विश्वमा हालसम्म मान्यताप्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा जुन हिमाल छन्, तीमध्ये आठओटा त हाम्रो देश नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा ७ हजार ५ सय मीटरदेखि ८ हजार मीटरसम्मका अरू ४० ओटा हिमाल रहेका छन् । यो हामी नेपालीका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि गर्व गर्नलायक कुरो हो । यी हिमाली क्षेत्रमध्ये केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विदेशी पर्यटकलाई रोक्नु हो । चीन सरकार विदेशीहरू (यूरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको वेशमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छ । चिनियाँहरूले आशंका गरेअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।
खासमा नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले ।
शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन , जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै काम भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको छ ।
अर्को अचम्मको कुरा नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू केही खुला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केही वर्षअघि पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षत्रे खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृह कार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लार्इ निर्देशन समेत दिएको थियो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हालै ७३ ओटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लैजानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा शुरूदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलत:हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन !
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
