भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनामा चासो देखाएका छन् । तर, भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी भनाइ पत्याउन सक्ने आधार देखिँदैन ।
भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमीन आफै जोड्न सक्छन् ।
अहिले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका मलिला फाँटहरूसमेत बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । गाउँका मान्छे शहरतिर बसाइ सर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारले पनि खेतीपाती नगर्ने हुँदा उब्जाउ जमीन खेर गइरहेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर कसैले जमिन बाँझो राखे रू. १ लाखसम्म जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतबारी वन बनिरहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन, कारबाही प्रक्रियासमेत शुरू गरेको पाइँदैन । त्यस्तै भूउपयोग ऐनले एउटा उपयोगका लागि दर्ता भएको जमीन अर्को खालका प्रयोजनमा प्रयोग गरे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूउपयोग नक्सा बनाउने काम अझै भएको छैन । जमीन बाँझो राख्न नदिने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमि बैंक बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । मानिसले जग्गा नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको जस्तो सोचबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीकिसानी गर्ने मान्छे नै नभएकाले जमीन बाँझो हुन थालेको हो । कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अन्य श्रमपूर्ण काम गरेर भए पनि जीविका चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैलाई सित्तैमा जग्गा दिएर कमाइ खाऊ भन्दा पनि मानिस नपाएर जग्गा बाँझो रहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यसैले जग्गा नपाएर जग्गाको खोजीमा हिँडेको मानिसहरू छन् भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । हो, एउटै व्यक्तिसँग हजारौं बिगाहा जग्गा भने छैन । शहरी क्षेत्रमा भने जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ र उद्योग कारखाना खोल्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, नेपालमा वास्तविक भूमिहीन छन् भनेर पत्याउन पनि कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जति नै उब्जाउ जमीन पाए पनि सुकुमबासीहरू नजाने तर सुकुमबासीका नाममा शहरी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जग्गा हडप्नेहरूलाई जग्गा वैध बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको पाइन्छ । यसको सम्बन्ध भोट बैंकसँग रहेको छ । त्यसैले नेपालमा सुकुमबासीको समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । हजारौं बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ तर समस्या जिउँका त्यूँ नै छ । यसरी जग्गा बाँड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा होइन, शहरोन्मुख तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रको जग्गा बाँड्ने गरिएको छ ।
त्यसैले भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमिन आफै जोड्न सक्छन् ।
नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने वातावरण नभएसम्म भूमि बैंक बनाए पनि शहरी वा सुविधाजनक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जग्गा लिन आउने मान्छे पाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत सरकारले काम गर्न दिने सोच बनाएको थियो । तर, सोचेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किएनन् । फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोजगारी पाएर बस्ने अवस्था आएनन् । कोरोनाको त्रासकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को करीब करीब उस्तै छ । त्यसैले भूमि बैंकबाट जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो सहज देखिँदैन ।
