भूमि आयोगले काम नगरेपछि सुकुमबासी हटाउन आफैं उत्रिएको महानगरको दाबी

मकवानपुरमा ३६ हजार भूमिहीन सुकुमबासी

हेटौंडा । राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरले जिल्लामा ३६ हजार एक सय ६८ जना भूमिहीन सुकुमबासी रहेको बताएको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी १० ओटा पालिकामा उक्त संख्यामा भूमिहीन सुकुमबासी रहेको जानकारी दिएको हो । मकवानपुरका १० ओटै स्थानीय तहमा तीन सय ७९ जना भूमिहीन दलित, दुई हजार चार सय ६३ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा ३३ हजार तीन सय २६ जना अव्यवस्थित भूमिहीन बसोवासी रहेको र उनीहरूले जग्गा प्रमाणपत्रका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगका मकवानपुर अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले भूमिहीनहरूको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निवेदन दर्ता भइसकेकोले उनीहरूले एक वर्षभित्र नै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने बताए । जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाका तीन भूमिहीन दलितले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी त्यहाँको ३० जनाको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीले आयोगको काम र अधिकारबारे जानकरी दिँदै पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिइने बताए । यसकार्यमा सबैको सहयोग आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । यसैबीच, भूमिअधिकार मञ्च हेटौंडाको अध्यक्ष पदमा गोविन्दप्रसाद न्यौपाने सर्वसम्मतले चयन भएका छन् । मञ्चको नगर उपाध्यक्ष पदमा टीकाप्रसाद भट्टराई, सचिव पदमा ज्ञानबहादुर थिङ, सहसचिव पदमा रुकमणि तिमिल्सिना र कोषाध्यक्ष पदमा अनुपा घलान चयन भएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भन्यो– सुकुम्बासीलाई नहटाऊ

१६ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरु बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ । आज आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरुलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो । निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत संकलनको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

भूमिहीनले यही वर्षभित्रै लालपुर्जा पाउने

काठमाडौँ । लमजुङका भूमिहीनले ०७९ भित्र जग्गाहित आफ्नो नामको लालपुर्जा पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले जिल्लामा घरबारविहीन विहीन भएका भूमिहीनलाई वासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । अधिकारीका अनुसार आयोगले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी तीन प्रकृतिको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । जसमध्ये हालसम्म लमजुङमा ६ […]

Prashasan आषाढ २०७९

माघ १८ देखि भूमि आयोगले चितवनमा काम गर्ने

चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले यही माघ १८ गतेदेखि लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरू गर्ने भएको छ । आयोगले गत साता जिल्लाका माओवादी पार्टीका नेता बद्री तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाएसँगै काम अघि बढाउन लागिएको हो । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका–१४ सहित ६ ओटा वडाबाट काम शुरू गर्न लागेको हो । सबै वडामा ६ जनाका दरले प्राविधिकसहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ । स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको उपस्थितिमा सेटेलाइटसहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र १० हजार २९ जना दलित भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेले लालपुर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । महानगरबाट काम थालेसँगै कालिका नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले ती पालिकामा पनि तत्काल काम अघि बढ्ने उनले बताए । काम शुरू गर्नुअघि सम्बन्धित वडामा सहजीकरण समितिमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्ने उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भूमि आयोगसँग रत्ननगरको सम्झौता

चितवन (अस) । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाभित्रका सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, सदस्यसचिव अमिरप्रसाद न्यौपाने र रत्ननगर नगरप्रमुख नारायण वनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघिको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगले सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा काम सुरु गरिसकेको थियो । विवरण संकलन गरेर जग्गा नाप्ने काम चलिरहदा वर्तमान सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन गरेको थियो । वर्तमान निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई सदर गर्दै लालपुर्जा वितरणका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेको हो । ज्ञवाली नेतृत्वले बनाएको लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई केही संशोधन गरी अहिलेसम्म भएका कामलाई आधार मानेर लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भएको नगरप्रमुख वनले जानकारी दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्यमा आइपुगे पनि अहिले बनेको आयोगले सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विश्वास उनको छ । यसअघिको आयोगले संकलन गरेको विवरणअनुसार रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित गरी २ हजार ३९८ घरधुरीले फारम भरेका थिए । गत पुस २४ गते भरतपुर महानगरसहित माडी र कालिका नगरपालिकाले आयोगसँग यसअघि सम्झौता गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्याटेलाइटबाट जग्गा नापेर राष्ट्रिय भूमि आयोगले कसरी गर्दैछ सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण ? (भिडियो वार्ता)

Ratopati पौष २०७८

सुकुमबासी समस्या समाधानको काम तीब्र रुपमा भइरहेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न तीव्र रुपमा काम भएको बताएकी छिन् । भरतपुरमा आयोजित राष्ट्रिय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा कार्ययोजना...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

नयाँ भूमि आयोग गठन

काठमाडौं (अस) । सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई समेत सरकारले नियुक्त गरेको छ । निरौला र खड्काले बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त अध्यक्ष निरौलालाई शपथ गराउनुभएको थियो । शपथपछि कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले सुकुमबासीका समस्या हटाउने बताए । उनले सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आप्mनो नेतृत्वको टीमले ती समस्या हटाउने प्रयत्न गर्ने बताए । ‘भूमि आयोग गठन भएको छ, दलित भूमिहीन, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूका लागि गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको छ, सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्, यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्धताका साथ लाग्नेछौं,’ उनले भने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ साल वैशाखमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । देउवा सरकारले कार्यकालको शुरुआतमै उक्त आयोग विघटन गरेको थियो । आयोगले ७७ ओटै जिल्लामा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका बेला देउवा सरकारले भंग गरेपछि वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोग भंग गरेर सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थहीन भूमि बैंक

भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनामा चासो देखाएका छन् । तर, भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी भनाइ पत्याउन सक्ने आधार देखिँदैन । भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमीन आफै जोड्न सक्छन् । अहिले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका मलिला फाँटहरूसमेत बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । गाउँका मान्छे शहरतिर बसाइ सर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारले पनि खेतीपाती नगर्ने हुँदा उब्जाउ जमीन खेर गइरहेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर कसैले जमिन बाँझो राखे रू. १ लाखसम्म जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतबारी वन बनिरहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन, कारबाही प्रक्रियासमेत शुरू गरेको पाइँदैन । त्यस्तै भूउपयोग ऐनले एउटा उपयोगका लागि दर्ता भएको जमीन अर्को खालका प्रयोजनमा प्रयोग गरे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूउपयोग नक्सा बनाउने काम अझै भएको छैन । जमीन बाँझो राख्न नदिने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमि बैंक बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । मानिसले जग्गा नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको जस्तो सोचबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीकिसानी गर्ने मान्छे नै नभएकाले जमीन बाँझो हुन थालेको हो । कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अन्य श्रमपूर्ण काम गरेर भए पनि जीविका चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैलाई सित्तैमा जग्गा दिएर कमाइ खाऊ भन्दा पनि मानिस नपाएर जग्गा बाँझो रहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यसैले जग्गा नपाएर जग्गाको खोजीमा हिँडेको मानिसहरू छन् भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । हो, एउटै व्यक्तिसँग हजारौं बिगाहा जग्गा भने छैन । शहरी क्षेत्रमा भने जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ र उद्योग कारखाना खोल्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, नेपालमा वास्तविक भूमिहीन छन् भनेर पत्याउन पनि कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जति नै उब्जाउ जमीन पाए पनि सुकुमबासीहरू नजाने तर सुकुमबासीका नाममा शहरी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जग्गा हडप्नेहरूलाई जग्गा वैध बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको पाइन्छ । यसको सम्बन्ध भोट बैंकसँग रहेको छ । त्यसैले नेपालमा सुकुमबासीको समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । हजारौं बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ तर समस्या जिउँका त्यूँ नै छ । यसरी जग्गा बाँड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा होइन, शहरोन्मुख तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रको जग्गा बाँड्ने गरिएको छ । त्यसैले भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमिन आफै जोड्न सक्छन् । नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने वातावरण नभएसम्म भूमि बैंक बनाए पनि शहरी वा सुविधाजनक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जग्गा लिन आउने मान्छे पाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत सरकारले काम गर्न दिने सोच बनाएको थियो । तर, सोचेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किएनन् । फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोजगारी पाएर बस्ने अवस्था आएनन् । कोरोनाको त्रासकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को करीब करीब उस्तै छ । त्यसैले भूमि बैंकबाट जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो सहज देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सुकुमबासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने काम सुरु भइसकेको मन्त्री अर्यालको दाबी

भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत सीमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरूको भूमिमाथिको अधिकार

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७७

भूमि आयोगले काम नगरेपछि सुकुमबासी हटाउन आफैं उत्रिएको महानगरको दाबी

सम्बन्धित सामग्री

भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत सीमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरूको भूमिमाथिको अधिकार