कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको हो । आदेश जारीपछि पृष्ठभूमि पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
