वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस फागुनभित्रै

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसै महिना वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने भएको छ । आयोगले फागुन मसान्तभित्र समानीकरण अनुदानको परिमाण तोकी संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले भने, “विज्ञहरुलाई राखेर यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यसै महिना समानीकरण अनुदानको परिमाण सिफारिस हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै जान्छ […]

सम्बन्धित सामग्री

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर

काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव तीन अंक पाएको छ । मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अंक सबैभन्दा कम  २० दशमलव ५ रहेको छ । बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव एक, गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव ४, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव ९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव १ अंक पाएको आयोगले बताएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचक हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषयलाई सूचकको रूपमा राखिएको छ । वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो । रासस

आव २०७९/८० का लागि एक खर्ब ६१ अर्ब समानीकरण अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आव २०७९/८० का लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । आयोगले सात प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र ७५३ स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशमा ६१ अर्ब र स्थानीय तहमा एक खर्ब अनुदान सिफारिस (विवरणसहित)

काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले एक खर्ब भन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृतिको स्रोत तथा वित्तीय आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकालाई सिफारिस गरेको छ ।  जसअनुसार संघीय...

वित्तीय समानीकरणका लागि डेढ खर्बको अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सिरिजङ्घा प्रथम

ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लाको प्रथम भएको हो ।