इटहरीमा कर वृद्धि,नागरिक समाजद्वारा उपमहानगरपालिका अगाडि धर्ना
इटहरी उपमहानगरपालिकाद्दारा भूमि कर वृद्धि गरेको विषयमा नागरिक समाजले चरणबद्ध दबाबका कार्यक्रम गर्ने क्रममा शुक्रवार धर्ना दिएको छ । नागरिक समाज इटहरीले उपमहानगरपालिका अगाडि १० बजेदेखि झन्डै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।...
भूमिकर लगायतका विभिन्न करहरु अस्वभाविक रुपमा वृद्धि गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै नगरका नौ वटै वडा कार्यालयहरुमा स्थानीयले एकैसाथ एक घण्टे धर्ना दिएका छ्न् ।
बागमती प्रदेश सरकारले वन पैदावार (काठ-दाउरा) बिक्री करमा दोब्बर बनाएपछि उपभोक्ता समितिहरुले विरोध गरेका छन् । वन पैदावार बिक्रीमा लगाइँदै आइएको १० प्रतिशत कर बढाएर चालु आव २०८०-८१ बाट २० प्रतिशत पुर्याइएपछि उपभोक्ता समितिले आपत्ति जनाएका हुन् । वन र पर्यावरण संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका उपभोक्ता समितिमाथि प्रदेश सरकारले अनावश्यक कर थोपरेको भन्दै उनीहरुले […]
नेशनल हेराल्ड मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण,विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छलि लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (इडी)ले सोधपुछ गरेको विरोधमा धर्ना बसेका काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । धर्नास्थल विजयचोकबाट पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवनतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनलाई हिरासतमा लिइएको हो । नेता […]
नेशनल हेराल्ड मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण, विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छलीलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी) ले सोधपुछ गरेको विरोधमा धर्ना बसेका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ ।
धर्नास्थल विजय चोकबाट पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवनतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गान्धीलाई हिरासतमा लिइएको हो । नेता गान्धीसहित अन्यलाई पनि पक्राउ गरेर पार्लियामेन्ट स्ट्रिटमा रहेकाे प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । ईडीले शक्तिको द...
नेसनल हेराल्ड मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण, विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छलिलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (इडी)ले सोधपुछ गरेको विरोधमा धर्ना बसेका काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ।
धर्नास्थल विजयचोकबाट पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवनतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उनलाई हिरासतमा…
नेशनल हेराल्ड मुद्दामा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई मुद्रा निर्मलीकरण, विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छलिलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (इडी)ले सोधपुछ गरेको विरोधमा धर्ना बसेका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई...
सरकार आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सबैले बुझेकै कुरा हो कि जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट र त्यस्तै कर । सरकार वामपन्थी भएसि बजेट पनि सोही अनुसारकै बनाउनै प¥यो । अर्थात् जनताबाट तात्तातै प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनै पर्यो । दिगो विकास भन्ने कुरा त पछि ‘देखा जाएगा’ नै । सरकारले पनि पहिले त आफ्नो स्वास्थ्य पो हेर्ने हो, त्यसपछि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ।
आश्वासन कर लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् ।
त्यसकारण वृद्धभत्ता बढाएर हात्हाती नगद बाँडौं । आसचपु बाँडौं । आशा बाडौं, सपना बाडौं, कनिकै सही, अलि अलि बजेट पनि बाडौं, नपुगे ऋण काढौं । पकेट पकेटबाट निक्लने आयोजनालाई पनि बजेट नछुटाऔं । चुनाव पनि त आउँदै छ नि ।
त्यसैले, जे जे बाँड्न सकिन्छ, बाँडौं र वामपन्थीको सरकार भएको अनुभूति दिलाऔं । समस्याहरू छन् । किनकि मन्त्री मण्डल छ, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग लगायतमा त्यति धेरै खाने मुखहरू छन् । सबैलाई पाल्न सरकारलाई कम्ता सकस छ ? अहिले उठिरहेको राजस्वले सरकारी तलब भत्ता धान्दैन । विदेशीसँग झोली पनि कति थाप्नु ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता प्रकारका नयाँ कर लगाउने सुझाव दिन चाहन्छु कि, जसबाट हाम्रो देशले विश्वको सामु एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस् र सरकारको आम्दानी पनि बढोस् । लौ पढ्नुस् कर सम्बन्धी केही मौलिक, अप्रकाशित र अप्रसारित सुझावहरू :
१. विरोध कर : यो करलाई विरोध कर नभनेर ‘विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण शुल्क’ वा त्यस्तै कुनै नाम पनि दिन सकिन्छ । यो कर लागू गरेपछि सरकारको आम्दानी यति धेरै बढ्छ कि भनिसाध्यै छैन । यो देशमा यदि कसैले कसैको विरोध गर्छ भने त्यसको बदलामा यो कर चुक्ता गर्नुपर्ने बनाऔं । यो करको दर विरोधको अनुपातमा निर्भर गर्नेछ । यदि विरोध बयानबाजी मात्र हो, उदाहरणका लागि सार्वजनिक वक्तव्य बनाएर प्रेस रिलिज मिडियामा पठाएको हो भने यसको कर कम पर्छ । तर विरोधमा धर्ना, नाराबाजी पनि समावेश छ भने कर अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि विरोधको स्तर त्योभन्दा माथिल्लो छ भने कर पनि झन् बढी हुनेछ । हाम्रो देशमा एक अर्कोप्रति विरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैमा पाइन्छ र नेताहरूमा त सबभन्दा बढी । त्यसैले नेताहरूले बढीभन्दा बढी यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त नेताजीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ नै छ क्यारे ! अब त्यो होलिडे अन्त गरौं । योबाहेक विरोध गरिहाल्ने लुतोबाट ग्रस्त समाजका अन्य प्रजातिलाई पनि तिनका लुतो मेटाउन यो नयाँ कर भुक्तानीले सहज हुन्छ । यसबाट सरकार पनि मालामाल हुन्छ ।
२. आश्वासन कर : यो कर तिनैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले केवल आश्वासन दिएरै आफ्ना काम पट्याइरहेका छन् । भलै चाहे ती उच्चकोटीका हुन् वा दुई कौडीका । यो कर लागू भएपछि त सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । प्रेमिकालाई विवाह गर्ने आश्वासन दिने होनाहार प्रेमीहरू पनि यो करको दायरामा पर्छन् । अर्थात् यसबाट पनि सरकारको दुवै हातमा लड्डु हुनेछ ।
३. भाषण कर : यो कर लागेमा नेताका साथै कर्मचारी र मजदूर युनियनका नेता, पत्रकार सबैले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोआज त उद्योगी, व्यवसायी पनि भाषणबाजीप्रति बढी नै लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो करले सरकारको आम्दानी निकै बढाउने पक्का छ । किनकि नयाँ उद्योगहरू नखुले पनि टोलटोलमा व्यावसायिक संघ, संगठन पुगेका छन् र बाह्रै महीना भाषणको वर्षा हुन थालेको छ । वास्तवमा माथिका यी चारै प्रजातिका भाषणबाजहरूको काम अहिले भाषण दिने हो ।
अँ, भाषणका पनि विभिन्न प्रकार छन् । संसद्मा गरिने भाषणमा भिन्नै दरको कर लगाए भोे । लामो र निन्द्रा लाग्ने खालको भाषण दिनेसँग बढी कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बढी बोलेबापत कि कर तिर्छन् कि समयमै माइक छोड्छन् । उद्घोषकलाई चिर्कटो दिइरहने झन्झट पनि चट् हुन्छ । संसद्मा सभामुखलाई पनि सजिलो ।
चल्तीका भाषण दिनेले अलि कम कर दिए भो । भड्काउने भाषण दिनेसँग करसँगै जरीवाना पनि थपेर लिए भो । हाम्रो देशमा धेरै मानिस भाषण दिएर मात्रै काम चलाउनेहरू छन् । त्यसैले यो करबाट पनि सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ । सबैभन्दा बढी कर त प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्ला !
४. चाप्लुसी कर : यो मुलुकमा झुठो प्रशंसा अर्थात् खुसामद गर्ने महान् परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारी आफ्ना हाकिमको, हाकिम आफ्नो बडा हाकिमको र बडा हाकिम नेतालाई खुशी पार्न निकै प्राथमिकता दिएर लागेका हुन्छन् । नेता चैं फेरि दलको ‘हाई कमाण्ड’को चाप्लुसी गरेर आफ्नो राजनीति गरिरहेको हुन्छ । चाप्लुसीको यो परम्परालाई भजाएर सरकारले थप मस्ती गर्न सक्छ । केवल चाप्लुसीमा करै लगाइदिने त हो ।
यीबाहेक जुलुस कर, कसैले नयाँ कुरा भनेकोमा कर, सुन्धारातिर पुग्दा धरहराको तला गनेको कर, डेटिङ कर, सेटिङ कर आदि थुप्रै प्रकारका करका नयाँ आइडिया मेरा दिमागमा फुरिरहेको छ । तर डर यो छ कि अर्थमन्त्रीजीले नयाँ आइडियामै पनि कतै कर लगाइदिने त होइनन् ? अर्थमन्त्रीले चाहे भने के मात्रै गर्न सक्तैनन् र ?
जनकपुर । अत्यधिक करवृद्धि गरेको भन्दै शुक्रवार कांग्रेसद्वारा जनकपुरधाममा आन्दोलन गरेको छ । कांग्रेसको जनकपुर नगरकमिटीले कर वृद्धिको विरोधमा उपमहानगरपालिकाको २५ वटा वडा कार्यालयहरुमा काममा अवरोध गरी धर्ना दिएको छ । ...
२ साउन, काठमाडाैं । सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले बिरोध जनाएको ।
इन्टरनेटमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न भन्दै नेविसंघले बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयको अगाडि धर्नासमेत दिएका छन् ।
चुनाव प्रचारमा फ्री वाइफाइको नारा लिएर गाउँगाउँमा गएको कम्युनिस्टहरूको सरकारले थप शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थीहरुले खबरदारी सुरु गरेका हुन् …
