आगामी बजेटमा स्थानीय र प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ …
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान दिएको छ । विगतका वर्षमा पनि धेरै समानीकरण अनुदान पाउँदै आएको कर्णाली आगामी आवका लागि पनि मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब बढी समानीकरण अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेको हो । कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनकै सात वर्षमा सबैभन्दा धेरै चारै शीर्षकअन्तर्गत […]
सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत् स्थानीय तहमा परिचालन हुने अनुदानमा १३ प्रतिशतसम्मले कटौती गरिदिएपछि पालिका रुष्ट बनेका छन्।
१५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा समानीकरण अनुदानमा १३ प्रतिशत, विशेष अनुदानमा पाँच...
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट पालिका घोषणा भएपछि नरैनापुरले उक्त अनुदान पाउने भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको टोलीले आइतबार नरैनापुरको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बालानन्द पौडैलले उक्त जानकारी […]
जुम्ला-संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न चार वटा शिर्षकका अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आव २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई विनियोजन भएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको आइतबार सार्वजानिक गरेको बजेट अनुसार मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको हो ।अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रदेशगत अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी १० […]
काठमाडौं (अस) । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, अंश एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सोमवार प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।
उनका अनुसार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट चिनियाँ समकक्षीअनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
‘खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सरकारले पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रहरी दशौं संशोधन नियमावली २०७८ पनि स्वीकृत भएको छ ।’
श्रीलंकाको कोलम्बोमा चैत १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिने, चैत १४ गते दुबईमा हुने हाई लेभल सेग्मेन्ट अफ द मिडिल स्टील अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमईएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इन्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाई चयन गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]
आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) का लागि संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणको निम्ति प्रदेश तहको लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी पाएको छ । कर्णालीले ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाएको हो । विकासमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको लागि संघीय सरकारले सबैभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्साह देखिएको छ ।
