निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको भन्दै विरोध

हेटौंडाः सरकारले वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको तीन वटा वडामा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्चको क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। शुक्रबार निकुञ्जले हेटौंडाको वडा नम्बर १२, १३ र १४ का साथै मनहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले निकुञ्जविरुद्ध विरोध…

सम्बन्धित सामग्री

न्युरोड क्षेत्रमा पुनः तनाव, डोजरमाथि चढेर विरोध

४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्र पुनः तनावग्रस्त बनेकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारका लागि डोजर चलाउन खोज्दा डोजरमाथि नै चढेर स्थानीयले विरोध गरेपछि न्युरोड क्षेत्र पुनः तनावग्रस्त बनेकाे हो । शुक्रबार बिहानै फुटपाथ विस्तार …

न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार विरोधमा स्थानीयको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

१४ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड (नयाँ सडक) क्षेत्रका सडक साँघुरो बनाएर फुटपाथ निर्माण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । महानगरपालिकाले ९ माघ २०८० देखि व्यापारिक क्षेत्र न्युरोडका सडक दायाँबायाँ पार्किङ हटाएको थियो …

लघुवित्त अनावश्यक नै हो ?

अहिले लघुवित्तले गर्दा सबै थोक बिग्रिएको जस्तो गरी समाचार आइरहेका छन् । लघुवित्तले बलजफ्ती ऋण भिडाएको र सम्पत्ति हडप्न आँटेको जस्तो चित्रण गरिएको छ । तर, यसको उद्देश्य राम्रो थियो । राम्रो उद्देश्यले थालिए पनि जब बैंकहरूलाई अलग लघुवित्त खोल्न दिइयो त्यसपछि यो क्षेत्र गरीबी निवारण होइन, धन आर्जन गर्ने माध्यम बन्यो । त्यसैले अहिले यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । मुलुकमा रोजगारीका अवसर न्यून छन् । सानोतिनो भए पनि व्यापार–व्यवसाय गर्ने र दुई–चार पैसा कमाउने रहर सबैमा हुन्छ । सजिलै कर्जा नपाउँदा ती रहर पूरा गर्न मीटरब्याजीको फन्दामा पर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । यस्ता मीटरब्याजीबाट विपन्नहरूलाई लघुवित्तले नै जोगाएको छ । लघुवित्तले व्यावसायिक बनेर आफ्नो मर्मअनुसार नै काम गर्ने हो भने मीटरब्याजीको जालोबाट विपन्नलाई मुक्त पार्न पनि सकिन्छ । तर, लघुवित्त यसो गर्न चुकिरहेका छन् । ऋणीका आरोपमाथि एकैछिन मात्र घोत्लिने हो भने अनेकन आशंका उब्जिन्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीलाई व्यापार विस्तार गर्न तीव्र दबाब छ । लघुवित्तका कर्मचारीले अनेक चिल्ला कुरा गरेर विपन्नलाई समूहमा आबद्ध गराउँछन् । व्यापार विस्तारको दबाबमा रहेका लघुवित्तका कर्मचारीका कारण एकै व्यक्तिलाई जति पनि संस्थामा सदस्य बन्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण अहिले लघुवित्तको तीव्र विरोध भइरहेको हो । गरीबलाई सहयोग गर्ने भनिए पनि तिनलाई नै उठीवास लगाउन लागेको आरोप लघुवित्तमाथि लगाइएको छ । अत्यधिक मुनाफाका पछाडि लाग्दा लघुवित्तमा विकृति भित्रिएको हो । यस्तो विकृति रोक्न समयमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्नुपर्थ्यो । उसले वास्ता नगर्दा नै अहिलेको समस्या आएको हो । अहिले व्यापक विरोध भएपछि केही निर्देशन जारी गरेर यसलाई कस्न लागेको देखिन्छ । यसको मारमा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता परेका छन् । लाभांश वितरणमा कडाइ गरेसँगै बिहीवार लघुवित्तको शेयर मूल्यमा पहिरो गयो । कैयौंले लाखौं रुपैयाँ घाटा खाए । नियामककै कारण यसरी लगानीकर्ता मर्कामा पर्नु भनेको गलत हो । त्यसैले सोचविचार गरेर सबै पक्षमा ध्यान दिएर मात्रै यस्तो निर्णय गर्नुपर्थ्यो । मोहन आचार्य नयाँबानेश्वर, काठमाडौं ।

मेची राजमार्गले सुकुम्बासी बनाउने भयो भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित

ताप्लेजुङ – झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङको सुकेटरसम्म जोड्ने मेची राजमार्ग अन्तर्गत ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार क्षेत्र भित्रको बाटो दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर विस्तार हुने भएपछि बजारवासी आन्दोलित भएका छन् । राजमार्गले आफ्नो सबै घर भत्काउनु पर्ने अवस्था आउने भएको र आफूहरू घरबारविहीन हुने भन्दै बजारवासीले वैकल्पिक बाटो निर्माणको लागि पहल गरिदिन समेत नगरपालिकामार्फत अनुरोध गरेका छन् । बजारकाे बीचबाट मेची राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने हो, भने स्थानीय बजारवासीको कुनै पनि घर नरहने भएकाले विरोध गर्नु परेको स्थानीय खेमराज...

कालीगण्डकी करिडोरको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा नगरपालिकाले गर्यो अवरोध

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको कुश्मा–बुटवल वितरण लाइन निर्माणमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अवरोध गरेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अहिले बनाउन थालिएको स्थानभन्दा दायाँ वा बायाँ परिवर्तन गर्न माग गर्दै प्रसारण आयोजनाको काम अवरोध गरेको हो । खासगरी नगरपालिकाको वडा नं ६ देवीस्थानको ठूलो क्षेत्रफल प्रसारण लाइनले प्रभावित पार्ने भएपछि क्षेत्र परिवर्तन गर्न माग गरिएको नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले बताउनुभयो । फलेवासको ‘नगरको गौरव’ को आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिरहेको फलेवास रङ्गशालाको बीचमा पर्नेगरी २२० केभीको लाइनका टावर निर्माण गर्न लागेपछि देवीस्थानवासी र फलेवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिनै त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । आयोजनाका तीनवटा टावर निर्माण गर्दा नगरकै गौरवका रूपमा रहेको रङ्गशाला, निर्माणाधीन फलेवास बसपार्क र दुईवटा सामुदायिक विद्यालयमा समेत असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक क्षेत्रबाट लाइन निर्माण गर्न फलेवासवासी नगरपालिकाले आयोजनासमक्ष माग गरेको हो । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण आयोजनाकोे कुश्मा–बुटवलखण्ड विस्तारको लाइन सार्न माग गर्दै केही महिनादेखिनै स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नगरकै गौरवका रूपमा निर्माणाधीन फलेवास रङ्गशालाको माथिबाट लाइन विस्तार गर्दा रङ्गशाला नै विस्थापित हुने भन्दै देवीस्थानवासी र समग्र फलेवासका जनप्रतिनिधिसमेतले आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका हुन् । आयोजना पक्षले एकतर्फीरूपमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको नगरप्रमुख तिवारीले बताए । गत १६ असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समेत कायम भएकै रुटबाट लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय भोला भुसालले बताए । पर्वतको खुर्कोटदेखि बुटवलसम्मका २३३ टावरमध्ये हालसम्म २३० टावर निर्माण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । देवीस्थानवासीले एपी १० ए, एपी १० बी र एपी ११ गरी तीनवटा टावर निर्माणका क्रममा विरोध जनाएको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख घोषले प्रसारण लाइनको टावर अन्यत्र सार्न नमिल्ने भन्दै नापजाँच भएर स्वीकृत भएकै ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रसारण लाइनको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको बताए । आयोजनाको खुर्कोट–बुटवल प्रसारण लाइन २२० केभिए क्षमताको हो । सोही आयोजनाको पहिलो खण्ड दाना–खुर्कोट अघिल्लो वर्षको माघमै सम्पन्न भइसकेको छ । २२० केभिएको ८८ किलोमिटर लामो लाइनमार्फत बुटवल स्टेशनमा जोड्ने यो लाइनमार्फत १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण क्षमता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दानादेखि खुर्कोटसम्मको लाइनमा भने ५०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले उक्त आयोजनाको काम स्वीकृत भएको क्षेत्रअनुसार नै गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए । फलेवासका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले देवीस्थान र फलेवासवासीले कुनै पनि हालतमा उक्त स्थानमा टावर निर्माण गर्न नदिने भएकाले वैकल्पिक बाटोबाट लाइन विस्तार गर्न अनुरोध गरेको बताए । “मैले फलेवासवासी जनताको चाहनाविपरीत काम हुन दिन्न”, तिवारीले भने , “नगरकै गौरवको आयोजनालाई असर पर्ने गरी लाइन विस्तार गर्न खोजे थप समस्या आउन सक्छ ।”

नेप्सेमा कालोपट्टी सहित विरोध प्रदर्शन गर्न गएका लगानीकर्ताहरु पक्राउ

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निषेधित क्षेत्रमा कालोपट्टि सहित प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।प्रहरीले  संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला, सदस्यहरु एस पी चौलागाई, नानीबाबु खरेल लगायतलाई पक्राउ गरेको हो । कालोपट्टी सहित प्रदर्शन गर्न पुगेका लगानीकर्तालाई प्रहरीले नेप्से कार्यालय रहेको क्षेत्र निषेधित क्षेत्र रहेको र निषेधित क्षेत्रमा कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने भन्दै विरोधका कार्यक्रम नगर्न पटक पटक आग्रह गरेको थियो । जबर्जस्ति कार्यक्रम जारी राखेको खण्डमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो । तर संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले यस अघि २ पटक नेप्से कै प्राङ्गणमा अनसन बसेको  र अहिले पनि शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम गर्न पाउनु भन्दै बताउदै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले माइतीघर मण्डलामा गएर प्रदर्शन गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। प्रहरीले नेप्सेमा पुगेका सबै लगानीकर्तालाई हटाएको छ । आफ्ना मागमा रहेका विषय मध्ये नेप्सेले गर्नु पर्ने कामको बारेमा दबाब दिन प्रदर्शन गर्ने तयारी समितिको थियो । समितिले यस अघि सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । समितिले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन थालेको हो । जेठ मसान्तभित्र माग पुरा नभए असार १ गतेबाट समितिका संयोजक कोइरालाले आफु आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्ता छन् मागहरु : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै  र वर्तमान अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी  र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा  बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।  १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यो पनि : सेयर मूल्य धेरै घट्यो भन्ने क्षणिक चिन्ता बोकेर बढाई दिने फिराद गर्न आएका हैनौं: तिलक कोइराला

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्न माग

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२, १३ र १४ वडाका स्थानीयहरुले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निकुञ्जले उक्त वडाका बस्तीमा प्रभावित गरेको भन्दै स्थानीयले खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।सरकारले मानवीय समवेदनालाई ख्याल नगरी निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार गरेर मानिसहरु विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको उनीहरुले बताएका छन् । स्थानीयको विरोध प्रदर्शनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ(फेकोफन) मकवानपुरले  समर्थन दिएको छ ।विरोध प्रदर्शनमा सामुदायिक वनमा भइरह

पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्र किन ?

विश्वमा हालसम्म मान्यताप्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा जुन हिमाल छन्, तीमध्ये आठओटा त हाम्रो देश नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा ७ हजार ५ सय मीटरदेखि ८ हजार मीटरसम्मका अरू ४० ओटा हिमाल रहेका छन् । यो हामी नेपालीका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि गर्व गर्नलायक कुरो हो । यी हिमाली क्षेत्रमध्ये केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विदेशी पर्यटकलाई रोक्नु हो । चीन सरकार विदेशीहरू (यूरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको वेशमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छ । चिनियाँहरूले आशंका गरेअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । खासमा नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन , जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै काम भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको छ । अर्को अचम्मको कुरा नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू केही खुला गर्नका लागि गृहकार्य  गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केही वर्षअघि पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षत्रे खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृह कार्य  गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लार्इ  निर्देशन समेत दिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हालै ७३ ओटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लैजानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा शुरूदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलत:हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।  समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध, पाकिस्तानविरुद्ध प्रदर्शन

अफगानिस्तानमा तालिवानको प्रभाव र क्षेत्र विस्तार भइरहेका वेला तालिवानले पाकिस्तानबाट बलियो सहयोग प्राप्त गरिरहेको आरोप लागेको छ । सोमबार स्विडेनस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासबाहिर अफगानिस्तानका युवाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । जेनेभा...

सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तार : पाल्पाका ७ सय बढी घर भत्किने

पाल्पा – सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने बुटवल–पाल्पाको बाटो चौडा गर्दा पाल्पाका ७ सय बढी घर भत्किने भएका छन् ।  सिद्धार्थ राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्दा सडक क्षेत्र अतिक्रमण भइ बनेका घरटहरा भत्किने भएका हुन् । राजमार्गको दायाँबायाँ २५ मिटरभित्र बनेका पक्की तथा कच्ची गरी ७ सय घर भत्किँदा ४ सय बढी पक्की घर पनि पर्ने छन् । पाल्पाको विकासमा बाधक बनेको सिद्धबाबा क्षेत्रको बाटो बनाउनुको साटो जनतालाई उठिबास लगाउन थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । घर भत्किने निश्चित भएपछि घरधनीहरुले पहिले सिद्धबाबा क्षेत्रको बाटो ब...