मकवानपुरमा ३६ हजार भूमिहीन सुकुमबासी

हेटौंडा । राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरले जिल्लामा ३६ हजार एक सय ६८ जना भूमिहीन सुकुमबासी रहेको बताएको छ । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकासहित दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी १० ओटा पालिकामा उक्त संख्यामा भूमिहीन सुकुमबासी रहेको जानकारी दिएको हो ।     मकवानपुरका १० ओटै स्थानीय तहमा तीन सय ७९ जना भूमिहीन दलित, दुई हजार चार सय ६३ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा ३३ हजार तीन सय २६ जना अव्यवस्थित भूमिहीन बसोवासी रहेको र उनीहरूले जग्गा प्रमाणपत्रका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगका मकवानपुर अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले भूमिहीनहरूको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निवेदन दर्ता भइसकेकोले उनीहरूले एक वर्षभित्र नै लालपुर्जा प्राप्त गर्ने बताए । जिल्लाको बागमती गाउँपालिकाका तीन भूमिहीन दलितले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी त्यहाँको ३० जनाको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको जानकारी दिए । आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीले आयोगको काम र अधिकारबारे जानकरी दिँदै पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिइने बताए । यसकार्यमा सबैको सहयोग आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । यसैबीच, भूमिअधिकार मञ्च हेटौंडाको अध्यक्ष पदमा गोविन्दप्रसाद न्यौपाने सर्वसम्मतले चयन भएका छन् । मञ्चको नगर उपाध्यक्ष पदमा टीकाप्रसाद भट्टराई, सचिव पदमा ज्ञानबहादुर थिङ, सहसचिव पदमा रुकमणि तिमिल्सिना र कोषाध्यक्ष पदमा अनुपा घलान चयन भएका छन् । रासस

सम्बन्धित सामग्री

भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन निस्सापत्र वितरण

सिराहाको लहान नगरपालिका– १५ मा पर्ने विभिन्न टोलमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जोतभोग गरिरहेको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)का निस्सापत्र वितरण थालिएको छ ।  चुरे जंगलको काखमा...

वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टरमा बसेका बस्तीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी

१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वन ऐन नै संशोधन गर्ने भएको छ । वन क्षेत्रमा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपयोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी वन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई […]

भूमिहीन सुकुमबासीलाई निस्सा वितरण

सप्तरीको खडक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा बसोवास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको आधारको रुपमा लिइने निस्सापत्र वितरण थालेको छ।  नगरपालिकाको आयोजनामा राष्ट्रिय भूमि...

भूमिहीनतामाथि राजनीति

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि राम्रै सेवा/सुविधा लिइरहेका छन् तर भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।...

लगत संकलन नै नगरी सुकुमबासी बस्ती भत्काउन बालेनको हतारो

२०७९ भदौ ९ गते काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुमबासी तथा सुकुमबासी बस्तीहरुको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र छानबिनपछि सुकुमबासी पुष्टी भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्य गर्न सहमति भएको थियो ।काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको तीन बुँदे सहमतिपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत भदौ २९ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सुकुमबासीहरुले ३५

व्यवहारमा नघटेको गरिबी

धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरिएपनि सोको कार्यान्वयन का लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ।...

चौदण्डीगढी नगरपालिकाका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण

उदयपुर- राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुरले चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. ५ का भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा जग्गाको निस्सा वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत बिहीबार निस्सा वितरण गरेको हो । चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खगेन्द्र राईले उक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना […]

भूमिहीनलाई जग्गा दिन नापजाँच

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गा नापजाँच थालेको छ ।राष्ट्रिय भूमि आयोग र नगरबाट खटिएका १२ जना सर्वेक्षक तथा...

विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगको स्वामित्वमा ११ लाख ८० हजारभन्दा बढी परिवारको लगत

विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले असार मसान्तसम्ममा देशभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन भएको जनाएको छ ।विघटित आयोगका तर्फबाट विज्ञप्तिमार्फत दिइएको जानकारी अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको थियो । समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भ

भूमि आयोगको ७७ वटै जिल्ला समिति गठन (सूचीसहित)

१९ माघ, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सबै जिल्ला समिति गठन भएको छ । १५ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला समितिको अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य चयन गरेको हो । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतलाई जग्गा वितरण गर्न गत वर्ष गठित आयोगले विभिन्न पालिकाहरूमा लगत संकलन सुरु गरेको छ । आयोगका […]