घट्यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति ?

वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउन सांसदको माग

२२ जेठ,काठमाडौं । स्थानीय तहहरूलाई अर्थ मन्त्रालये पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय संंसद्‌मा उठेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रामप्रकाश चौधरीले स्थानीय तहहरूले पाउँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएकाले आन्दोलित भएको भन्दै अनुदान तत्काल पठाउन …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य वृद्धि, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अर्थ मन्त्रालयलाई वित्त आयोगको पत्र : वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्नू

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहरु मारमा परेको भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

नरैनापुरलाई ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट पालिका घोषणा भएपछि नरैनापुरले उक्त अनुदान पाउने भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको टोलीले आइतबार नरैनापुरको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बालानन्द पौडैलले उक्त जानकारी […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने

३ साउन, काठमाडौं । तल्लो सरकारले प्राप्त गर्ने गरी विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम सम्बन्धित […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

आगामी बजेटमा स्थानीय र प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस फागुनभित्रै

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसै महिना वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने भएको छ । आयोगले फागुन मसान्तभित्र समानीकरण अनुदानको परिमाण तोकी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले भने, “विज्ञहरुलाई राखेर यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसै महिना समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै जान्छ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयको पत्र

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाकर पौडेल स्पष्ट छन्, वित्तीय समानीकरण अनुदान विकासको काममा खर्चिनुपर्नेमा । तर नगरका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पौडेलले भनेको मानेनन् । ती पदाधिकारीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई फजुल किसिमले खर्च गर्न खोजे । भनेको नमानेपछि पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च गर्ने बारेमा सोधीखोजी गर्दै पत्राचार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

वित्तीय समानीकरणका लागि डेढ खर्बको अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

घट्यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति ?

सम्बन्धित सामग्री