काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् ।
चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ ।
ठूला आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भएकाले स्रोत बढाउन लबिङ भइरहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको बताइन् ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरैजसो साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने उसको योजना छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तीनओटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करीब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएकाले प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
तर, मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा मन्त्रालयको बजेट रू. ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो ६ महीनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।
यो मन्त्रालयले चालू आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारीको काम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चालू आवको भन्दा बढी बजेट लिन लबिङ गरिरहेको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउन भनिसकेका छन् ।
पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
योजना आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई रू. ५८ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चालू आवको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा यो मन्त्रालयले जम्मा रू. २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।
