सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूको माग कतिपय सम्बोधन गर्न नसकिने खालका होलान् तर भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारको बदमासी हो । यसले अर्थतन्त्रलाई त राम्रो गर्दैन नै, साथै सरकारकै अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ ।
सरकारले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा विभिन्न शर्त, प्रावधान र मापदण्डसहितका कुरामा सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौतामा भुक्तानी केकति हुने, कति काम गरेपछि कति भुक्तानी दिने, मोबिलाइजेशनको रकम कति दिनेजस्ता सबै कुरा खुलस्त पारिएको हुन्छ । त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायीका लागि त्यसको पालना बाध्यकारी हुन्छ । यदि कसैले त्यो टेर्दैन भने अपराध हुन्छ र त्यो मामिला अदालतमा समेत लैजान सकिन्छ । कानून पालनाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नै सम्झौता मिचेर काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिँदैन भने कहाँ उजुरबाजुर गर्न जाने ? व्यवसायीले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यही भएर आन्दोलनमा जानु उनीहरूको बाध्यता हो । त्यति मात्र नभई जुन देशको सरकारले नै करार पालना गर्दैन त्यहाँ दण्डहीनताको अवस्था सृजना हुन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको दोष ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष नभएको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी दोष सरकारको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूले एउटा ठेक्काबाट प्राप्त रकमबाट अर्को ठेक्काको काम अघि बढाउने गर्छन् । काम सक्किएको ठेक्काको भुक्तानी नपाए पछि नयाँ ठेक्काको काम अघि बढाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ ।
स्रोतको अभाव भएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजनाको कामै शुरू गरिँदैन । त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले जानाजान गरेको बदमासी हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारले ठेक्काको कामको प्रगति हेरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू गरेकामा पनि विरोध गरेका छन् । सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्नुपर्छ भन्ने मागमा भने सहमति जनाउन सकिन्न । कुनै आयोजना सम्पन्नै हुन नसक्ने भनी बजेट नै रोकिएको छ । कुनैमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । कतिपय आयोजनामा स्थानीयको अवरोध भएकाले काम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यस्ता सबै खाले आयोजनाको म्याद सोलोडोलो एकैचोटि थप्ने कुरामा व्यावहारिकता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सम्भव भएजति माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ र असम्भव माग यस कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । निर्माण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घट्नुमा यस क्षेत्रको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।