमूलक कार्य जस्तै मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, मोटरसाइकल आदिको विक्री पनि हुन्छ र मर्मतबाट दैनिक घरखर्च, बच्चाबच्चीको विद्यालय शुल्क पनि उठाउन सकिन्छ । यी सबै क्षेत्र चमत्कारका क्षेत्र नभए पनि उद्यमीलाई टिकाउने व्यावसायिक क्षेत्र हुन् ।
व्यवसाय जागीर होइन, जसमा निश्चित तलब होस् । यो भाग्यको खेल पनि होइन, जसमा अकस्मात् चिट्ठा ( लटरी) परोस् । त्यसैले यसमा सफल हुनका लागि निरन्तर मेहनत र ग्राहकसँग एकनासको व्यवहार गर्नुपर्छ । ग्राहक बढाउनु भनेको विश्वासको वातावरण कायम गर्दै मूल्य र गुणस्तरमा सन्तुलन बनाउनु हो । बजार बनाउने हो, ग्राहक सृजना गर्ने हो । बनीबनाउ सफलताका सूत्रहरू कतै पनि भेटिँदैन । अवसर खोज्दै र चुनौतीलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।
जुन व्यवसायमा सरलता छ, त्यहाँ टिकाउपन हुन्छ । त्यसैले सरल र सम्भावना भएका व्यवसाय रोजाैं । धेरै ठूला सपनामा रम्नुभन्दा टिक्ने र बिक्ने व्यवसायलाई बिस्तारै वृद्धि र विविधीकरण गर्ने उपायबाट प्रगति गर्दै जानुपर्छ । नेपालमा व्यवसायको वातावरण छैन, बजार सानो छ भन्नेजस्ता बहानाबाजी बनाउनुभन्दा हुने र सक्ने काममा लगानी गर्दै जानुपर्छ । शेयरबजार र अन्य व्यवसायमा फरक छ । त्यो के भने शेयरमा लगानीकर्ताको नियन्त्रण हँुदैन । तर, अन्य उद्यम, व्यवसायमा लगानीकर्ताकै नियन्त्रण हुन्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिँदै आए पनि यहाँको कृषिक्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूले आशा गरेअनुरूप सफलता मिलिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले कृषिक्षेत्रकै विकासका लागि स्थापना गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलगायत पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याएका फलफूल जोन, धान सुपरजोन र पकेट क्षेत्रहरूले पनि कृषिको पुनरुत्थानमा केही सकारात्मक भूमिका त निर्वाह गरे तर सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरू खासै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला पछिल्लो समय निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासहरूले भने नेपालको कृषिको पुनरुत्थान हुन सक्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका ठूला व्यापारिक घरानादेखि पूर्वराजनीतिज्ञलगायत अरूले पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाललाई हरेक किसिमका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र कसरी भविष्यमा नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समेत सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । करीब वर्ष दिन अघि शुरू भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड, दुई पटकसम्म मन्त्री बनेका पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेती, रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत्लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूह, रियल इस्टेट व्यवसायी दीपक मल्होत्राद्वारा सञ्चालित आईएमएस एग्रो कम्पनी निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
नेपालको ७७ ओटै जिल्लाका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उत्पादक कम्पनी हो । यसमा कृषिक्षेत्रका विज्ञहरू, प्राविधिक, सहकारी संस्थालगायत निजी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । हालै मात्र यस कम्पनीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा आपैm किसानसँग मिलेर धान, कोदो, फलपूmल र तरकारी उत्पादनमा सरिक भइरहेको छ ।
कम्पनीले हाल झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा ५५ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर धान, तरकारी र फलपूmल खेती गरिरहेको छ भने उक्त स्थानका स्थानीय किसानहरूसँग मिलेर ४ सय ५ बिगाहा जमीनमा बासमती धानको खेती गरेको छ ।
त्यसैगरी पोखराको हेम्जामा ३५ रोपनी जग्गा भाडामा र ३ सय १३ रोपनी जग्गामा किसानहरूसँग मिलेर जेठोबूढो नामक स्थानीय धानको खेती गरिएको छ । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार यस बाहेक बर्दियामा पनि अहिले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा करीब ६० बिगाहा खेतमा धानखेती भइरहेको छ । यसमध्ये झापा र बर्दियामा करीब ५ बिगाहा जमीनमा राइस डक फार्मिङ प्रविधि अर्थात् एउटै जमीनमा हाँस र धानखेती गरिएको छ ।
पूर्वमाओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेतीले पनि नेपाली कृषिको उत्थानका लागि भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । विष्टले दाङको बिजौरीस्थित घोराही तुलसीपुर सडकको किनारामा करीब २ वर्ष अघिदेखि ३ बिगाहाभन्दा बढी जमीन १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर ड्रागन फलको खेती थालेका छन् । सिउँडी जातको भएकाले यो फलको खेती प्रायजसो दक्षिण अफ्रीकातिर हुने गरेको छ । नेपालमा पनि पानी नजम्ने तर सिँचाइ भएको जमीनमा यसको राम्रो खेती हुने भएकाले आपूmले खेती शुरू गरेको उनको भनाइ छ । यस फलको एउटै बोटबाट ६/७ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
रियल इस्टेटको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि स्थापित भएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा पनि यतिबेला आईएमएस एग्रो नामक कम्पनी स्थापना गरी कृषिक्षेत्रको पुनरुत्थानमा लागि रहेका छन् । यस अघि उनले सम्हाल्दै आएका अन्य व्यवसायको जिम्मेवारीलाई भन्दा पनि कृषि कर्मलाई बढी समय दिँदै आएका उनले अबको आप्mनो पूर्ण ध्यान कृषिमा हुने बताएका छन् ।
आईएमएस कम्पनीले हाल पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लामा आपैmले किनेको २५ बिगाहा जमीनमा १० करोड रुपैयाँको लगानीसहित स्ट्रवेरी, कागती, मेवा र तरबुजालगायत फलफूल खेतीको शुरू गरिसकेको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ८ बिगाहा जमीनमा अम्बा खेती र मनाङमा करीब ६ सय बिगाहा जमीन भाडामा लिएर स्याउ खेती शुरू गर्न लागेको छ । सुर्खेत र डोल्पा जिल्लामा समेत स्याउ र ओखरखेती गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मल्होत्राका अनुसार यस कम्पनीले कृषिक्षेत्रमा कुल ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । आईएमएस कम्पनीले शुरू गरेको यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपश्चात् ६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले रोजगारी पाउनेछन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको धान र चामल, २० अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात हुने गर्छ भने आलु, गहुँ, मकै र भटमास गरी १ खर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन र नेपाली मुद्रा विदेशिन नदिन निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ ।
रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूहले पनि पछिल्लो समय माटो ब्रान्ड नाम दिएर अग्र्यानिक कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएको छ । यो समूहले पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा करीब २ सय बिगाहा जमीनमा तरकारी, धान, गहुँखेती गरेको छ । त्यस्तै आँप, लिची, मेवा, स्ट्रबेरीलगायत फलफूलको खेती पनि गरिरहेको छ । कुल लगानी यति बेला ८२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको समूहले बताएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यवसाय थलिए पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा गरिएको लगानी सह्राहनीय देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुनका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसमा निजीक्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले पनि यस तथ्यलाई स्वीकारेका छन् ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले माघ २ गतेदेखि हालसम्मकै ठूलो साधारण शेयर निष्काशन गर्दैछ ।
बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको ८ करोड कित्ता निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बैंकले कूल निष्काशित आईपीओमध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता तथा कर्मचारीहरूका लागि ०.२० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख ६० हजार कित्ता शेयर छुट्टाएको छ । बाँकी ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा आउनेछ ।
बैंकको अधिकृत पूँजी ४० अर्ब, जारी पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रहेको छ ।&nb...
