समलिंगी विवाह दर्ता हुने बाटो खुल्यो, सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको […]

सम्बन्धित सामग्री

निरन्तर दबाबपछि राज्यले स्वीकारेको ऐतिहासिक बिहे

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी हुँदै थियो। एक जोडी अदालत परिसरमा सेल्फी खिच्दै टिकटक बनाउँदै थिए। गत जेठको कुरा हो यो। २४ जेठमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि अदालत परिसरमा भेटिएको जोडीले भनेको थियो, ‘घर परिवारले स्वीकारी सक्यो, अब राज्यले स्वीकार गर्न बाँकी छ।’ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै १२ असारमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविर

कानुनी झमेलामा अल्झिएको समलिङ्गी विवाह दर्ता - BBC News नेपाली

झन्डै दुई महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समलिङ्गी जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्।

‘पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूले समलिंगी विवाहलाई विकृति भनिदिन्छन्’

पितृसत्तात्मक धर्मका ठेकेदारहरूले समलिंगी विवाहको विरोध गरेका छन् । क्रिश्चियन धर्मले पनि गर्छ, इस्लाम, हिन्दु, बौद्ध, जैन धर्म सबै पितृसत्तात्मक सोच भएका धार्मिक संगठनले समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायको विवाहको विरोध गर्छन् । किनभने पितृसत्ता निरन्तरता पाउनका लागि पुरुषले आफू जस्तै पुरुषहरूको जमात जन्ती लिएर अर्को गाउँबाट महिलालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ ।

समलिंगी विवाहले विकृति ल्याउँछ, सर्वोच्चको आदेश त्रुटिपूर्ण : कमल थापा

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री कमल थापाले समलिंगी विवाहका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको आलोचना गरेका छन् । समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिँदा सामाजिक विकृति सिर्जना हुने उनको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतले हिजो समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानून […]

शिक्षक सेवाकाे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कुमारीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी कुमारी पुष्पा चन्दलाई आयोगले पिछडिएको जिल्लाबाट नागरिकता लिएको नभएको भन्दै त्यस क्लस्टरबाट परीक्षा दिन अयोग्य रहेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बैतडीबाट विवाह गरी बझाङ पुगेकी चन्दलाई बझाङमै स्थायी बसोबास र विवाह दर्ता पनि सिफारिस भएको र उनले नुवाकोटबाट […]

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।